राष्ट्रिय एकता दिवस

 

मध्यकालमा यो देश बाइसे–चौबिसे र पूर्वतिर पनि अनेकन साना राज्य गरि ५४ टुक्रामा विभाजित थियो । आपसको लडाइँ, झगडा र मारकाटले ती राज्यहरू भयावह स्थितिबाट गुज्रिनु परिरहेको थियो । वि.सं. १७७९ साल पौष २७ गते गोर्खा राज्यमा जन्मेका राजा पृथ्वीनारायण शाह २० वर्षको उमेरमा गद्दी आरोहण गरेपछि आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिलाई पराजित गर्दै एकीकरण अभियानमा लागे । सारा जीवन लडाइँमा बिताएर विशाल नेपालको परिकल्पना साकार पारे । घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् भन्ने मुल मन्त्र लिएका राजा पृथ्वीनारायण शाह ५२ को उमेरमा १८३१ मा परलोक भए । एकीकरणको क्रममा राजाको अनेकन कमजोरी होलान् तर भाइ–छोरामा देश कित्ताकाट गरेर विभाजनका लागि राजी भएनन् र कसैको केही नसुनी गोर्खाको सट्टा काठमाडौंलाई नेपालको राजधानी बनाए । उनको राष्ट्रप्रेमबाट प्रभावित भएर पौष २७ गतेका दिन पृथ्वीजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ ।

यो देशमा गणतन्त्र आएपछि कसैको निर्देशन र आदेशले राष्ट्रिय एकता दिवस खारेज मात्र भएन, राष्ट्रनायक स्व. पृथ्वीनारायण शाहको शालिक पनि तोडफोड गरि ध्वस्त पारियो । राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने राष्ट्रवादी र एकता नासेर विध्वंस मच्चाउने गणतन्त्रवादीका बीचमा पौष २७ गते दिवस मान्नुपर्ने र मान्न नहुने सवालमा प्राय रस्साकस्सी भइरहन्थ्यो । २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनबाट कुनैपनि पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यता र प्रतिष्ठालाई खरानी पार्दै बेइमानी धोका र छलकपटको सहारामा तेस्रो ठूलो पार्टीले देशमा सरकार बनायो । दुई पार्टीको संसदीय अंक गणितले मात्र सरकार बनाउने परिस्थिति नहुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा समावेश गरियो । मसानघाटमा पुगेको पञ्चायतको भूत भन्दै राप्रपालाई बारम्बार आलोचना गर्ने गणतन्त्रका सरदारले अब आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि नसमेटी नहुने भयो । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको पौष २७ गतेलाई पृथ्वीजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस राष्ट्रिय रूपमा नै मनाउनु पर्ने भनी पेस गरेको प्रस्तावलाई ‘मरता क्या नहीं करता’ भने झैं निर्णय गर्न सरकार बाध्य भयो ।

राजा हुँदा र नहुँदाको दुवै अवस्था जनताले भोगी नै सकेका छन् । राजाको कार्यकालमा जनतालाई मनग्ये सुख–सुविधा थियो भनेको होइन तर गणतन्त्रमा जस्तो यति कष्टकर पनि थिएन । कसै कसैको राजनीति बाहेक अर्को आर्थिक आर्जन हुने नोकरी, व्यापार–व्यवसाय, उद्योग र इलम केही पनि छैन । सर्वसाधारणकै जीवनशैलीमा राजधानी पसेका प्राय नेताहरू रातारात रातापिरा मात्रै भएनन् घरघडेरी जोडेर करोडपति, अर्बपति हुँदै नवधनाढ्य पनि बन्दै गए । तिनका घरघरमा बंकर बनाएर नगद लुकाइ–छिपाई राखेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनले खरानी बनाइदिएको दुनियाँले देखे । वाइडबडि जहाज खरिद काण्ड, एनसेल कमिसन काण्ड, सुन तस्करी काण्ड, शेरा दरबार काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार सरकारी जग्गा काण्ड, पतञ्जलीको जग्गा काण्ड, गिरीबन्धु टिस्टेट जग्गा काण्डलगायतका तमाम काण्ड गणतन्त्रको उपलब्धि जस्तै भएको छ । उपलब्धि भनिएको किनभने यीमध्ये केही भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिन गरियो तर त्यसको प्रतिवेदन कि कार्पेटमुनि हालियो कि त दराजमा चाङ पारेर थन्काइयो । यसले जनताको मनमा व्यवस्था प्रति नै वितृष्णा बढाउँदै लगेको अवस्था छ । बैरीको आँखा लागेर होकि गणतन्त्र पक्षका नेतृत्व नै आज वैरीका गुलाम भएर हो पुर्खाले जोगाएको देश दिनानुदिन जर्जर हुँदै गएको छ ।

