न लक्षित किसान समेटिए,न उत्पादन नै सन्तोषप्रद

 

सुर्खेत: कहिले गुणस्तरहीन बीउका कारण बोटमा फल नलाग्ने । कहिले सुक्खा खडेरी त कहिले बाढीले बालीनाली सखाप । उत्पादनले बजार नपाउने चुनौती त छदैँछ । लागतअनुसार मूल्यसमेत नमिल्ने । यी समस्या कृषक पदम थापाका हुन् । उनले बर्सेनि यस्ता दुगर्ति भोग्दै आएका छन् । यस्ता घटनाबाट पिरोलिएका थापा अहिले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान नपाउँदा झनै मारमा परेका छन् । दिनरात र घामपानी नभनी तरकारी व्यवसायमा लागेको भएपनि आर्थिक अभावमा व्यवसाय नै छोड्नुपर्ने अवस्थामा थापा पुगेका छन् । व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती र पशुपन्छी पालन गरेका थापाले ब्याजमा बैंकबाट ऋण लिएका छन् । यो अवस्थामा बैंकलाई नियमित ब्याज र किस्ता तिर्न ठूलो समस्या परेको छ । दैलेखको दुल्लू नगरपालिका–१० का थापा गाउँकै अगुवा कृषकका रूपमा गनिन्छन् । पाँच दशकअघि सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका थिए, थापा । उनको कृषि कर्म महिनादिन वा वर्षदिनको मात्रै होइन । दुई दशक पुग्यो । उनी २५ वर्षदेखि निरन्तर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न छन् । १५ रोपनी जग्गामा खेती गर्दै आएका थापाले त्यसैबाट परिवारको गुजारा चलाउँछन् । ‘तरकारी खेती परिवारका लागि आम्दानीको राम्रो स्रोत भएको छ,’ थापा भन्छन् ।

हिउँद र वर्षातअनुसारको तरकारी खेती गर्दै उनको बारीमा अहिले करेला, काक्रा, चिचिण्डा, टमाटर र फर्सी लहलाउँदो छ । ‘सिजन अनुकूल गोलभेँडा, काउली, बन्दा, काँक्रा, लौका, फर्सी, धनियाँलगायत रायोसागसमेत लगाउँछन् उनी । उनको देखासिकी गरी छिमेकी पनि तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित छन् । सरकारी भाषामा उनी लक्षित किसान हुन् । तर, नामको मात्रै लक्षित । कृषि लक्षित सेवाबाट उनलाई छुनसम्म सकेको छैन । कर्णालीमा कृषि क्षेत्रको अनुदानबारे सुनिने गरेको गुनासोलाई बल दिने उदाहरण हुन् उनी । ‘मेरो कृषि कर्मलाई न त सरकारले देख्यो न त सरकारको नीति कार्यक्रमले,’ उनी भन्छन् ‘अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी निकायको कृषि अनुदानमा समेटिन सकेको छैन, चर्को व्याजमा ऋण गरेर व्यवसाय गरिरहेको छु ।’ तरकारी व्यवसाय अघि बढाउन धाैँ–धाैँ हुन थालेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘तीन जना छोराछोरी पढाइ र परिवारको गुजारा यहीबाट चलाउनुपर्छ, अहिले चर्को व्याजमा ऋण गरेर व्यवसाय गरिरहेको छु, सहायता नहुँदा झनै समस्या भएको छ ।’

सोही वडाका किसान बिमला खड्काको कथा पनि उस्तै छ । दश वर्षदेखि निरन्तर तरकारी खेती गरिरहेकी बिमलाले पाँच रोपनी जग्गामा तरकारी लगाउँछिन् । पाँच सय रूपैयाँबाट खेती सुरु गरेकी उनले लगानी बढाएर १२ हजारसम्म पु¥याएकी छन् । उनले हालसम्म कुनै पनि सरकारी अनुदान पाएकी छैनन् । ‘कर्ममा निरन्तर खटिरहने वास्तविक किसान भन्दा टाठाबाठा तथा पहुँचवाला र कृषिमा संलग्न नभएकाले अनुदान र सहयोग पाउँछन्, हाम्रो त न पहुँच छ न त भनसुन नै चल्छ,’ उनी भन्छिन् । वास्तविक किसानको दुःख र परिश्रमलाई हेरेर अनुदान र सहयोग वितरण गर्नउनको सुझाव छ ।

