अझै बनेनन् औद्योगिक ग्राम

सुर्खेत: आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय सरकारले ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ को अवधारणा ल्यायो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना ल्याइएको थियो । यसका लागि सरकारले सुरुको आर्थिक वर्षमा प्रत्येक पालिकालाई ९२ लाख रूपैयाँ पठाएको थियो । तर ६ वर्षसम्म पनि औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन सकेका छैनन् । सरकारले बजेट नपठाउँदा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अधुरै रहेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् ।

पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित मायातालमा निर्माण थालिएको औद्योगिक ग्रामको काम रोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट निर्माणको काम थालिएको थियोे । दश विगाह जग्गा छुट्याएर औद्योगिक ग्राम निर्माण थालिए पनि हालसम्म घेरबार, शौचालय र प्रशासनिक भवन मात्रै निर्माण भएको छ । अन्य निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । बजेट अभावले बाँकी काम हुन नसकेको चौकुने गाउँपालिकाका इन्जिनियर उपेन्द्र खनालले बताए । संघीय सरकारले समयमा नै बजेट नपठाउँदा काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा उक्त औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि एक करोड बजेट पठाएको थियो । जसमध्ये ८५ लाख बजेटमा घेरबार, शौचालय निर्माण गरिएको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बाँकी कामका लागि भन्दै संघीय सरकारले नै ८५ लाख बजेट पठाएको थियो । उक्त बजेटले एउटा प्रशासनिक भवन निर्माण गरिएको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले बजेट नै पठाएन । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्तिममा बजेट पठाएको थियो । उक्त बजेट कार्यान्वयन नभएको इन्जिनियर खनालले जानकारी दिए । खनालले भने, ‘बीचका दुई आर्थिक वर्षमा बजेट नै आएन, गत आर्थिक वर्षको जेठमा बजेट आयो समय नहुँदा कार्यान्वयन गर्न सकिएन, जसले गर्दा काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।’ गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एक करोड बजेट आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म बजेट नै नआएको उनले जनाए ।

पश्चिम सुर्खेतकै पञ्चपुरी नगरपालिकाको वडा नं. ८ मा पनि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम रोकिएको छ । संघीय सरकारले आ.व. २०७७/०७८ मा ९२ लाख बजेट ग्राम निर्माणका लागि पठाएको थियो । बाँकी काम पूरा गर्नका लागि आ.व. २०७९/०८० मा ९२ लाख बजेट संघीय सरकारले नै पालिकामा पठाएको छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरूसमेत ग्रामभित्रै सञ्चालनमा ल्याइने नगरपालिकाले जनाएको छ । तर ग्राम स्थापनाका लागि बजेट अभाव भइरहेको नगरप्रमुख लालवीर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार प्रशासनिक चारकोठे भवन, चमेना गृह, शौचालय निर्माण गरिएको छ । औद्योगिक ग्रामका लागि भित्रि बाटो निर्माण भएको छ । बत्ति, खानेपानी र तल्लो क्षेत्रमा घेरबारलगायतका काम बाँकी रहेको उनले जानकारी दिएका छन् । नगरप्रमुख भण्डारी भने, ‘बजेट नै अभाव छ । विद्युत खानेपानी पु¥याउन सकिएको छैन । संघीय सरकारबाट आउने बजेट अपुग हुनेगरेको छ ।’ पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट नै नपठाएकाले काम अघि बढ्न नसकेको नगरप्रमुख भण्डारीले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा पनि उक्त शीर्षकमा बजेट पालिकामा प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै पूर्वी सुर्खेतको भेरीगंगामा पनि औद्योगिक ग्राम निर्माणमा बजेट अभाव देखिएको छ । नगरपालिकाको वडा नं. ११ रामघाटमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम थालिएको छ । रकम अभावले कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि १८ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने छ । यद्यपि, भेरीगंगा नगरपालिकालाई हालसम्म आ.व. २०७६/०७७ मा ९२ लाख र आ.व. २०७९/०८० मा ५० लाख रूपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको छ । जग्गा घेर्ने, तार लगाउने काम मात्र भएको छ । अन्य काम अघि बढाउन बजेट अभाव भएको उनको भनाइ छ ।

आवश्यक विद्युत, खानेपानी, शौचालय, पालिकालाई केन्द्रले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । त्यसअन्तर्गत सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, प्लट, विद्युत प्रसारण, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, गोदाम घर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । तर डीपीआर अनुसारको बजेट अपुग हुँदा औद्योगिक ग्राम निर्माणको कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको छ । संघीय सरकारले तोकेर पठाएको बजेट अपुग हुनेगरेको स्थानीय सरकारको भनाइ छ । आवश्यक विद्युत, खानेपानी, शौचालय, सडक, प्रशासनिक भवनको निर्माण गर्न रकम अभाव भएको बताइएको छ । कर्णालीका अधिकांश पालिकामा ग्राम निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको ६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कर्णालीमा एउटा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ७ पुष २०८२, सोमबार १३:४९