सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढेन आकर्षण

सुर्खेत: सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णाली प्रदेशबाट न्यून सहभागिता देखिएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यहाँ कोषमा आवद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिकहरूको संख्या निकै कम छ । सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णाली पछि परेको हो । श्रमिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०७६ साउनदेखि सरकारले योगदान रकम संकलन गर्न थालेको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कर्णालीका रोजगारदाता र श्रमिकहरूको उक्त कोषमा आकर्षण नदेखिएको हो ।

सात वर्षअघि संघीय सरकारले सुरुवात गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा कर्णाली प्रदेशमा निकै कमजोर छ । संघीय सरकारले विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरी रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरुवात गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक डा. सचितकुमार भण्डारीका अनुसार कर्णालीमा हालसम्म दुई सय ९४ रोजगारदाता मात्रै कोषमा आवद्ध भएका छन् । उनले कर्णालीबाट दुई हजार ६ सय ९५ जना मात्रै अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर र स्वरोजगार व्यक्ति कोषमा आवद्ध रहेको बताए ।

यो अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम हो । कोषको कार्यालय स्थापना नहुनु, रोजगारदाता, श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई कोषका बारेमा थाहा नहुनु, तीनै तहका सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता नदिनुलगायतका कारणले कर्णालीमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढ्न नसकेको उनले बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न तीन तहका सरकार र रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । कर्णालीमा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारीसमेत रहेको उनले बताए । २०७७ मै कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी रहेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले अनुमति नदिएको भण्डारीको दाबी छ ।

कोषको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ता (श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्ति) बागमती प्रदेशबाट छन् । बागमती प्रदेशमा १४ हजार आठ सय ३८ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा चार लाख ८२ हजार नौ सय सात योगदानकर्ता छन् । यस्तै, दोस्रोमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्रदेश कोशी छ । कोशीमा दुई हजार चार सय ७५ रोजगारदता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा योगदानकर्ताको संख्या ७२ हजार तीन सय ५९ रहेको उपनिर्देशक भण्डारीले बताए ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार आठ सय ६५ रोजगारदाता रहँदा २५ हजार एक सय १३ योगदानकर्ता छन् । गण्डकीमा एक हजार दुई सय ६ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको तथ्यांक कोषसँग छ । यस प्रदेशबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा २७ हजार सात सय ५९ जना योगदानकर्ता छन् । एक हजार दुई सय १४ रोजगारदाता रहेको मधेशमा ३१ हजार ६ सय ७६ जना योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा सन्तोषजनक छैन । सुपमा तीन सय ६३ रोजगारदाता रहँदा चार हजार एक सय २७ योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म २२ हजार दुई सय ५६ रोजगारदाता कोषमा आवद्ध हुँदा २६ लाख २९ हजार चार सय २९ श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्ति योगदानकर्ता छन्, जसमा ६ लाख ४६ हजार ६ सय ३७ जना स्वदेशमै काम गर्ने छन् भने, १९ लाख ८१ हजार चार सय ९६ वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू छन् । हालसम्म सात सय ९८ अनौपचारिक र पाँच सय ६७ जना स्वरोजगार व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । कोषका उपनिर्देशक भण्डारीका अनुसार हालसम्म कोषको कुल रकम ९५ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ भने, १७ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वास्थ्य, दुर्घटना, आश्रित परिवारलाई सुविधा र पेन्सन गरी चार प्रकारका योजना अघि सारेको छ । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना पनि ल्याएको छ । श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन सके मात्र आइपर्ने जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर यसमा सरोकारवालाहरूको चासो भने कमै देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ मंसिर २०८२, बिहीबार ०९:५४