पुनर्निर्माणमा डेढ करोड लाग्ने

सुर्खेत: जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचना पुन निर्माण गर्न डेढ करोड लाग्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले क्षति भएको लामोसमयपछि संरचनाको पुननिर्माण गर्न लागेको हो । बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेर सरकारी संरचनाको पुननिर्माण गर्न लागिएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

चार वटा भवनको पुननिर्माण गर्नेगरी बजेटको स्रोत सुनिश्चितको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार अहिले चार वटा सरकारी भवनको लागत अनुमान तयार भएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री निवास, सोही ठाउँमा रहेको सुरक्षाकर्मीको निवास, कृषि मन्त्रीको निवास र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रहेका छन् । यी चार वटा संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि एक करोड ५० लाख लागत लाग्ने शाहीले जानकारी दिए ।

आवश्यकताको आधारमा अत्ति आवश्यक संरचनाहरू भने निर्माण गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाको बैठक सभाहल निर्माण गरिएको शाहीले जानकारी दिए । प्रदेशसभाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणबारे भने अहिले केही निर्णय भएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नेगरी गृहकार्य भने भइरहेको छ । उनले भने, ‘आगामी वर्षका माग आएको छ, उक्त प्रदेशसभाको पुन निर्माण गर्न एक करोड ७० लाख बराबरको आकलन गरिएको छ, अर्को वर्षबाट काम सुरु हुन्छ ।’ यो वर्ष बजेट नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्नेगरी योजना निर्माण गरिएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

जेन–जीहरूको आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट सुर्खेतका सरकारी कार्यालयमा २१ करोड बढीको क्षति भयो भएको थियो । क्षति भएको लामोसमय भइसक्दा पनि पुननिर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । जिल्लाभर कुल २१ करोड १० लाख ५६ हजार रूपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ । नगरपालिकामा मात्रै १० करोड ९० लाख ८७ हजार आठ सय रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको हो । आन्दोलनकारीले नगरपालिकासहित १ देखि १२ नम्बरसम्मका वडा कार्यालयहरूमा आगजनी गरेका थिए । नगरपालिका मातहतमै रहेको सिटी हलमा पनि आगजनी र तोडफोड भएको थियो । आगजनीबाट वीरेन्द्रनगरका २, ३, ४, ५, ६, १० र ११ नम्बरका वडा कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । नगरपालिकाको कार्यालय, सिटीहलसहित वडा नं. १, ७, ८, ९ र १२ नम्बरका वडा कार्यालयहरूमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

यस्तै, आगजनी र तोडफोडबाट नापी कार्यालय सुर्खेतमा कुल दुई करोड ६३ लाख ६० हजार रूपैयाँ बराबर क्षति भएको छ । सवारी साधानसहित कार्यालयका सम्पूर्ण कागजात, फर्निचर सामग्रीमा क्षति पुगेको छ । यसैगरी प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा एक करोड ३२ लाख १६ हजार बराबर क्षति भयो । भवनसहित सवारी साधन, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री र कागजातमा क्षति पुगेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । आन्दोलनकारीको आगजनी र तोडफोडबाट जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सुर्खेतमा चार लाख तीन हजार, सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतमा दुई लाख चार हजार र भेरी करिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनामा ६० हजार, भेरीबबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा चार लाख १० हजार रूपैयाँ बराबर क्षति भएको प्रशासनले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन लाख ५९ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा एक करोड १४ लाख ६० हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक करोड ७९ हजार रूपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको जनाइएको छ । तर सात महिना बितिसक्दा ती संरचनाहरूको मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माणको काम सुरु नै भएको छैन । जेन–जी आन्दोलनपछि सुस्त बनेको प्रदेश सरकारले आफ्नै क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।

आन्दोलनबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कुल सात करोड ८१ लाख ५० हजार एक सय ५६ रूपैयाँ ३५ पैसाको आर्थिक क्षति पुगेको थियो, जसमध्ये सरकारले गरेको निष्कर्षअनुसार सबैभन्दा धेरै क्षति प्रदेश सभा भवनमा मात्रै तीन करोड ९४ लाख १६ हजार तीन सय ९४ रूपैयाँ बराबरको भएको छ । यस्तै, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पनि क्षति भएको थियो । उक्त भवनलाई मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ बैशाख २०८३, शुक्रबार १३:४४