बालविवाह रोक्ने रणनीति

कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था भयावह छ । बर्सेनि ठूलो संख्यामा बालविवाह हुने गरेका तथ्यांक सार्वजनिक हुने गरेका छन् । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयास भइरहे पनि न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कर्णालीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा नै विवाह हुनेको संख्या ३७ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । सल्यानमा ४३ दशमलव तीन, रुकुमपश्चिममा ४२ दशमलव तीन, जाजरकोटमा ४० दशमलव आठ, सुर्खेतमा ३८ दशमलव सात, मुगुमा ३५ दशमलव नौ, डोल्पामा ३२ दशमलव एक, हुम्लामा ३३ दशमलव सात, जुम्लामा ३४ दशमलव सात, दैलेखमा ३५ दशमलव दुई, कालीकोटमा २८ दशमलव एक प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह रोक्न रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको छ । बालविवाहलाई सरकारले कानुनी रूपमा निषेध गरे पनि बालविवाह हुने क्रम नरोकिएपछि छुट्टै कानुन निर्माण गरिएको हो । बालविवाह बढेपछि अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेसँगै बालविवाह अन्त्यका लागि नीतिगत रुपमा काम अघि बढ्ने भएका हुन् । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति–२०८२ तयार पारेको हो । रणनीतिक योजना अनुरूप यो वर्षका कार्यक्रममा समेटेर योजना कार्यान्वयन गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष बालविवाह न्यूनिकरणसम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । टोलदेखि पालिकासम्म सचेतनाका कार्यक्रम राखिएको छ । रणनीतिक योजना अनुरुप यो वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति अबलम्वन गरिएको हो । यो वर्ष बालविवाह न्यूनिकरण गर्न ‘किशोरी तथा अभिभावक रूपान्तरण कार्यक्रम’कार्यान्वयन गरिने छ । युनिसेफ र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ६३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । वडादेखि पालिकासम्म कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । मन्त्रालयले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बालबालिका लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसअनुसार बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सचेतनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

यसैगरी छोरीको जीवन सुरक्षाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुरु गरिएको भए पनि २०७८÷०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि भने उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिँदैछ ।

प्रकाशित मितिः   ४ मंसिर २०८२, बिहीबार ११:२८