संविधान जोगाउन चार दल एकमत

सुर्खेत: संविधान जोगाउन सुर्खेतका चार राजनीतिक दल एकमत भएका छन् । देशमा उत्पन्न समस्यासँग जुध्नका लागि चार दल एकमत भएका हुन् । ‘संविधान जोगाऔँ सार्वभौमत्ताको रक्षा गरौँ’ भन्दै संविधान दिवसको अवसरमा दलहरूले संयुक्त रूपमा अन्तरसंवाद समेत गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्दै) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए । जेन–जी आन्दोलनले सिकाएको पाठबाट माथि उठेर काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । जेन–जीका माग र प्रदेश सरकारका माग समान भएको भन्दै उनले त्यसैलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको जनाए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति दुवैमा गम्भीर असहमति जनाएका छन् । संसद् विघटनले संविधान नै क्षत–विक्षत भएको उनको तर्क छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति दुवै संविधान विपरीत छ, संसद् विघटनले अहिलेको संसद् क्षत–विक्षत भएको छ, यस्तै तरिकाबाट देश अगाडि जाँदा संविधानको मूल मर्म र भावना केही बाँकी रहदैन् ।’ देश संकटमा रहेको बेला सुर्खेतका चार दल एक ठाउँमा उभिएकोप्रति कँडेलले खुशी व्यक्त गरेका छन् । अन्य जिल्लाले पनि यसको पाठ सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जेन–जी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र केही व्यक्तिहरूले हिंसात्मक गतिविधि गराएको उनले जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले दलहरू सच्चिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । संविधानको रक्षा गर्नका लागि पनि दलहरू एकजुट हुनुर्पेमा उनको जोड रहेको छ । संविधान विरोधी यस्ता कार्यलाई रोक्नका लागि राजनीतिक दलहरू आपसमा छलफल गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको शाहीले बताए । संकटपूर्ण अवस्थामा संविधानमै टेकेर अन्तरिम सरकार गठन भएकाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यस संकटको अवस्थामा संविधानमै टेकेर अन्तरिम सरकार बनेको हो, अहिले संविधान खारेज भएको अवस्था होइन, संविधान खारेज गरी नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था पनि छैन, संविधानभित्रैबाट संकटको अवस्थामा बनेको अन्तरिम सरकार भएकाले यो सरकारको काम संविधान बनाउने, खारेज गर्ने होइन’ शाहीले भने ।

 

संविधान दिवस

यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाएको छ । संविधान जारी भएको दश वर्ष पुगेको अवसरमा सरकारले शुक्रवार राजधानी वीरेन्द्रनगरमा औपचारिक कार्यक्रम गरी दिवस मनाएको हो । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा बिहान साढे ७ बजे राजधानी वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी चोकबाट दिवस झल्किने ब्यानर प्लेकार्ड, ब्यान्ड बाजासहित प्रभातफेरी गरियो । त्यसपछि प्रदेश रङ्गशालास्थित कभर्ड हलमा औपचारिक कार्यक्रम भएको थियो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनेको ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी भएको दश वर्ष पूरा भएको छ । संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा जेन–जी पुस्ताले गरेको विद्रोहले यतिबेला संविधानको भविष्यमाथि नै अनेकौँ प्रश्न उठेका छन् । भदौ २३ गते भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेन–जी युवाहरूले गरेको विद्रोहका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । नेपाली सेनाको मध्यस्थतामा राष्ट्रपति र जेन–जीका प्रतिनिधिबिच सहमति जुटाएर पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।

नेपालका राजनीतिक दल सत्ता बाहिर छन् । आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार संविधानको धारा ६१ बमोजिम राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार प्रयोग गरी अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । यो सरकारको मुख्य ‘म्याण्डेट’ आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनु हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिसकेका छन् । दशौँ वर्षदेखिको उकुसमुकुस जेन–जी आन्दोलनमार्फत विष्फोट भयो । उनीहरूको विद्रोहमा ७० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका साथासाथै देशभरका सार्वजनिक सम्पत्ति, राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी निवास तथा निजी क्षेत्रका ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठान जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भए । यतिबेला गणतन्त्रको प्रतिक रहेको राष्ट्रपति संस्था, संघीयता र स्थानीय तह कायमै छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ आश्विन २०८२, शनिबार १०:४६