कफी खेती प्रवर्द्धन

कर्णाली प्रदेशमा कफी खेतीको पर्याप्त सम्भावना छ । तर हाल निकै न्यून मात्रामा मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । भूगोल र हावापानीका हिसाबले यहाँका धेरैजसो जिल्ला कफी खेती गर्न उपयुक्त मानिन्छ । कफी विकास बोर्डले केही समयअघि कर्णाली प्रदेशमा कुन–कुन स्थानमा कफी उत्पादन हुन्छ भनेर अध्ययन गरेको थियो । गरिएको अध्ययनले सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, सुर्खेत र दैलेखमा कफी उत्पादनको लागि राम्रो सम्भावना रहेको देखाएको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म छिट्फुटबाहेक कर्णालीमा व्यावसायिक रूपमा कफी खेती कमै मात्र गरिन्छ । अब भने प्रदेश सरकारले नै कफी खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ ।

विशेष योजना निर्माण गरेर प्रदेश सरकारले कफी खेती प्रवद्र्धन गर्ने भएको हो । कृषकहरूले प्राविधिक ज्ञान नहुँदा कफी खेतीबाट खासै लाभ लिन सकेका छैनन् भने प्रदेशमा उत्पादनका हिसाबले पनि कमै हुने गरेको छ । उत्पादन भएको कफी प्रशोधन गर्नका लागि मेसिन नहुँदा कृषकले बर्सेनि मलखादमा फाल्ने गरेका छन् । प्रशोधन र बजारीकरण नहुँदा कफी खेतितर्फ कर्णालीका कृषक आकर्षिक हुन नसकेका हुन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले भने बजेट विनियोजन गरेर ‘रोड करिडोर केन्द्रित कफी खेती’ को योजना बनाएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि विज्ञसहित विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीका दशवटै जिल्लाको हावापानी कफी खेतीका लागि उपयुक्त रहेको छ । ‘फलफूल र कफी, व्यावसायिक उन्नति’ भन्ने नाराका साथ सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कफी खेतीको थालनी गर्न लागेको छ । यसअघि कफी खेतीका लागि छुट्टै कार्यक्रम राखिएको थिएन । प्रदेशमा कफी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

रोड करिडोर केन्द्रित कफी खेतीलाई जोड दिइएको छ । बजारीकरणको सहजताका लागि करिडोर केन्द्रित कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षदेखि यो योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । खास गरेर मध्यपहाडी राजमार्ग केन्द्रित रहेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । फलफूल र कफी एकै स्थानमा उत्पादन गर्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । यो वर्ष उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २३ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कफी खेतीका लागि प्रदेशमै पहिलो पटक सरकारले कार्यक्रम बनाएर लागू गर्दैछ । जसअन्तर्गत प्रदेशमै कफीको नर्सरी उत्पादन गरिनेछ । यो वर्ष चार वटा जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ, आउँदो वर्षमा अन्य जिल्लामा पनि विस्तार हुनेछ । यो योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा कर्णाली प्रदेशले पनि व्यावसायिकरूपमा कफी खेतीमार्फत लाभ लिन सक्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   ११ भाद्र २०८२, बुधबार ०५:०३