अहंकारको आगो

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवासहित बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग खास मतो गरेपछि सात (७) बुँदे सहमतिबाट ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार निर्माण भएको हो । देउवा दम्पतीलाई के कारणले ओलीका शरणमा पुग्न बाध्य बनायो भन्ने विषयमा आधिकारिक रूपमा पार्टीले खास नखुलाए पनि बेचन झाको पक्राउलाई नै मिडियाले मुख्य कारण मानिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा सर्वाधिक संदिग्ध मानिएका व्यक्ति झालाई कसैको टाउको जोगाउनका लागि फरार बनाइएको थियो । हिजो कांग्रेस र माओवादी संगठनको सरकारमा त्यो जोखिम थिएन किनकि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धानमा खटेका प्रहरी अधिकारीहरू अनावश्यक सरुवा गरिएको थियो । छानविनका लागि बाहिर पठाइएको अडियो रेकर्ड सक्कली भएको पुष्टि हुने बित्तिकै दामदुम पारिएको थियो । एमाले–माओवादी संगठनको सरकार कायम रहँदासम्म बेचन झाको बयानले जुनसुकै समयमा पनि अनिष्ट हुने सम्भावना बलियो थियो । त्यही सन्त्रासको जगमा बनेको हो यो सरकार, त्यही भयक्रान्तले अनुनय गरिएको हो ओलीलाई सरकारको नेतृत्व स्वीकार्न ।

आरजु देउवाको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र ओलीको गिरीबन्धु टि–स्टेट काण्ड आपसमा दामदुम पार्नका लागि नै कांग्रेस एमाले गठबन्धन भएको हो भनिए पनि त्यसमा खास दम छैन, सत्ता गुमाउँदाको छट्पटीबाट आएको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति मात्रै हो । एमालेसँगको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व लिँदा होइन ओलीको आदेशलाई चिर्न नसकेर होइन माओवादी अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ११ वटा मुलुकबाट राजदूत फिर्ता बोलाउनु परेको थियो । विडम्बना ! भारत भ्रमण जानुको पूर्वसन्ध्यामा भारतमा कार्यरत राजदूत पनि फिर्ताको निर्णयमा परेका थिए ।

त्यस्तो नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कार्यकालमा ओलीलाई गिरीबन्धु टि–स्टेट काण्डमा कारबाही गर्ने योजना थियो भनेर भन्नु कार्यकर्ता अल्मलाउन भ्रम छर्नु, जनतालाई मुर्ख बनाउनु र आत्मरतिमा आनन्द लिनु बाहेक केही होइन । ढाँटको बिहे खाइ पत्याउनु भने झैं जसको बैसाखी टेकेर हिँड्नू छ उसैलाई कारबाही ! विपरीत ध्रुव, सिद्धान्त र विचारका पार्टीहरू आपसमा मिलेर सरकार प्राय बनाउँदैनन् । त्यसरी बन्न गएको सरकार निरंकुश हुनसक्ने भयका कारण राम्रो मानिदो रहेनछ । यसलाई प्रचण्डले न्वारान देखिको बल झिकेर मच्चाए । उनको सवालमा के हो ? सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई किनारामा पारेर तेस्रो ठूलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको जनभावना अनुरुप हो ? के त्यो संवैधानिक हो ? त्यही काम आफूले गर्दा चमत्कार अरुले गर्दा बलात्कार ? कति मिछ्याट लाग्दो दोहोरो चरित्र ।

विगतमा राष्ट्रपति गरिमाको समेत दुरुपयोग गरि दुई पटकसम्म संसद् विघटन गरेर बदनाम बनिरहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो पटकको अवसरमा अवश्य नै राम्रो गर्नेछन् भन्ने जनमानसमा आशा जागेको थियो । त्यसकारण प्रचण्डले सरकारको आलोचनामा जतिसुकै आगो दन्काए पनि ताप्न र सेक्न कोही आकर्षित भैदिएनन् । कांग्रेस र एमालेका बीचमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गरि सुशासन कायम गर्ने र आवश्यकता अनुरुप संविधान संशोधन लगायतका सात वटा बुँदा तयार पारी सहमति समेत भएको थियो । मुख्यत ४ नम्बर बुँदामा सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछिको २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने भन्ने किसिमको व्यहोरा उल्लेख छ । उक्त ४ नं. बाहेक एक वर्षसम्म अन्य बुँदा कार्यान्वयन हुन सकेनन्, त्यसकारण अरु बुँदा हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै थिए भन्ने कुरा सत्य सावित हुन गएको छ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न चलखेल गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना ह्वात्तै बढ्यो । सरकारको सुरु क्रियाकलापले जनताको आशामा ठेश लागेको थियो । २०८७ सालमा मात्र संविधान संशोधन हुन्छ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएबाट यो सरकार संविधान संशोधन गर्दैन भन्ने प्रष्ट भयो । यो अभिव्यक्तिलाई ओलीले सच्याउने केही जाँगर देखाएका छैनन् भने, कांग्रेसले पनि कुनै चासो राखेको छैन ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व लिएपछि ओलीको दिल–दिमागमा कर्तव्यबोधको सट्टा अहंकार ज्यादा चढेको देखिन थाल्यो । पार्टीमा कुनै छलफल र निर्णय नगरी व्यापारी संस्था भाटभटेनीका मालिक मीन गुरुङसँग पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दानमा लिँदा चौतर्फी आलोचना बढ्यो । सर्वोच्च अदालतले यस विषयलाई अगाडि नबढाउन आदेश ग¥यो तर पछि फेरि सर्वोच्चले नै बाटो फुकाइदियो । पार्टीमा छलफल हुन जरुरी थियो भनी आवाज उठाउने उÈाकिरण तिम्सिना र बिन्दा पाण्डेलाई कारबाहीको डण्डा चलाइयो भने पार्टीको उपाध्यक्ष भैसकेका भीम रावललाई पनि अपमानजनक ढंगले पार्टीबाट निकालियो ।

ओलीले आफ्नो हरेक भाषणमा भ्रष्टाचार आफू गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने थेगो फलाक्दै हिँड्दा देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायीक निकायको सूचीअनुसार ग्रे–लिस्टमा पनि परेको तथ्य सतहमा आइरहेको छ । कानुनमा दुई महिनाभित्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएपनि सरकारका मन्त्रीहरूले हालसम्म विवरण नबुझाउँदा आलोचना बढिरहेको छ । सम्पत्ति विवरण लुकाए बाट अनेक नकारात्मक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भन्ने भाष्यलाई संशोधन गर्दै ओलीले थाह भएसम्म भ्रष्टाचार गर्न दिन्न मुसाले कहाँ–कहाँ प्वाल पार्छ सके त हो नसके त के गर्ने भन्ने आसय व्यक्त गरिरहँदा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले घुस बुझेका दाबीसहितको अडियो सार्वजनिक भएका छन् । ती विवादित मन्त्रीमाथि छानविनसम्म भएको छैन, यसकारण ओलीको जनविश्वास दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।

सहकारी ठगेको आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले जेल हालेको छ । लामिछाने राजनीतिमा आएपछि कतै अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेकाछैनन् जो दिनजस्तै छर्लङ्ग छ । राजनीतिमा आउनुपूर्व उनको बदमासी थियो भने निर्वाचन आयोग र अदालतजस्ता न्यायीक निकायले किन नहेरेको किन नछेकेको भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि छन् । कसैलाई जिल्ला जिल्लामा दौडाएर कारबाही गर्ने र सहकारी ठगीको आरोपमा फरार भएका कसैका हकमा भने उपस्थित हुँदाकै दिनमा बहस सकेर अदालतले समेत धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको छ । यसबाट राज्यले तेरो मेरो भनी विभेद गरेको प्रष्ट बुझिन्छ । जसले जस्तो व्याख्या विश्लेषण गरे पनि निर्वाचनमा रविले ठूला पार्टीको १० लाख भोट काटिदिएको प्रतिशोध हो भनी बुझिरहेका छन् जनताले ।

कार्य सम्पादनमा असहज भएको भनी पटकपटक काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रशासकीय अधिकृतको माग गर्दा लामो समयसम्म राज्य उदासिन भयो र अन्तमा सरोज गुरागाइँलाई नै पठाइदियो । कार्यशैलीमा मेयर बालेन शाहसँग केही विवाद उत्पन्न भै गुरागाइँ महानगरबाट अन्यत्र सरुवा भइ गएका थिए । सत्ताको पक्षपातपूर्ण काम कारबाहीमा आलोचना र टिप्पणी गरेको आक्रोशमा फेरि उनै गुरागाइँलाई सरुवा गरेर मेयरलाई भिडाइदिनु कतिसम्मको प्रतिशोध ! अहंकारमा उम्लेको कस्तो बदलाभाव !

विभिन्न ठेक्कामा कमिसनको सेटिङ सफल नहुने भएपछि विद्युत प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङ हटाइएको आरोप छ । घिसिङको बहिर्गमन पछि अघोषित रूपमा देशले आज लोडसेडिङ खेप्नुपरेको अवस्था छ । विद्युत आपूर्तिमा अवरोध भएर उद्योग धन्दाका कुरा छोडौं अस्पतालहरूका आकस्मिक उपचारमा समेत असर परेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार भएको छ भने भौतिक निर्माणको पनि विकास भइरहेको छ । जनताका लागि यो अवश्य पनि सुखद पक्ष हो । तर पूर्वाग्रह प्रतिशोध र कुशासनका अगाडि राम्रा काम पनि ओझेलमा परिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री जहाँ–जहाँ पुग्छन् उनका विरुद्ध नारावाजी र गाली गलौजको वर्षा हुन थाल्छ । हिजो केपी बा आइ लभ यु भन्ने कार्यकर्ता ओलीप्रतिको चरम दिकदारीले पछिल्ला दिनहरमा कार्यक्रम स्थलनै छोडेर हिँड्न थालेकाछन् । खास भन्ने हो भने अहंकारको आगोले सत्तासीनलाई जलाउँदै लगेको छ । भोलि सत्ताबाट बाहिरीदाका घडी जलनको घाउ बढ्ता चह¥याउने हुन सक्छ । ओली– देउवा जनसभा, सम्मेलन र सार्वजनिक उपस्थितिहरमा जान नसक्ने भएका छन् । शक्तिको दुरुपयोग गरि विरोधी र आलोचकहरूलाई सत्ताको डण्डा चलाउनु भन्दा आफ्नो चरित्र सुधारका लागि बुद्धि विवेक खर्च गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

 

–उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   ४ श्रावण २०८२, आईतवार ०५:०४