सडक स्तरोन्नतिको सुस्त गति

 

सुर्खेत: पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा भने अपेक्षित नतिजा दिन सकेन । यो वर्ष जम्मा ७२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । जबकी सरकारले दुई सय किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

निर्धारित लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम लक्ष्य हासिल गरेको छ । ७२ दशमलव ८४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बहुवर्षीय र क्रमागत योजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सकेन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १७३ दशमलव ७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको थियो ।

कालोपत्रेमा मात्रै होइन सडक ग्रावेलमा समेत यो वर्ष उल्लेख्य नतिजा देखिएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार गतवर्ष ९७ दशमलव ५९ किलोमिटर सडक ग्रावेल गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६ सय २० किलोमिटर सडक ग्रावेल गरिएको थियो । गत वर्ष तीन सय १७ दशमलव ९० किलोमिटर माटे सडक निर्माण गरिएको छ । जबकी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दुई हजार आठ सय ४४ दशमलव किलोमिटर माटे सडक निर्माण गरिएको थियो । यसबाहेक प्रदेश सरकारले गतवर्ष एक सय ६० दशमलव ८३ किलोमिटर अन्य सडक स्तरोन्नति गरेको छ ।

त्यसैगरी ३४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । प्रदेशभर ९० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि लक्ष्य भन्दा कम मात्र झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ९१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको थियो । गत वर्ष १३ वटा सडक पुल र ६ वटा सार्वजनिक भवन निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम संघ र प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै रूपमा कार्यान्वयन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले अनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तीन सय ८० घर निर्माण गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले एक सय ८४ घर निर्माण गरेको छ । विपन्नको घर कार्यक्रम अन्तर्गत गतवर्ष प्रदेश सरकारले दुई सय २३ घर निर्माण गरेको छ ।

यसैबीच भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक समीक्षा तथा कार्ययोजना तर्जुमा गोष्ठी गरेको छ । राखिएका लक्ष्य, गरिएको कार्यविवरण र चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिक योजनाहरूका विषयमा समेत छलफल गरिएको हो । गोष्ठिमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देखिएका कमजोरी र चुनौतीबाट शिक्षा लिँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । योजना केवल कागजमा सीमित नरहोस् भनेर समयमै र परिणाममुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रत्येक चरणमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समन्वय हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

 

साना आयोजना कटौती

कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गरेको छ । कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार अब प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकमका आयोजना छनोट गरिने छैन । सडक र भवन पूर्वाधारतर्फका आयोजनाका हकमा ३० र सो बाहेक अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाखभन्दा कम लागत रकम भएका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयनका नलगिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै जनसहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा आयोजना प्रस्तावकले आयोजना लागतको न्यूनतम् २० प्रतिशत स्रोत बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाको एकीकृत सिफारिसका लागि जिल्लास्तरिय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति बनाइएको छ । जसमा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा ज्येष्ठ सदस्य संयोजक र बाँकी अन्य प्रदेशसभा सांसद सदस्य, जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य तथा कार्यालय प्रमुख सम्बन्धित विषयगत कार्यालय÷निर्देशनालय सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना छनोटदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्न अनेकौ विधि अपनाएको भएपनि अपेक्षित उपलब्धी भने हासिल हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ११ श्रावण २०८२, आईतवार ०५:०५