सामुदायिक विद्यालयको बिजोग

सुर्खेत: पूर्वी सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका वडा नं. ७ लवनामा रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा पूर्वप्राथमिक (बालविकास) देखि माध्यमिक तहसम्म पढाइ हुन्छ । उक्त विद्यालयमा तीन सय १२ जना विद्यार्थी छन् । तर विद्यालयले वर्षौंदेखि शिक्षक अभाव बेहोर्दै आएको छ । भौतिक पूर्वाधारको पनि उस्तै बिजोग छ ।

पर्याप्त कक्षा कोठा, सिकाइ सामग्री र खेल मैदानजस्ता शैक्षिक पूर्वाधार छैनन् । विद्यालयका सहप्रधानध्यापक मानबहादुर नेपालीले दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति नहुँदा पठनपाठनमा निकै समस्या भएको बताए । माध्यमिक तहसम्म पढाइ सञ्चालन भइरहेको विद्यालयमा प्राथमिक तहमा मात्र स्थायी दरबन्दी कायम छ । निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा दरबन्दी नै कायम भएको छैन ।

विद्यालय २०३४ माघ २८ गते स्थापना भएको हो । २०६६ सालदेखि कक्षा थप गरेर निम्न माध्यमिक तह सञ्चाल गरिएको थियो । २०७६ मा कक्षा वृद्धि गरेर माध्यमिक तह सञ्चालन गरिएको सहप्रध्यानाध्यापक नेपालीले बताए । तह वृद्धि गरिएको लामो समयसम्म पनि दरबन्दी कायम नहुँदा पठनपाठन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । प्राथमिक तहमा चार स्थायी र एक राहत गरी पाँच वटा दरबन्दी कायम गरिएको छ । अहिले उक्त तहमा दरबन्दी अनुसारका शिक्षक छन् । तर माथिल्लो तहमा दरबन्दी कायम नहुँदा विद्यालय नै घटुवामा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

स्थानीय तहमा दरबन्दी कायम गर्नका लागि विभिन्न समयमा माग गरिएको भएपनि परिपूर्ति हुनसकेको छैन । निम्न माध्यमिक तहमा एक जना संघीय अनुदान र एक जना निजी स्रोत शिक्षक राखिएको छ । माध्यमिक तहमा संघीय अनुदानका शिक्षकबाट पठनपाठ भइरहेका छन् ।

दरबन्दी कायम नहुँदा विषयगत शिक्षकको अभाव हुने गरेको छ । यो विद्यालयमा निम्न माध्यमिक विद्यालय तहमा अंग्रेजी, विज्ञान र सामाजिक विषयका शिक्षक छैनन् । माध्यमिक तहमा सामाजिक र नेपाली विषयका शिक्षक छैनन् । शिक्षक अभावमा पठनपाठन प्रभावित भएको भन्दै विद्यालयले नगरपालिका गम्भीर बन्नुपर्ने जनाएको छ ।

विद्यालय भवन जीर्ण छ । न शैक्षिक सामग्री छन् न त कक्षा कोठा नै व्यवस्थित छन् । आफ्ना विद्यालयमा समस्याका चाङ्ग रहेको सहप्रधानाध्यापक नेपालीले बताए । शिक्षकहरूका अनुसार विद्यालयमा अभिवाकहरूको समेत चासो कम छ । यसअघिको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल सकिएको भएपनि नयाँ समिति गठन हुन सकेको छैन । राजनीतिक खिचातानीका कारण विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन नसकेको अभिभावकहरूको भनाइ छ । अभिभावक जीवन विकले विद्यालयमा राजनीतिकरण हुँदा दरबन्दी कायम नभएको, निमित्त प्रधानाध्यापकको भरमा विद्यालय सञ्चालन भएको, नगरपालिकाले पठाएको प्रधानध्यापकलाई मुद्दा गरेर फिर्ता गरेको आरोप लगाए । अहिले विद्यालयमा विभिन्न किसिमका १७ मुद्दा अख्तियारमा परेका कारण प्रशासनिक काम प्रभावित भएका छन् । बालबालिकाको शिक्षा अन्योलमा परेको छ ।

यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक सामुदायिक विद्यालय हो । लेकवेशी नगरपालिकाका अन्य कैयन् विद्यालयको हालत पनि यस्तै छ । शिक्षक र शैक्षिक वातावरणको अभावमा सिकाइ उपलब्धीसमेत अपेक्षित हुन नसकेको शिक्षकहरू बताउँछन् । विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीहरूको नियमितता समेत छैन । विद्यालयहरूमा अपाङ्गमैत्री संरचना छैनन्, सबैजसो विद्यालयमा खानेपानी, शौचालयजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको कमी छ ।

नगरपालिकाले भने शिक्षक दरबन्दी मिलान र विद्यालय समायोजन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । पालिकामा रहेका विद्यालयहरूमा शिक्षक र भौतिक संरचना नभएको गुनासो बढ्न थालेपछि सुधारका लागि अहिले अनुगमन थालिएको नगरप्रमुख उमेशकुमार पौडेलले बताए । नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पहलमान अधिकारीले विद्यालयहरूको समग्र सुधारका लागि अनुगमन भएको र सोही अध्ययनको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइहेको बताए । उनले नगरपालिकामा शैक्षिक उपलब्धी हासिल गर्नका लागि काम गर्ने बताए । नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन र तह घटुवा गर्नेगरी विभिन्न काम भइरहेको उनले जनाए ।

खस्कदो शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न योजना निर्माण गरिएको नगरप्रमुख उमेशकुमार पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ गुणस्तर वृद्धिका लागि तालिम, विद्यालयमा डिजिटल सिकाइको वातावरण निर्माण गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि पर्याप्त विषयगत शिक्षक छैनन् । भौतिक संरचना र शैक्षिक सामग्रीको अभाव कायमै छ । जनशक्तिदेखि भौतिक संरचनाको अभावका कारण सरकारी विद्यालयलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा चुनौती भएको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले अन्य प्रदेशको तुलनामा यहाँको शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धिसमेत कमजोर भएको देखाएका छन् । सार्वजनिक शिक्षामा आवश्यक लगानीसमेत हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक ललितजंग शाही भन्छन्, ‘पर्याप्त त परको कुरा कतिपय विद्यालयमा अत्यावश्यक लगानीसमेत भएको पाइँदैन ।’ सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा राज्यको लगानी कम भएकै कारण गुणस्तरीय शिक्षा दिन समस्या देखिएको उनी बताउँछन् ।

 

 

प्रकाशित मितिः   ७ चैत्र २०८२, शनिबार ११:०६