नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया अवरुद्ध

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् । तर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगलाई दिनुपर्ने माग फारमको विवरण नपठाउँदा पदपूर्तिको प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले विभिन्न समयमा विभिन्न तहका पदका लागि माग आकृति फारम पठाउन परिपत्र गरेको भएपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुनै पनि तहको माग आकृति फारम पठाएको छैन । सरकारले माग फारम नै नपठाएपछि प्रदेश लोक सेवा आयोग कामविहीन बनेको छ । आयोगले नवाैँ, साताैँ, पाँचाैँ र चाैँथो तहका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा माग आकृति फारम भरेर पठाउन आग्रह गरेको थियो । तर सरकारले दरबन्दी नै नपठाएकाले कुनै काम हुन नसकेको आयोगका उप–सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए । यो वर्ष आयोगले कुनै पनि विज्ञापनका काम गरेको छैन ।

प्रदेश सरकारले भने कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र व्यवभार कटौतीका लागि भन्दै नयाँ भर्नाका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम नयाँ पदपूर्तिका लागि माग आकृति फारम नपठाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । १९ चैत २०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदासम्म पदपूर्तिका लागि कुनैपनि विवरण नपठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुनैपनि माग फारम नपठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले बताए ।

प्रदेश सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नबनेसम्म नयाँ पदपूर्तिका लागि माग फारम नपठाउने उनले जनाए । नयाँ ओएनएम तयार भएमा प्रदेशमा हाल कायम रहेको कर्मचारी दरबन्दी संख्यामा वृद्धि हुनेछ ।

नयाँ ओएनएमका लागि कार्यालयले स्थानीय तहहरूबाट विवरण भने मागेको छ । तर स्थानीय तहबाटै विवरण नआउँदा ढिलाइ भएको सचिव विकले बताए । स्थानीय तहले विवरण पठाउन आनाकानी गरेकाले ओएनएम स्वीकृत हुन ढिलाइ भइरहेको उनले जनाए ।

त्यसो त कार्यबोझभन्दा धेरै कर्मचारी हुँदा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर नयाँ पदपूर्ति रोक्का गरेको थियो । अहिले कर्णाली प्रदेशका लागि दुई हजार नौ सय जनाको कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी हेरफेर र थप गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको कर्मचारी दरबन्दी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गर्ने काम भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ओएनएम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश निजामति सेवा नियमावली तयार पारिएको छ ।

केही दिनअघि प्रदेश सरकारले आर्थिक भार कम गर्न मन्त्रालयलाई गाभेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय औपचारिक रूपमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । मंसिर १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । योसँगै साविक कानुन मन्त्रालयका सबैजसो कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै कार्यसम्पादन सुरु गरिसकेका छन् । हाल कानुन मन्त्रालयको भवनमा कर्मचारी अभिलेखालय मात्र राखिएको छ । १४ जना कर्मचारी कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानमा गएका छन् भने दरबन्दी नभएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित दरबन्दीमा फिर्ता भएका छन् ।

यस्तै, बाँकी रहेका कर्मचारीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समायोजन भएका छन् । साविकको मन्त्रालयमा चार वटा महाशाखाहरू थिए । ती सबै शाखाहरूलाई अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै व्यवस्थापन गरिएको छ । अहिले कानुनलाई छुट्टै शाखा, विपद् र शान्ति सुरक्षालाई गाभेर एउटै शाखा तथा सञ्चार र सूचना प्रविधिलाई अर्को शाखाका रूपमा राखिएको छ । यसअघि मन्त्रालयको नाम आन्तरिक मामिला तथा कानुन रहेपनि कर्मचारी खटन–पटनको काम भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै गर्दै आएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा अझै २८ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । स्थानीय तहहरूलाई रिक्त पदको विवरण पठाउन माग गरिएको छ । तर स्थानीय तहहरूले विवरण पठाउन मानिरहेका छैनन् । स्थायी पदपूर्ति नभएका स्थानमा करारका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । यद्यपि, अहिले पालिकाहरूले धमाधम करारका कर्मचारी हटाउन थालेका छन् । करारका कर्मचारी हटाउँदा र दरबन्दी अनुरूपका कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको नारायण नगरपालिका दैलेखका नगरप्रमुख लोमन शर्माले बताए ।

एकातर्फ आर्थिक व्ययभार कटौती गर्ने सरकारको निर्णय र अर्कोतर्फ नयाँ पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदा कतिपय प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । प्राविधिक तथा स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारी अझैपनि अभाव रहेको सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरप्रमुख लालविर भण्डारीका अनुसार करारका कर्मचारी हटाइएको र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावित बनेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २४ मंसिर २०८२, बुधबार ०५:०५