पदम र विमलाजस्ता कृषि कर्ममा होमिएका किसान एक पात्र मात्रै हुन् । जसले कृषि कर्ममा सधैं दुःख गर्छन् । पसिना बगाउँछन् । तर, वास्तविक किसानका नामा आउने अनुदान र सहयोगहरू पाउँदैनन् । शक्तिमा भएका र पहुँचवालाले मात्रै अनुदान पाउँछन् भन्ने चर्चा र उदाहरण तीनै किसान बनेका छन् । दुल्लू–१० मा मात्रै सय जना भन्दाबढी कृषकहरूले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्छन् । अगुवा कृषक रूपनाथ योगीकाअनुसार वडामा करिब एक हजार पाँच सय रोपनी क्षेत्रमा तरकारी खेती हुन्छ । किसानहरूलाई बजारकै समस्या छ । अहिले पनि डोकोमा बोकेर तरकारी दैलेख बजारसम्म पु¥याउनेपर्ने बाध्यता रहेको योगी बताउँछन् । पर्याप्त सिँचाइ अभाव, अनुदानमा पहुँच नपुग्नु, बजारको अभाव किसानका समस्या हुन् । सरकारी सुविधामा वास्तविक कृषक नसमेटिँदा कृषकहरू पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था आएको योगी बताउँछन् । ‘बरु बर्सेनि जग्गा बाँझो रहने क्रम बढ्दो छ, सरकारले अनुदानका कार्यक्रम बढाएपनि वास्तविक कृषकको हातमा पर्न सकेको छैन्,’ उनले भने ।

यो समस्या दुल्लू नगरपालिकाका कृषकको मात्र होइन् । कर्णालीका अधिकांश वास्तविक कृषकको समस्या बनेको छ । गुराँस गाउँपालिका–५ कृषक ललितबहादुर चन्द सरकारी अनुदानमा आफ्नो पहुँच पुग्न नसकेको बताउँछन् । समयमा नै सूचना नपाउनु, भौगोलिक रूपमा सेवा लिने दुरी टाढा हुनु लगायतका कारणले अनुदानमा समेटिन नसकेको सनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘खेती गर्न सिँचाइको समस्या छ, कुलो निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था कसैले गरिदिएन्, सिँचाइ सुविधा पाउनै त यत्ति मुश्किल छ सरकारको अनुदान पाउने आश पनि छैन ।’ परम्परागत शैलीमा खेती गर्दै आएका चन्दले आधुनिक खेती प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान र सीप बृद्धिमा सहयोग पाउन सकेका छैनन् । अनुदानका लागि वडादेखि पालिका र कृषि विकास कार्यालयमा निवेदन दिएपनि त्यस्ता कार्यक्रममा समेटिन नसकेको उनी बताउँछन् ।

गाउँमा कृषिकर्ममा होमिएका किसानले समयमै सूचना नपाउँदा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि अनुदानबाट वञ्चित हुने गरेको सुशासन अभियानकर्ता खिम रेग्मी बताउँछन् । ‘वास्तविक किसानसम्म अनुदान पुग्न सकेको छैन, सरकारको गलत र अव्यवहारिक नीतिका कारण कृषिमा दिइने अनुदानवास्तविक कृषकको हातसम्म पुग्न सकेको छ्र्रैन,’ रेग्मी भन्छन् ।

 

अनुदानको प्रतिफल कति ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बर्सेनि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकाय र स्थानीय तहमार्फत बर्सेनि विभिन्न शीर्षकमा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन, कृषि प्रसार, पूर्वाधार विकास, पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन, कृषि उपकरण खरिदलगायतमा सरकारले दिएको अनुदानको प्रतिफल सन्तोषजनक छैन । यतिसम्म कि, सरकारले कृषि अनुदान वितरण भएपछि अनुदान रकम सदुपयोग भए÷नभएको अनुगमनसम्म गरेको छैन । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा कृषि गरिरहेको परिवार संख्या तीन लाख दुई हजार ६ सय ४० छ । यो कूल परिवार संख्याको ८२.६३ प्रतिशत हो । उनीहरूले एक लाख १७ हजार चार सय ११ हेक्टर जमिनमा कृषि गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले कृषि उपजको उत्पादन बढाउन भन्दै विभिन्न शीर्षकमा बर्सेनि अर्बौ अनुदान दिन्छ । मन्त्रालयको तथ्यांकले समेत कम मात्रै कृषक अनुदानमा समेटिएको पुष्टि गर्छ ।

