स्थानीय सरकारका प्राथमिकता

नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन भएका स्थानीय निकायहरूलाई संविधान, त्यस अनुसारका कानुन र नियमहरूले निर्धारण गरेका सीमाभित्र रही कार्यान्वयनमा जाने दिन हाम्रा सामु आइपुगेको छ । हरेक स्थानीय तहहरू स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने विकास निर्माण र नीति नियम निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा जानका लागि अधिकार प्राप्त रहेका छन् । भर्खरै सम्पन्न भएको र निकट समयमा नै हुन गइरहेको चुनावी प्रक्रियाबाट जनताको मतबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरू पनि अब उप्रान्त हाम्रा सामु उपलब्ध हुनेछन् । लामो समय चुनाव नहुँदा कर्मचारी शासनबाट आजित भएका जनतामा थोरै भए पनि जन प्रतिनिधिले सहयोगी काम गर्नेछन् भन्ने विश्वास जनताले राखेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि अबको शुद्ध नयाँ परिवेश र अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले जनतालाई आवश्यक परेका उन्नत्ति र समृद्धिका नीति, कानुन र कार्यक्रमहरू बनाएर समृद्ध स्थानीय क्षेत्र बनाउन चुनैती खडा भएको छ ।
अबको स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भूमि, कृषि, सिँचाइ, वन, सामाजिक सुरक्षा र न्याय, रोजगारी र भौतिक पूर्वाधारमा कस्तो नीति र कार्यक्रम लिएर अगाडि जाने भन्ने अन्यौलता सबैमा हुनसक्छ । यसै सन्दर्भमा नवगठित स्थानीय निकायहरूले के विषयमा कसरी काम गर्न सकिन्छ र जनतालाई समृद्धिको अनुभूति, सरकार भएको अनुभूति, जनप्रतिनिधि भएको अनुभूति कसरी हुन सक्छ ? भन्ने विषयमा केही विकल्पहरू यहाँ उल्लेख गरेको छु । पक्कै पनि संक्षेपमा लेखिएका यी विषयवस्तुमा अलमल पर्ने सम्भावना पनि होला तर राजनीतिमा लागेर भुक्तभोगी निर्वाचित नेतृत्वका लागि उल्लेखित कुरा नै बुझ्नका लागि पर्याप्त हुनेछ ।
१. शिक्षा
स्थानीय सरकारको सेवा क्षेत्रका जनताको शैक्षिकस्तरले उनीहरूको चेतना र आयस्तर सुधार्नका लागि महŒवपूर्ण औजार र सहयोगी हुन्छ । यसका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरी व्यवसायिक र उत्पादनमुखी पाठ्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लैजाने नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ । शिक्षाका लागि छुट्टै आय स्रोत पहिचान गरी सो आधारमा तत्काल आवश्यक, तीन वर्षभित्र आवश्यक, पाँच वर्षभित्र आवश्यक र दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक योजना र नीति बनाइ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ । स्थानीय सरकारको सेवा क्षेत्रभित्र कम्तीमा एउटा बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । सँगसँगै वयस्कहरूका लागि निरन्तर शिक्षा पनि अरु विषयगत निकाय जस्तै स्वास्थ्य, कृषि, वनसँग मिलेर आम्दानी र साक्षरतासँगै जोडेर लैजानुपर्ने हुन्छ ।
गर्भावस्थादेखि नै शिक्षालाई मूलप्रवाहमा ल्याउने कार्यको अवधारणा अहिले नै अंगीकार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । शिक्षा, महिला तथा बालबालिका जस्ता विषयगत निकायसँगको संयुक्त प्रयासमा यो कार्य हुनुपर्दछ । आफ्नो क्षेत्रको सम्भावना र आवश्यकता हेरी विषयगत क्षेत्र तोकी व्यवहारिक अभ्यासमा आधारित पठन–पाठन सुरु गर्न ढिलाइ नहोस् । यो समय शैक्षिक पुनर्संरचनाको पनि हो ।
२. स्वास्थ्य
एउटा स्थानीय तहभित्र एउटा अस्पताल र हरेक समुदायको पहुँचमा प्राथमिक उपचारका निकाय स्थापना गरी निःशुल्क स्वाथ्य परीक्षणको व्यवस्था नगरी नहुने समय भएको छ । यसका लागि अस्पताल र भएका स्वास्थ्य संस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनले पनि ठूलै फरक पार्नेवाला छ भने सेवा क्षेत्रका प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सदस्य बनाइ त्यसमार्फत् नियमित कर अथवा निश्चित शुल्क लिइ सधैंभरीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा र अत्यावश्यक औषधि र उपचार पनि निःशुल्क बनाउन सकिन्छ । त्यसबाहेक अत्यावश्यक बाहेकका औषधि र रसायनका लागि शुल्क बिरामीबाटै लिन सकिन्छ तर बालबालिका, वृद्ध र असहाय नागरिकलाई सम्पूर्ण औषधि उपचार निःशुल्क गर्र्नुपर्दछ । स्वाथ्यको महŒवपूर्ण पाटो रोकथाम हो त्यसका लागि उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रबद्र्धन कार्यक्रम पनि स्थानीय निकायमार्फत् नै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३. वन
