प्रधानन्याधीशमाथि लगाएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकार तयार

सरकारले प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच शनिबार बिहान भएको छलफलपछि सरकारले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्न तयार भएको हो।

भोलि बिहान सरकारले प्रधानन्याधीशमाथि लगाएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र एमालेले संसद चल्न दिने सहमति भएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै प्रमुख बिपक्षी एमालेको माग अनुसार निर्वाचनमा भएका अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनका लागिसमेत सरकार तयार भएको छ।
स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले रोक लगाएपछि त्यसालाई अगाडि नबढाइने बिडारीले बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका मागहरू राखेर जेठ ८ गतेखि संसद अवरोध गर्दै आएको छ। यो बिचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न दिए पनि त्यसपछिका बैठकभने अवरोध गर्दै आएको छ।
यसअघि सुशीला कार्कीमाथि लगाएको महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले वैशाख २२ गते संसदका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव रोक्न माग गर्दै दायर रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएका हुन्।
वैशाख १७ गते प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीका २४९ जना सांसदको हस्ताक्षर गर्दै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
कार्की भने सर्वोच्चको आदेशपछि काममा फर्किएकी छन्।