पुनरागमन योजना

२०६४ देखि यता कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (तत्कालीन माओवादी केन्द्र) प्रमुख राजनीतिक शक्ति हुन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदीय निर्वाचनमा यिनै तीन दलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । यद्यपि, पछिल्ला दुईवटा निर्वाचन दलहरूबीचको गठबन्धनमा निर्भर रह्यो । जस्तो कि २०७४ मा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन थियो । जसका कारण चुनावको नतिजा पनि उनीहरूकै अनुकूल आयो । त्यसपछि २०७९ मा पुग्दा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसहितसँग गठबन्धन ग¥यो । नतिजा उनीहरूकै पक्षमा देखियो । मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरूबीच नै गठबन्धन हुँदा निर्वाचनको नतिजा नै अलग हुने गरेको छ । यद्यपि, फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा यि तीनवटै दल अलग–अलग अर्थात् आ–आफ्नो चुनाव चिन्हमा लड्दैछन् । त्यसैले यो चुनावलाई दलहरूको शक्ति परीक्षण पनि मानिएको छ ।

२०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कर्णालीका १२ सिटमध्ये ६ सिट नेकपा (एमाले)ले जितेको थियो । तर त्यसको ठीक पाँच वर्षपछि २०७९ मा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कर्णालीबाट एमाले नतिजाशून्य भयो, कुनै सिट जित्न सकेन । फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनबाट एमाले २०७९ भुलेर २०७४ दोहो¥याउने दाउमा छ । एमालेले यो चुनावबाट कर्णालीका कम्तीमा पनि पाँचवटा निर्वाचन क्षोत्रमा जित सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएको छ । गत चुनावमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र कांग्रेससहितको गठबन्धनका कारण प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा शून्य भएको एमालेले समानुपातिकतर्फ भने प्रदेशमा पहिलो बनेको थियो । समानुपातिकमा एमालेले सबैभन्दा धेरै एक लाख ८३ हजार एक सय ३३ मत पाउँदा दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसले एक लाख ८० हजार नौ सय नौ र माओवादी केन्द्रले एक लाख ३५ हजार चार सय ९६ मत पाएका थिए । यो नतिजाले कर्णालीमा एमाले बलियो राजनीतिक शक्ति भएको देखाउँछ । त्यसमाथि आगामी चुनावका लागि ठूला दलहरूबीच गठबन्धन भएको छैन । त्यसैले आफ्नो बलियो सांगठनिक प्रभावलाई उपयोग गरेर एमालेले कर्णालीबाट तीन वर्षपछि पुनरागमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

एमाले नेताहरूका अनुसार उसले विशेष गरेर सुर्खेत र दैलेखका दुइ÷दुइ वटै निर्वाचन क्षेत्रसहित पाँच ठाउँमा सहज जित हुने आँकलन गरेको छ । एमालेको सांगठनिक प्रभाव बलियो भएका क्षेत्रमा पनि विपक्षी गठबन्धनका कारण जित निकाल्न सकेको थिएन । यसपटक गठबन्धन नहुँदा त्यसको लाभ लिने योजनामा एमाले देखिन्छ । यद्यपि, अहिले मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति, जेन–जी आन्दोलनपछि एमालेप्रति देखिएको जनआक्रोशलगायतका कारणले एमालेका लागि चुनावी चुनौती उत्तिकै बढेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ माघ २०८२, मंगलवार ११:०९