हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षीय आयोजना

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । आवश्यकताको आधारमा आयोजना छनोट गरेर कार्यान्वयन गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयन हुने गरेकोमा अब भने यो कार्यक्रममा सांसदहरूको कुनै पनि संलग्नता हुने छैन । प्रदेश सरकार आफैले नै आवश्यकताको आधारमा योजना छनोट गरेर एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा बहुवर्षीय पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले यो वर्ष नीति परिवर्तन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ ।

प्रदेश सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सट्टामा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुवर्षीय आयोजना’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड बजेट कार्यान्वयन हुनेगरी योजना छनोट गर्न लागिएकोे छ । आवश्यकताको आधारमा सडक, पुल, विद्यालय संरचनालगायतका मागका आधारमा योजना छनोट गर्न लागिएको हो ।

अहिले पनि कर्णालीमा पर्याप्त पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् । गत वर्षबाट संसदीय पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छैन । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासमा कमी हुन नदिन भनेर नमुना कार्यक्रमको रूपमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको हो । सरकारले अनुगमन गरेर मात्र योजना छनोट गर्नेछ । जुन ठाउँमा जे कुराको आवश्यकता रहेको छ त्यही खालको पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने सडक आयोजनाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चार अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष केही सडक मर्मत र निर्माणको योजना ल्याइएको छ । प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक तथा अन्य सडक निर्माणका लागि चार अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । लोकमार्गअन्तर्गतका सडक मर्मत र निर्माणको योजना राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र एक सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अनुरूप लोकमार्गका सडक मर्मत र निर्माणको योजना अघि बढाइएको हो । उक्त लक्ष्य अनुरूप अहिले सडक पूर्वाधार निर्माणका काम धमाधम भइरहेका छन् ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण सडकहरू क्रमशः कालोपत्रे हुन सुरु भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार र त्यसअन्तर्गतको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै पालिका केन्द्रमा जोड्ने ग्रामीण सडकहरू कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यअनुसार सडकहरू कालोपत्रे गर्न थालिएको हो । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाको दश किलोमिटर कालोपत्रेको काम चलिरहेको छ । दैलेख जिल्लाको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका मुकामसम्म जोड्ने डुङ्गेश्वर–डाँडापराजुल ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्न सुरु गरिएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममार्फत कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका २० वटा पालिकामा जोड्ने सडकहरू कालोपत्रे गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कर्णालीका हरेक सडकहरू कालोपत्रे गर्ने कार्यको थालनी भएको जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय क्रमागत रूपमा सञ्चालनमा रहेका सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यक्रममा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न साझेदार संघ–संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गरेर काम भइरहेका छन् । प्रदेशभित्रका कम्तीमा स्थानीय तहका दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, बस्ती, जलाशय तथा प्रदेशका महŒवपूर्ण आयोजनास्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, संघ वा प्रदेश सरकारका सरकारी निकायसम्म पहुँच पुर्‍याउने सडकहरू विकास गरिँदैछ । गत आर्थिक वर्षमा सडक निर्माणमा अपेक्षित उपलब्धि गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले यो वर्ष लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गर्न लागेको हो । यसले सडक सुधार र स्तरोन्नतिमा योजनाबद्ध विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ पुष २०८२, शुक्रबार ११:४०