वनलाई पनि उपभोक्ता समितिमार्फत् जिम्मेवार बनाइ वनमा आधारित आयआर्जन प्याकेजसमेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ तर वन पैदावार जन्य वस्तु निकासीमा भने सावधानीपूर्ण नियन्त्रण र निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वनको हालको क्षेत्र र बढ्नसक्ने सम्भावित क्षेत्रलाई पनि सीमांकन गरी वनक्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिहाल्नुपर्दछ र वन क्षेत्र अतिक्रमण दण्डनीय व्यवहारिक रूपमै बनाउनुपर्दछ ।
४. प्राकृतिक स्रोत साधन
सीमाक्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सरकारी स्वामित्वमा लिइ सरकारकै निश्चित विधि प्रक्रियाबाट सरकारले नै बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा र साधनलाई निजीकरण गर्ने अथवा ठेक्कामा दिने काम सबैभन्दा पहिले बन्द गर्नुपर्दछ । यदि प्राकृतिक स्रोत साधन बिक्री वितरण गर्नुपर्ने भएमा त्यसको निश्चित सीमा तोकी स्थानीय परिषद्को स्वीकृतिमा मात्र अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
५. आर्थिक तथा वित्त व्यवस्थापन
आर्थिक पारदर्शीता र आर्थिक व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक टोलमा साना–साना समूहहरू बनाइ तिनको व्यवस्थापन र परिचालनमा मद्दत गर्ने साथै अनुगमन र नियमन गर्ने पद्दति छिटो स्थापित गर्नुपर्दछ । कम्तीमा हरेक वडामा एउटा बैंकिङ्ग सेवा प्रदायक संस्था स्थापना गर्नैपर्दछ भने सुविधा सम्पन्न ठाउँमा स्थापना गर्ने चलनमा रोक लगाउनुपर्दछ । त्यसैगरी हरेक व्यक्तिको आयलाई रेकर्डमा राखी निश्चित आयलाई पूँजीगत लगानीमा खर्च गर्नका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । त्यस्तै स्थापित सहकारी तथा लघुवित्त सेवा प्रदायकहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गरी व्यवस्थित गर्ने र पूँजी संकलन गरी क्षेत्रभन्दा बाहिर लैजान बन्द गरिदिनुपर्दछ । जहाँ संकलन त्यही परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ र यसका लागि स्थानीय सरकारले बेलैमा नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
६. सामाजिक सुरक्षा
क. महिला
महिलाहरूको क्षमता विकास र स्वतन्त्रता एवम् स्वाभिमानका लागि शिक्षाको मूलधारमा टिकाउने सिकाउने र आम्दानीको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने । यो निकै राम्रो अवस्थाको कल्पना भए पनि सुरुवात गर्न डराउनु हुँदैन । उनीहरूको आर्थिक क्षेत्रमा संलग्नतालाई अनिवार्य गरिनुपर्दछ । तर घरायसी र सामाजिक बहिस्करणमा परेका र अप्ठ्यारोमा परेकालाई अन्तरिम व्यवस्थापन केन्द्र बनाइ मानोसामाजिक सहयोग, सीप विकास र रोजगारीमा संलग्नताका लागि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणलाई मूल एजेण्डा बनाइ नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेपर्ने देखिन्छ ।
ख. बालबालिका
सकभर नचाहेका बच्चा जन्माउने कामलाई निरुत्साहित गरी आमन्त्रित बच्चा जन्माउने परिपाटीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विद्यालयको पढाइ र प्रयोगात्मक सीपको पाठ्यक्रम परिमार्जन र सुधार गर्ने, किशोरावस्था र युवा परामर्श केन्द्र स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्ने । बालबालिकालाई बेवास्तामा पर्न नदिन र उचित अभिभावकत्वको अभाव हुन नदिनका लागि समुदाय तथा घर अनुगमन गरी अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने र नसक्ने अवस्थामा बैकल्पिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने पद्धति आवश्यक हुन्छ । बाल सहभागिता र सर्वाङ्गीण विकासलाई मुख्य एजेण्डा बनाइ गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ग. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवाल
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एकिन तथ्यांक राखी उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको मद्दत र सुविधार घरस्तरमा अथवा विशेष स्याहारस्तरमा शिक्षा र सीप विकास गरी रोजगारीमा संलग्न गराउने नीति आवश्यक हुन्छ । जीवनभर अरुको मद्दत चाहिनेका लागि सहयोगी व्यवस्था गरी नियमित अनुगमन गरी सन्तोषजनक सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै आवश्यकता अनुसार घर र हरेक सरकारी निकायमा संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
घ. वृद्धावस्थाका व्यक्तिहरूको सवाल
