विकासमा बिलम्व नगर्न निर्देशन

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ठेक्का लिने तर समयमा काम नगरेर आयोजना अलपत्र पार्ने आयोजनाका ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले जतिसुकै पहुँच र शक्ति भएपनि समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको प्रक्रिया मिलाएर ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका हुन् ।

सरकारले आवश्यक बजेट छुट्टयाउने तर समयमा आयोजनाको काम सम्पन्न नगरेर अलपत्र पार्दा त्यसले सरकारप्रति नै नागरिकको अविश्वास पैदा हुने बताए । उनले भने, ‘पैसा छ, काम भइरहेको छैन र योजनालाई अलपत्र छाड्छ भने त्यस्ता निर्माण व्यवसायीप्रति हामी लचिलो हुनुपर्ने जरुरी छैन ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलले सकेसम्म निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण गरेर आयोजना सपन्न गर्ने दायित्वतिर लाग्न र सहजीकरणले समेत परिणाम नदेखिए नियमसंगत रूपमा ठेक्का अन्त्य गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

प्रदेश राजधानीअन्तर्गतका सडक निर्माणमा लापरबाही गर्दा पूर्वमन्त्रीको समेत ठेक्का तोडिएको बताउँदै ठेक्का तोड्दा तोडिएका ती आयोजनाहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारीसमेत गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, ‘समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि हामी बहालवाला सांसद र मन्त्रीसमेत संग्लन भएको ठेक्का तोडेका छौँ, पावरबाट नडराउनुहोस्, सरकार त्यसको जिम्मा लिन्छ ।’

पुरानै मानसिकताले नागरिकले खोजेजस्तो परिणाम दिन सम्भव नभएकोले सबैले कार्यशैली समेत बदल्नु पर्नेमा समेत उनले जोड दिए । नागरिकको अपेक्षा र राज्य संयन्त्रका कार्यशैलीबीच निकै खाडल रहेकोले परम्परागत कार्यशैलीले परिणाम सम्भव नहुने मुख्यमन्त्री कँडेलको धारणा थियो । नागरिकले नतिजा खोजिरहेको र खोजेजस्तै नतिजा दिने विषयमा पुरानै कार्यशैलीले सम्भव नहुने बताए । कर्मचारीप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘हाम्रा र तपार्इंका आफ्ना कुरा होलान्, तर अब पनि पुरानै मानसिकताले काम गर्नु भयो भने रिजल्ट सम्भव छैन ।’ बजेट र कार्यक्रम बनाउँदा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका रहने भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हुने भएकोले कर्मचारीले कार्यकारी भूमिकामा रहेर काम गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव अर्जुन बमले पछिल्ला तीन वर्षभन्दा अघिका केही आयोजनाहरू रहेकोले त्यसबारे समयमा निर्णय लिनुपर्ने बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८२ प्रतिशत खरिद प्रक्रियामा गइसकेको र केही बहुवर्षिय आयोजना स्वीकृतिको चरणमा रहेको माघ मसान्तसम्म सबै आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा गइसक्ने बताए ।

प्रकाशित मितिः   ९ माघ २०८२, शुक्रबार १८:११