प्रतिवेदन कार्यान्वयन

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि नै सञ्चारमाध्यमबाट प्रतिवेदन बाहिरिएको हो । त्यसपछि सरकारले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय ग¥यो । निकै ढिला गरेर तयार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि समय लाग्यो । आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेपछि पनि सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्‍यो । सञ्चार माध्यममार्फत बाहिरिएपछि भने बाध्य भयो । अन्ततः बहुप्रतिक्षित प्रतिवेदनले जेन–जी आन्दोलनका विभिन्न पक्षहरूलाई उजागर गरेको छ । यद्यपि, प्रतिवेदनमा अटाउनुपर्ने कैयौ पक्ष छुटेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ मा के–के भयो भनेर प्रष्ट पारिएको छ । आन्दोलनरत पक्ष र राज्यपक्षबाट भएका गतविधि समेटिएको छ । कसको कमजोरी भयो भनेर पनि केलाइएको छ । शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक हुन क–कसले भूमिका खेले भन्नेदेखि राज्यको कमजारी कहाँ रह्यो भनेर देखाइएको छ । मुख्यतया राज्यको दोष प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसैले ७६ जनाको मृत्यु भएको घटनामा दोषि ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो । उनीहरूले घटनालाई रोक्न पहल नगरेको निष्कर्ष जाँचबुझ आयोगले निकालेको छ । त्यसैले ओली, लेखक र प्रहरी प्रमुख खापुङलाई फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने र हेलचेक्य्राइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसूरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूलाई १० वर्षसमम जेल सजायको माग गरिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ । दफा १७७, १७८ र १७९ मा ज्यानसम्बन्धी कसूर छ, जुन अभियोग हत्यामा संलग्नहरूलाई लगाइने गरिन्छ । दफा १८२ मा ‘हेलचेक्य्राइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ । यसमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने भनिएको छ । प्रतिवेदन आइसकेपछि अब यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नयाँ बन्ने सरकारको हुनेछ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ चैत्र २०८२, शुक्रबार ०५:०३