जेन–जी आन्दोलनपछि अन्योलमा प्रदेश सरकार

सुर्खेत: यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकार अन्योलमा देखिएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि केन्द्रमा बनेको अन्तरिम सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकार अलमलमा परेको हो ।

केन्द्रमा राजनीतिक दलहरूविनाको अन्तरिम सरकार गठन भएको छ भने प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को संयुक्त सरकार छ । आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा आवश्यक निर्देशन र ठोस निर्णय नहुँदा प्रदेश सरकारले कुनैपनि काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

भदौ २३ र २४ गते देशैभर चर्केको आन्दोलनका क्रममा कर्णाली प्रदेशका सरकारी संरचनाहरूमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । यद्यपि, आन्दोलनपछिको अवस्था शान्त भइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार सक्रिय भइसकेको छैन । कतिसम्म भने दुई साता बितिसक्दासम्म पनि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बसेको छैन । आन्दोलनपछिको अवस्थामा प्रदेश सरकारका योजना र क्षति पुगेका संरचनाहरूको सुधारका विषयमा समेत सरकार कुनै निर्णयमा पुगेको छैन ।

आन्दोलन भएको तीन दिनपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आन्दोलनकारीले आगजनी र तोडफोड गरेका संरचनाहरूको अनुगमन गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले क्षतिग्रस्त सरकारीसहित निजी संरचनाहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।

त्यसपछि भदौ २९ गते कँडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषिद्को कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरे । उक्त क्रममा उनले जेन–जी आन्दोलनका नाममा संविधान र व्यवस्थामाथि नै आक्रमण गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे ।
त्यसको भोलिपल्ट भदौ ३० गते मुख्यमन्त्री कँडेल र सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनाहरूमाथि गरिएको विध्वंशप्रति आपत्ति जनाए ।

यसबीचमा कँडेलले प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुका साथै पार्टीका विभिन्न कमिटीहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागिता जनाइरहेका छन् । यसक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले क्षति पुगेको संरचनाहरूको सुधार र पुनर्निमार्ण गरेर सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताइरहेका छन् । यद्यपि, सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर पुनर्निर्माणका योजना बनाउन भने सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक गत भदौ ४ गते बुधवार बसेको थियो । जुन जेन–जी आन्दोलनभन्दा पहिले थियो । त्यसयता बैठक बसेको छैन । अझ अहिलेको अवस्थामा तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णयहरू गर्नुपर्नेमा सरकार अलमल देखिएको छ । अब कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भने भइरहेको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले बताए । ऐजेन्डा तय गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

क्षतिको यकीन विवरण संकलन गरेर प्रदेश सरकारले पूर्वाधार पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउने बताउँदै शाहले अहिलेसम्म यकीन विवरण तयार भइनसकेको जानकारी दिए । केन्द्र सरकारको समन्वयमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःनिर्माणको काम थालिने उनले जनाए । प्रदेश सरकार एक्लैले कुनैपनि हालतमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा केन्द्र सरकारको निर्णयको प्रतिक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सुर्खेतका सरकारी निकायमा मात्रै २१ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । निजी घर तथा राजनीतिक दलको कार्यालयको क्षतिको भने मूल्याङ्कन भइसकेको छैन ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका एक दर्जन वडामा पनि आगजनी भएको छ । जसले गर्दा १२ वटै वडाले केही दिनदेखि जिल्ला समन्वय समितिको हलमार्फत एकीकृत सेवा दिइरहेका छन् । अहिले नै वडाबाट सेवा दिन सकिने अवस्था नरहेकोले सबै वडालाई एकै ठाउँमा राखेर भएपनि सेवा प्रवाह गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । क्षति पुगेका संरचनाहरूको तत्काल पुनर्निर्माण गरेर सेवा दिने अवस्था नबनेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी टंकप्रकाश लामिछानेले बताए । त्यसैले वडा कार्यालयहरूको सुधार नहुँदासम्म एकीकृत रूपमै सेवा दिइने उनले जनाए ।