द्वन्द्व पीडितलाई सरकारको राहत

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले द्वन्द्व पीडितका सवाल प्राथमिकतामा राखेको छ । विभिन्न समयमा उनीहरूसँग छलफल गर्ने, समस्या सुन्ने र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरेको छ । यसरी सरकारले आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न थालेपछि द्वन्द्व पीडितहरू पनि सरकारप्रति सकारात्मक देखिन थालेका छन् ।

द्वन्द्व पीडितका सवालमा सरकार गम्भीर रहेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटेर द्वन्द्व पीडितका हितमा कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ । सरकारले सबैको समान हक हुनेगरी काम गरिरहेको भन्दै उनले त्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको पनि जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको परिपूर्ति गर्न परिपूरणको योजना अघि बढाएको समेत उनको भनाइ छ । द्वन्द्व र द्वन्द्वपश्चातको शान्ति प्रक्रिया, नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिता, महिला र बालिकाहरूको सबै प्रकारका अधिकारहरूको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधार गरेर ध्यान दिएको बताए ।

‘संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुँगोमा पुर्‍याएर न्याय निरूपणको काम अघि बढ्दै छ । प्रदेश तहमा पनि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्छ’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘कानुन अभावका कारण संक्रमणकालीन न्यायलाई टुँगोमा पु¥याउन सकिएको थिएन ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीका चार हजारभन्दा बढी द्वन्द्व पीडितलाई नौ करोड ६९ लाख भत्ता वितरण गरिएको बताए ।

 

द्वन्द्वपीडित सहिद परिवार र घाइतेहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नौ करोड ६९ लाख ८४ हजार रूपैयाँ वितरण गरिएको छ । जसबाट प्रदेशभरका चार हजार ४१ जना लाभान्वित भएका छन् ।

 

गतवर्ष प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितका लागि नौ करोड बजेट वितरण गरेको थियो । द्वन्द्वपीडित सहिद परिवार र घाइतेहरूलाई समान स्वरूप आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नौ करोड ६९ लाख ८४ हजार रूपैयाँ वितरण गरेको हो । यस कार्यक्रमबाट प्रदेशभरका चार हजार हजार ४१ जना लाभान्वित भएका छन् । जसमा सहिद परिवार र घाइतेहरू समावेश भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सहिद परिवारलाई मासिक दुई हजार रूपैयाँका दरले भत्ता वितरण गरिन्छ, जसले उनीहरूको जीवन निर्वाहमा सहयोग पु¥याउँछ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विवरणअनुसार यस कार्यक्रमबाट प्रदेशभरका चार हजार ४१ जना लाभान्वित भएका छन् । मन्त्रालयले सहिदका लागि ‘सहिद स्मृति भत्ता’ र घाइतेका लागि ‘जीवन निर्वाह भत्ता’ वितरण गर्दै आएको छ । तथ्यांकअनुसार प्रदेशभरका दुई हजार एक सय २१ सहिद तथा बेपत्ताका परिवार र एक हजार नौ सय २० घाइतेलाई भत्ता प्रदान गरिएको छ ।

सहिद तथा बेपत्ता परिवारका लागि मात्रै पाँच करोड नौ लाख चार हजार र घाइतेतर्फ चार करोड ६० लाख ८० हजार गरी कुल नौ करोड ६९ लाख ८४ हजार वितरण गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तुलसीप्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसार प्रत्येक लाभान्वितले मासिक दुई हजार रूपैयाँका दरले वार्षिक २४ हजार रूपैयाँ प्राप्त गर्छन् ।

विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुनेमा कालीकोट र सल्यान जिल्ला देखिएका छन् । स्थानीय तहमध्ये सल्यानको बागचौर नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै दुई सय ९८ जना (४७ सहिद परिवार र दुई सय ५१ घाइते) लाई ७१ लाख ५२ हजार रूपैयाँ भत्ता वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयको यो कार्यक्रमले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदका परिवारलाई सम्मान र घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई जीवनयापनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ । यो जीवन निर्वाह भत्ताले पीडित परिवारलाई सानो भए पनि आर्थिक राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ श्रावण २०८२, शनिबार ०५:०५