हिमाल, पहाड र तराईको भूगोल समेटेर अत्यन्त वैज्ञानिक पूर्णतरिकाले विभाजन गरिएको देशको पाँच विकास क्षेत्रलाई गणतन्त्रले भताभुङ्ग पारी सात प्रदेश कायम गरिदिएको छ । मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेश बनाइएको छ । भारतीय सिमानासमेत जोडिने व्यापारिक औद्योगिक जिल्ला बाँके र बर्दियालाई पन्छाएर कर्णाली प्रदेशमा रुकुम जिल्ला जबरजस्ती समेटिएको छ । कसलाई पायक पार्न र कसको स्वार्थ पूरा गर्न त्यसरी आधा रुकुम चिरेर कर्णालीमा मिसाइएको हो भन्ने कुरा, कर्तुतले नै छर्लङ्ग पारिदिएको छ । मनोगत स्वार्थसिद्ध गर्न यतिसम्मको निकृष्ट काम गर्न हुन्छ ? यसले कोही स्वावलम्बी देशभक्तको भावना जोडिँदैन बरु धेरैको मन फाट्छ, फाटिरहेको छ । प्रदेशलाई स्वायत्त भनेर लेख्न जतिसुकै शब्द खर्चिए पनि र ठूलो स्वरमा जतिसुकै चर्को चिच्याए पनि व्यवहारतः स्वायत्त हुन सकिरहेको छैन । २०७९ सालको आमनिर्वाचनपछि केन्द्रीय सरकार बारम्बार फेरबदल हुँदा प्रदेशमा समेत पराकम्प गएर सरकार चर्कने र भत्कने गरेका दृष्टान्त छँदैछन् । देशमा संघीयता सेतो हात्ती हो,जनताको लागि बोझ भयो भनेर गणतन्त्रका नेता बारम्बार सडक र संसदमा बोलिरहेका छन् ।

देशमा पञ्चायती शासन व्यवस्था थियो । जनताले जनताकै लागि जनताबाट चुनिएर शासन गर्ने उत्तम व्यवस्था चाहिन्छ भनी २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरियो । प्रजातन्त्रमा शासकहरूले सत्ता सम्हालेपछि लोभ, लालच र छलकपट बढ्दै गयो, दिनानुदिन विकृति, बेथिति र विसंगति मौलाउँदै गयो । त्यसलाई चिरेर लोककल्याणकारी व्यवस्था लागू गर्न भनि २०६३ सालमा गणतन्त्र आयो । तर जनताका लागि केही भएन । यसो भनिरहँदा कसैलाई तितो लाग्ला, प्रजातन्त्र कालको छलकपट बेथिति र विसंगतिलाई उछिनेर गणतन्त्र धेरै अगाडि गयो । पार्टीको आदर्श सिद्धान्त विचार र नीति अर्को विपरीत धारको पार्टीमा मिसाइ गठबन्धन गर्नु, स्वार्थ बाझिदा फेरि अलग हुनु र निश्चित व्यक्तिहरू पालैपालो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा दोहोरिनुले गणतन्त्रको खिल्ली उडाइ दिएको छ । बाहिरफेर देश र जनताका सस्ता कुरा जतिसुकै उराले पनि भित्र गणतन्त्रले देशभन्दा पार्टी ठूलो ठानिरहेको छ र पार्टी भन्दा पनि व्यक्ति अर्थात पार्टी प्रमुखलाई महŒवमा राखेको छ । किनभने पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि तिर्खा नमेटिनु र नयाँ पुस्तालाई घरीघरी तगारो हालेर सहज रूपमा पार्टी हस्तान्तरण नगर्नुले नै तिनको लुप्त नियत पुष्टि गरिदिएको छ ।