वृद्धावस्थाका हरेक व्यक्तिलाई भत्ता दिने प्रणाली भन्दा पनि आफै केही गर्न नसक्नेका लागि पुग्ने मात्रामा नै भत्ताको व्यवस्था गर्ने र सक्रिय वृद्धहरूका लागि उनीहरूको रुची र सीपको क्षेत्रमा योगदानमुखी सेवामा काम गरेवापत पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाट सामाजिक सुरक्षा खर्चको भार पनि कम हुन्छ । त्यस्तै वृद्ध उमेरका व्यक्तिहरूको समय–समयमा जमघट हुने भेटघाट गर्ने मनोरम स्थानको व्यवस्थापन समेत गर्न सकिन्छ । साथै सहारा नभएका वृद्धवृद्धाका लागि स्थानीय सरकारले नै सहयोगी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
७. भूमि व्यवस्थापन
सबैभन्दा पहिले सरकारी, सार्वजनिक र व्यक्तिगत जग्गाको सीमांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तुरुन्तै सरकारी र सार्वजनिक जग्गालाई स्थानीय सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लैजानुपर्दछ । बाँझो जग्गाको र उत्पादनका लागि प्रयोग भएको जग्गाको तथ्यांक राखी नियमित अनुगमन गर्नुपर्दछ । उत्पादनमा प्रयोग नभएको बाँझो जग्गाधनीबाट दोब्बर अथवा तेब्बर कर अशुली गर्नुपर्दछ । यसबाट जग्गामा कित खेती हुन्छ कि त बेच्न तयार हुन्छ । यदि निजले जग्गा बेच्न चाहेमा सरकारले खरिद गरी भाडामा दिन सकिन्छ । यसरी व्यक्तिको नाममा घरजग्गा हुनैपर्ने नभइ बास र रोजगारीको उपलब्धता सिर्जना गर्नमा बढी ध्यान लगाउनुपर्दछ ।
८. उद्यम व्यवस्थापन
हरेक व्यक्तिलाई सकभर उत्पादनमूलक कार्यमा सहभागी गराइ निर्यातमुखी उत्पादन गरी आम्दानी बढाउनका लागि हरेक पकेट एरिया हेरी स्थान र उपलब्धता सुहाउँदो उद्यम स्थापना, सञ्चालन र बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने गर्नुपर्दछ । साथै रसायन प्रयोग हुने उद्योगका लागि रसायन व्यवस्थापनसहितको छुट्टै स्थान व्यवस्था गरी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
९. भौतिक पूर्वाधार
भौतिक पूर्वाधारका लागि सबैभन्दा पहिले बस्ती व्यवस्थापनको रूपरेखा बनाइ सो अनुसारको नीति र कानुन पारित गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्दछ । सडक, खानेपानी, विद्युत, पुल र तटबन्ध जस्ता कार्यका लागि छुट्टै इकाई खडा गरी योजनाबद्ध लगानी गर्नुपर्दछ भने केन्द्रीय योजनाबाट बनेका पूर्वाधार हस्तान्तरण नलिइ अस्वीकार गर्नुपर्दछ । र सार्वजनिक पूर्वाधारमा फोहोर, हानी र नोक्सानी गर्नेलाई सार्वजनिक अपराधको रूपमा लिइ दण्ड दिनुपर्दछ । साथै घरमा फोहोर व्यवस्थापन व्यक्तिको र सार्वजनिक व्यवस्थापन सरकारी तवरमा व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
१०. सञ्चार
सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमसँग साझेदारीमा सूचना र सञ्चारलाई द्रुत र चलायमान बनाउनका लागि नीतिगत रूपमै सोच्नुपर्ने देखिन्छ । हरेक घरमा ईन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र सञ्चालन खर्च समुदायबाट संकलन गर्न सकिन्छ । यसबाट सूचना र सञ्चार चलायमान हुन्छ भने व्यक्तिको सञ्चारमा हुने खर्चमा कमी आउँछ ।
११. पर्यटन
अहिलेको समयको आवश्यकता र उपलब्ध स्रोत हेरी आन्तरिक र वाह्य पर्यटनलाई प्रबद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा समुदायसँग साझदारी गर्न सकिन्छ । यसबाट स्थानीय समुदायको आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ । स्थानीय सरकारले सुरक्षा र स्थानीय समुदायले सेवा दिने काम गरे यसको सुधार छिटो हुने देखिन्छ ।
यी माथी उल्लेखित किसिमले विकास, सुधार र सेवा प्रवाह गर्न सकिएन भने हामीले चाहेको र परिकल्पना गरेको स्थानीय निकाय हुनेछैन । साथै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सरकारी, सार्वजनिक र वनको जग्गा साथै प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई ठेकेदार र दलालको हातमा सुम्पिने बित्तिकै अहिलेका निर्वाचितहरूलाई कहिल्यै जनताले विश्वास गर्ने छैनन् । यो कार्य सबैभन्दा घृणित हुनेछ । यति मात्र होइन माथी उल्लेखित कुराहरू न्यूनतम हुन र साँच्चै मन लगाएर सेवाभावले काम गर्ने जनप्रतिनिधि हौ भने दोस्रो वर्षको मध्य तथा अन्त्यबाट जनताले अनुभूत गर्नेगरी सुधारका नतिजा देखिनेछन् । यिनै सुधार र सेवाको सुलभ प्राप्तीका लागि जनताले लडेर यो व्यवस्थाको माग गरेका हुन् । आशा गरौं अहिलेका निर्वाचितहरूले यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिनुहुनेछ ।