बढेन बजेट खर्च

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन सकेको छैन । यो वर्ष पनि विकास बजेट खर्च निराशाजनक नै छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मंसिर महिनाको कुल खर्च ९४ करोड १६ लाख आठ हजार दुई सय ५५ रूपैयाँ रहेको छ । यो कुल बजेटको दुई दशमलव ८५ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म अर्थात् पाँच महिनाको अवधिमा तीन अर्ब २५ करोड ६७ लाख दुई हजार दुई सय ८० रूपैयाँ अर्थात् नौ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले मंसिर महिनामा दुई दशमलव ८५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । कार्तिक मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च दुई अर्ब ३१ करोड ५० लाख ९४ हजार रूपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को यही अवधिमा एक अर्ब चार करोड ४२ लाख ५३ हजार नौ सय ९९ रूपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०८०/०८१ को समीक्षा अवधिमा ९६ करोड विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।

यो वर्ष विकास बजेट खर्चको आँकडा ९० करोड पनि पार हुन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार, मंसिर मसान्तसम्म ८७ करोड नौ लाख १७ हजार दुई सय सात रूपैयाँ अर्थात् चार दशमलव ३६ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । पुँजीगततर्फ सरकारले १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रूपैयाँ छुट्टयाएको छ । कार्तिक मसान्तसम्म ६५ करोड ११ लाख २९ हजार बराबर कार्यान्वयन गरेको सरकारले मंसिरमा जम्मा २१ करोड ९७ लाख ८८ हजार अर्थात् कुल विकास बजेटको एक दशमलव चार प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालु खर्च दुई अर्ब ३८ करोड ५७ लाख ८५ हजार अर्थात् १९ दशमलव २४ प्रतिशत पुगेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि सरकारले प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरे पनि कर्णालीमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन । बरु गत वर्षको तुलनामा प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

यो वर्ष चालुतर्फ कुल १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले १० वटा शीर्षकमा विकास बजेट वर्गीकरण गरेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी बजेट विकासको मुख्य आधार मानिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग छ । तर, कार्यान्वयनको पाटोमा सबैभन्दा फितलो यही मन्त्रालय देखिएको छ । १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार रूपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको यस मन्त्रालयले पाँच महिनामा ६० करोड ५४ लाख ८६ हजार अर्थात् ५.६४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै तीन अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ९३ हजार रूपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले आठ करोड ५८ लाख ७७ हजार अर्थात् २.४२ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ, जुन अन्य मन्त्रालयको तुलनामा अहिलेसम्मकै कमजोर प्रदर्शन हो ।

दुई अर्ब ७८ करोड ३३ लाख १६ हजार रूपैयाँ बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालसम्म ११ करोड ५७ लाख अर्थात् ४.१६ प्रतिशतमात्रै खर्चिन सकेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३.०८ प्रतिशत अर्थात् चार करोड ४० लाख ८० हजार आठ सय ५८ रूपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको कुल बजेट एक अर्ब ४३ करोड तीन लाख ३१ हजार रूपैयाँ छ । विकास बजेट कार्यान्वयनमा भूीम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अवस्था पनि अत्यन्तै नाजुक छ । यो वर्ष ६४ करोड १६ लाख २९ हजार वार्षिक पुँजीगत बजेट पाएको यस मन्त्रालयले हालसम्म एक करोड ६२ हजार अर्थात् १.५७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।

१२ करोड पुँजीगत बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३६.१५ प्रतिशत र चार करोड ७७ लाख रूपैयाँ बजेट भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३.३६ प्रतिशत रकम कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । समग्रमा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ठूला मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च अझै पनि उत्साहजनक देखिएको छैन । बरु जेन–जी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन निकै सुस्त देखिएको छ ।

सरकारले बहूवर्षीय र क्रमागत योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन अनेक सूत्र लागू गरेका छ । तर प्रतिफल भने निराशाजनक बनेको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि कानुन नै निर्माण गरेको छ । विविध कारणले पुँजीगत बजेट खर्च बढ्न नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समयमा भुक्तानी पनि कम हुने भएकाले विकास बजेट कार्यान्वयन कम देखिएको आर्थिक मन्त्रालयका सचिव यज्ञ पुरीले बताए । पुँजीगत खर्च बढाउनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्नेगरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ पुष २०८२, मंगलवार १०:०८