जहाँनीयाँ राणा शासनको विधिवत अन्त्यपछि सातवटा संविधान लागू भैसकेको देखिन्छ । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर थिति पद्धतिमा शासन प्रणाली चलेको भए सत्तरी वर्षमा देशलाई सातवटा संविधान पक्कै आवश्यक थिएन । जनताको जीवनस्तर उठाउने र देश निर्माण गर्ने अभियानमा कसैको अग्रसरता देखिँदैन । भाषण कलाले मान्छेलाई केही समय भ्रममा पार्न सकिएला तर विश्वासमा लिन सकिँदैन । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पुराना पार्टी र पार्टी प्रमुखप्रती जनताको विश्वास स्खलन हुनुको कारण अन्यत्र कतै खोजिरहनु पर्दैन । नेता खराब भएपनि व्यवस्थालाई दोष लगाउन मिल्दैन भन्ने काइते कुरामा फोस्रो अडान लिए झैं देखिन्छ केही विश्लेषक । व्यवस्था संविधानले चल्छ भन्ने कुरा विश्लेषकलाइ बोध नभएको अवश्य होइन । यो संविधान निर्माणमा के कस्ता षड्यन्त्रका जाल बुनिएका थिए ? संघीयता कसको रुचिमा ल्याइएको हो ? आजसम्म संघीयताको कानुन किन निर्माण भएको छैन ? कसैलाई सुइँको नदिएर रातारात हाम्रो हिन्दु धर्म कसले खारेज ग¥यो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ राजनीतिले नदिए पनि जनताले बुझिसकेका छन् । त्यसकारण राष्ट्र र राज्य निर्माणमा मात्र होइन कुनै समूह संघ संगठनमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञाता अथवा विषयविज्ञ भन्दा बाहिरबाट नेतृत्वमा आउँदा लक्ष र उद्देश्य प्राप्त गर्न अति कठिन हुन्छ । कोही अयोग्य पात्रलाई नेतृत्वमा राखेर पर्दा पछाडिबाट कसैले निरन्तर स्वार्थसिद्ध गरिरहेको हुन्छ । मिडियामा हामीले बराबर सुन्ने गरेका छौँ विदेशी शक्तिले आफ्नो गुलाम सत्तामा पु¥याएको छ । कुनै संघ–संस्था राज्य र राष्ट्रको हित विपरीत नेतृत्व जान्छ भने त्यहाँ शंकाको सुइ जान्छ नै जान्छ । आज राजनीतिमा पार्टीहरूको मनपरितन्त्र पनि यसैको उपज हो ।

भाषणले देश बन्दैन र कुराले चिउरा भिज्दैन भन्ने कुरा अब जनताले बुझिसकेका छन् । कसैले माने पनि नमाने पनि यो राष्ट्र निर्माण गर्ने कुशल सफल र सक्षम राजा पृथ्वीनारायण शाह नै हुन् । स्वतन्त्र भूगोलको देश हुनु, देशको झण्डा हुनु र हामी नेपाली हुनुमा उनको ठूलो देन छ भनिरहँदा अत्युक्ति हुँदैन । त्यसर्थले पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रनिर्माता हुन् ।

‘मेरा साना दुखले आज्र्याको मुलुक होइन, सबैलाई चेतना भया..’ राष्ट्रनिर्माताको यो मर्मस्पर्शी उद्गारले देशभक्त नेपालीलाई गम्भीर बनाउँछ । किनकि उनले २१ वर्षको कलिलो उमेरदेखि आफूलाई युद्धमा होमेर राष्ट्र एकीकरण अभियानमा लागे । जीवनको उत्तरार्धमा ओछ्यानबाट शाहले देश र जनहितका लागि एउटा उपदेश दिए । जो दिव्योपदेशका नामले देशमा आज पनि चर्चित र त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ । पटक–पटक आफ्नो अनुकूलताको संविधान लेखेर राज्यकोष नोक्सान पारिनु भन्दा सदाकाल सान्दर्भिक रहने दिव्योपदेशको मर्मअनुसार संविधान लेखिएको भए देशको संविधान बनेर चीरकालसम्म जीवित रहने थियो कि भन्ने मीठो आशा जागृत भइरहन्छ । नेपालीको स्मृतिमा देश भक्तिको छाप छोडेर गएका राष्ट्रनायकको इतिहास विलुप्त पार्ने, घृणा फैलाउने बदनाम गर्न तुलिने र एकता दिवसलाई नै अवमूल्यन गर्ने काम दुःखद र निन्दनीय छ । आधुनिक नेपालको जग हाल्ने दूरदर्शी राजा राष्ट्रनिर्माता मात्रै होइनन् राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पनि हुन् । चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारीलाई उनको त्याग–तपस्याको बन्धनले एक सुत्रमा बाँधेको छ । नेपाली जनतामा सदाकाल यो विश्वास कायम रहिरहोस् । पृथ्वीजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको हार्दिक शुभकामना !

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   २७ पुष २०८२, आईतवार ०५:०२