फेरि गाभियो मन्त्रालय

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय कायम गरिएको छ । यसअघि आठ वटा रहेकोमा एउटा मन्त्रालय घटाएर सात वटा बनाइएको हो । सोमवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि, व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विनोद शाहले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट हुने कामकारबाही अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने गरी कायम गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले गठन गरेको पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल नेतृत्वको संरचना सुधार समितिको प्रतिवेदनले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिएको थियो । सरकारले यसअघि नै उक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना र दरबन्दी प्रस्तावसमेत स्वीकृत गरिसकेको छ । सोहीअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेर मन्त्रालयको संख्या आठबाट घटाएर सात बनाइएको छ ।

मन्त्रालय गाभिएसँगै एकजना मन्त्री, एक प्रदेशसचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । दुवै मन्त्रालयमा गरि कर्मचारीको दरबन्दी हाल एक सय एक जना रहेकोमा जम्मा ७६ दरबन्दी कायम गरिएको छ । जसबाट प्रशासनिक कामहरू चुस्त हुनुका साथै चालु तथा प्रशासनिक खर्चवापत करिब तीन करोड वार्षिक खर्च कटौती हुने जनाइएको छ ।

अब कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय गरी सात वटा मन्त्रालय रहनेछन् ।

यसअघि पनि मन्त्रालयको संख्या थपघट गर्ने गरिएको थियो । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)बीच सरकार गठनपूर्वको दलीय सहमतिअनुसार ९ माघ २०७९ मा एक मन्त्रालय घटाइएको थियो । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको थियो । २९ वैशाख २०७८ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्तारुढ दल कांग्रेसलाई भागबन्डा मिलाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर नयाँ मन्त्रालय स्थापना गरेका थिए । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्नुअघि एमालेले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । त्यसै सर्तअनुसार दुई दलबीच चार बुँदे सहमति भएपछि शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

सत्ता फेरबदल भएसँगै फेरि मन्त्रालय छुट्याइयो, त्यतिबेला पनि मुख्यमन्त्रीमा राजकुमार शर्मा थिए । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) बीच तीन महिना पनि सरकार टिकेन । फेरि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । ९ वैशाख २०८० मा बनेको सरकारले पुनः मन्त्रालयको सख्या आठ कायम गर्‍यो ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्रशासनिक संरचना फेरबदल भइरहँदा कार्यसम्पादनमा समस्या उत्पन्न हुुन्छ । मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसँगै बजेट कार्यक्रमसमेत परिवर्तन हुने हुँदा काम गर्न थप असहज देखिन्छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कार्यालयको नामदेखि लेटरप्याडसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुुन्छ, कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलको अवस्था आउँछ ।’

सुशासनकर्मी जगत हमाल हाल कायम गरिएको मन्त्रालयको संख्या स्थायी हुनुुपर्ने बताउँछन् । आर्थिक कार्यभार कम हुने भएकाले सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएपनि यसलाई पटक–पटक हेरफेर गर्न नहुने उनले जनाए । आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि रहेको प्रदेशमा सात मन्त्रालय पनि बढी भएको उनी बताउँछन् । बेला–बेलामा गरिने मन्त्रालय थपघटको विषय चुलिएको छ । अहिले सामाजिक सञ्चालनमा यसको विरोध भइरहेको छ भने कसैले स्वागत पनि गरिरहेका छन् ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली खर्च मापदण्ड–२०८२ स्वीकृत गरेको छ । जसमा चालु तथा प्रशासनिक खर्चलाई संघीय कानुनसँग एक रूपता, समयनुसार परिमार्जन तथा मितव्ययी बनाइएको दाबी गरिएको छ ।

बैठकले कर्णाली प्रदेश बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा उपसचिव सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई बढीमा ६ महिनाको लागि कामकाज खटाउने निर्णय पनि भएको छ । कर्णाली प्रदेश वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजन ऐन अनुसार सहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्तावापतको चार करोड ८५ लाख ५२ हजार सम्बन्धित स्थानीय तहमा अख्तियारी दिने निर्णय पनि बैठकबाट भएको सरकारका प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मितिः   २ मंसिर २०८२, मंगलवार १०:११