व्यभार कटौती

करार कर्मचारी कटौती गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णयको प्रभाव स्थानीय तहमा पनि देखिन थालेको छ । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले पनि धमाधम अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउन थालेका छन् । संघीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सोही निर्देशन कार्यान्वयनका लागि भन्दै पालिकाहरूले दरबन्दीभन्दा बाहेकका कर्मचारी कटौती गर्न थालेका हुन् ।

रुकुमपश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले शुक्रवार करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णयसहित सूचना जारी गरिसकेको छ । सूचनाअनुसार असोज ११ गतेदेखि करारका कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण नहुने जनाइएको छ । जसमा स्वास्थ्यकर्मीदेखि शिक्षक र अन्य कर्मचारीसमेत छन् । स्थानीय तहको कार्यालय, अस्पताल तथा विद्यालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीको करार सम्झौता नवीकरण नहुने नगरपालिकाले जनाएको छ । स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने संघीय सरकारको निर्णयअनुसार नगरपालिकाले यस्तो निर्णय लिएको पालिकाले जनाएका छ । मुसिकोटमा विभिन्न तहमा गरी हाल डेढ सय करारका कर्मचारी रहेका छन् । अब उनीहरूको करार सम्झौता नवीकरण नहुने भएको छ । यस्तै सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले पनि करार सेवाका कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरेको छ । यद्यपि, पञ्चपुरीले संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार नभनेर कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ लागू भएसँगै करार सेवाका सम्झौता रद्द गरिएको जनाएको छ । उक्त ऐनको प्रावधानलाई टेकेर नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि करार म्याद थप नभएका कर्मचारीहरू र सामुदायिक विद्यालयहरूमा पालिकाको अनुदानबाट पारिश्रमिक पाउने शिक्षकहरूको सेवा सम्झौता रद्द गरिएको हो ।

कर्णालीका केही स्थानीय तहले भने यसअघिदेखि नै करार सम्झौता रद्द गर्न थालिसकेका छन् । कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा सङ्गठन तथा सञ्लालन ऐन २०८१ को दफा १४(१) र (२) बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था अनुसार नगरपालिकाका अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूलाई साउन १ गतेदेखि म्याद थप नगरेर हटाएका थिए । पछिल्लो पटक संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि अन्य पालिकाहरूले पनि धमाधम करार कर्मचारीलाई हटाउन थालेका छन् । वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आन्तरिक आयस्रोतबाट तलब भत्ता खाने गरी राखिएका कर्मचारीले पालिकाको आर्थिक व्ययभार बढाएको भन्दै हटाउन थालेका हुन् ।

प्रकाशित मितिः   २२ आश्विन २०८२, बुधबार १०:०९