सुरुवाती आर्थिक वर्षदेखि नै कृषकहरू सरकारी अनुदानमा आवद्ध भएका छन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने हरेक कार्यक्रम अनुदानमा आधारित भएर कार्यान्वयन गर्ने गरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख बखतबहादुर खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार बर्सेनि अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । विगत ६ वटा आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदानमा २२ हजार मात्र कृषक समेटिएको मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारी अनुदानमा समेटिएकामध्ये अधिकांश वास्तविक कृषक होइनन् । मागअनुसारको बजेटको स्रोत नहुँदा सबै कृषक अनुदानमा समेटिन नसकेको प्रमुख खड्काको दाबी छ । सीमीत बजेट विनियोजन हुनु, कार्यविधिमा अनुदानका लागि फर्म दर्ता भएको, समूह सहकारीमा आवद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था र भौगोलिक विकटताका कारण सबै कृषकको पहुँचमा अनुदान पुग्न नसकेको खड्का बताउँछन् । प्रतिफलमा आधारित हुनेगरी अनुदान वितरण गर्ने नीति अबलम्वन गरिएको उनको भनाइ छ ।

संघीयता लागूभएसँगै सुरुको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दुई हजार २१० जना कृषकले अनुदान लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा दुई हजार ७९०, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा तीन हजार ७२२, आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा तीन हजार७७८, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पाँच हजार ७१ र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा चार हजार आठ सय सात जना कृषकले अनुदान पाएका छन् । प्रदेश सरकारले क्षेत्र विस्तार गरेर अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको भएपनि लाभान्वित कृषकको संख्या निकै कम छ । यो वर्ष पनि अनुदानका कार्यक्रमलेनिरन्तरता पाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर अनुदानका कार्यक्रम राखेको हो । यस्तै, मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १४ वटा अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । विभिन्न शीर्षकमा प्रदेशका दशवटै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख खड्काले बताउँछन् ।

सरकारले कृषि यान्त्रिकरण खरिदका लागि एक करोड २० लाख, ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि १२ करोड ५० लाख छुट्याएको थियो । गरिब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमका लागि चार करोड ८० लाख, सहकारी विकास कायक्रमका लागि ८६ लाख ८० हजार, प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन, रैथाने बाली तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि तीन करोड ७५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि १४ करोड ३३ लाख, भूमि व्यवस्थापन तथा भू–उपयोग कार्यकक्रममा ५० लाख, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रममा १४ करोड ५० लाख ८१ हजार छुट्याइएको थियो ।

त्यसैगरी साना सिँचाइ निर्माणका लागि ३२ करोड, स्याउ तथा ओखर विकास कार्यक्रमका लागि दुई करोड २७ लाख, कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा १४ करोड २८ लाख, पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धनमा १२ करोड ४९ लाख, दुग्ध प्रवद्र्धन तथा पशुपन्छी आहार विकास कार्यक्रममा ४० लाख ८६ हजार र मत्स्य व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि पाँच लाख दुई हजार बजेट गत वर्ष विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त वर्ष मात्र मन्त्रालयले एक अर्बभन्दा बढी अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन थियो ।

 

अनुदानका आँकडामा अर्बौं, किसानका हात रित्तो

कर्णाली सरकारले पछिल्लो ६ वटा आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि कुल १६ अर्ब ५० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । ती वर्षहरूमा गरेर कुल १२ अर्ब २६ करोड बजेट कार्यान्वयन भएको छ । तर, मन्त्रालयको तथ्यांकमा अनुदानमा मात्र कति बजेट कार्यान्वन भयो भन्ने यकिन तथ्यांक नै छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मन्त्रालयको कूल बजेट दुई अर्ब ८४ करोड रहेकोमा एक अर्ब ९५ करोड बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कूल बजेट तीन अर्ब ४५ करोड थियो खर्च दुई अर्ब ७० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कूल बजेट दुई अर्ब ७० करोड र खर्च दुई अर्ब २० करोड भएको थियो ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दुई अर्ब ९४ करोड, खर्च भयोभने दुई अर्ब २३ करोड कार्यान्वयन, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दुई अर्ब ४१ करोड कूल बजेट थियो भने एक अर्ब ४६ करोड कार्यान्वयन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई अर्ब १४ करोड कूल बजेट र एक अर्ब ४६ करोड बजेट कार्यान्वयन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अधिकांश बजेट अनुदानमै खर्चिने गरेको छ ।

 

कार्यक्रम कार्यान्वयनमै चुनौती

सरकारले वितरण गर्ने कृषि अनुदानमा हुने दुरूपयोग यत्रतत्र छ । अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनमा हचुवाका भरमा कार्यविधि बनाइँदा कार्यान्वयन चुनौती देखिएको छ । मन्त्रालयले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्क्षी पालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन) मार्फत अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगर्छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट न कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छ न त साना किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार नै भएको छ । सरकारले भने बर्सेनि रूपमा अनुदानमा बजेट वृद्धि गरिरहेको छ । सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधि अनुरूप कृषक समेटिन सकेका छैनन् । अनुदान वितरण गर्दा निर्माण भएका कार्यविधिहरूसमेत पालना नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले बर्सेनि औंल्याउँदै आएको छ ।

सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुर्यनाथ योगी बताउँछन् । सरकारले प्रभवाकारी नीति नबनाउँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनेगरेको उनको भनाइ छ । पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप नै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । ‘सरकारले बर्सेनि अर्बाै बजेट अनुदानमा विनियोजन गर्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ, सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधि झन्झटिलो हुँदा पनि वास्तविक कृषक अनुदानभन्दा बाहिर छन्,’ उनले भने ।

 

अनुदानलाई प्रतिफलमूखि कसरी बनाउने ?

कृषि क्षेत्रमा अनुदान सहयोग दिने व्यवस्था र व्यवस्थित बनाउने विषय सबैको चासोको विषय बनेको छ । कर्णालीमा पाँच हेक्टरभन्दा माथिका किसानलाई शतप्रतिशत अनुदान दिने गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव परशुराम रावत बताउँछन् । प्रतिफलमा आधारित अनुदान दिने नीति अबलम्वन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘कृषिमा अनुदान कुन–कुन क्षेत्र वा उपक्षेत्रमा दिने, कस्ता कृषकलाई कस्तो प्रकारको अनुदान दिने, अनुदानको दायरा कति हुने, संघ प्रदेश र पालिकाले कस्ता–कस्ता अनुदानको कार्य गर्ने, अनुदानका मोडालिटी कस्तो हुने, अनुगमन र प्रतिफलमापन कसरी गर्ने, समन्वय र सहकार्यको सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने जस्ता विषयको नीतिगत पहिचान गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने । कृषकको वर्गीकरणको आधारमा सहुलियत÷अनुदानको सिमा निर्धारण गर्ने, विपन्न सीमान्तकृत र महिला कृषकलाई थप सहुलियत÷अनुदान व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ । ‘कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिने कुरा सार्वजनिक खरिदको विषयभन्दा फरक हो, यो सहयोगको विषय भएकाले अनुदान प्रवाह प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्ने गरी कृषि ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ,’ रावत भन्छन् ।

प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन कृषकमैत्री नीति आवश्यक हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा बताउँछन् । हचुवाका भरमा अनुदान वितरण गरिँदा न्यून प्रतिफल तथा वास्तविक कृषक पहुँचभन्दा बाहिर रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले प्राविधिक परिचालन गरेर माटो परीक्षण गर्नुपर्ने, वास्तविक कृषकको पहिचान गर्नुपर्ने, प्रतिफलमा आधारित कृषकको तथ्यांक संकलन गरिनुपर्ने र सोही अनुरूप नीति कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । अनुदानसम्बन्धी सरकारी नीति स्पष्ट र पारदर्शी नहुँदा त्यसको फाइदा बिचौलियाले लिइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले विवरण गर्ने अनुदान वास्तविक कृषकको हातसम्म पुग्न नसकेको प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले बताउँछन् । सरकारको नीतिमा कस्ता प्रकृतिका किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भन्नेभन्दा पनि बजेट उपलब्धताको आधारमा सजिलो हुने हिसाबले अनुदान वितरण हुने गरेको उनको भनाइ छ । कृषिमा अनुदान प्रभावकारी बनाउन उत्पादनमा आधारित भएर वितरण गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनको जोड । ‘प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधि समेत झन्झटिलो छ, लक्षित किसानले जानकारी समेत नपाउने स्थिति छ, यस्ता खालका झन्झटिला प्रक्रिलालाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्छ, सरकारले दिने सेवासुविधा लाभान्वित वर्गसम्म पु¥याउनुपर्छ,’ रोकाया भन्छन् ।

प्रकाशित मितिः   ७ भाद्र २०८२, शनिबार ०५:०५