सरकारी योजनामा उपेक्षित बालबालिकाः नीति–कार्यक्रममा समावेश, बजेटमा के होला ?

 

सुर्खेत: प्रदेश सरकारको योजनामा बालबालिकाका विषय प्राथमिकतामा नपर्ने गुनासो विगतदेखि नै सुनिने गरेको छ । यस्तै गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने बालबालिका लक्षित योजना र कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि जेठ २१ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम समेटिएको हो । एक सय १८ बुँदे सकारको नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिकासम्बन्धी बुँदाहरू १७ वटा रहेका छन् । बुँदागतरूपमा हेर्ने हो भने समग्र नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा १४ दशमलव ४० प्रतिशत बालबालिकाका लक्षित कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ । बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका संयोजक टेकराज आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम केही हदसम्म समेटिएको बताए ।

त्यसो त विगतमा पनि नीति कार्यक्रममा समेटिने तर बजेटमा नपर्ने गरेका उदाहरण छन् । आचार्य पनि अघिल्ला वर्षहरूमा समेत बालबालिका लक्षित कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा आउने गरेको भएपनि बजेटमा भने नसमेटिएको तितो यर्थात् रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम समेटिएको देखिएको छ, बजेटमा के हुन्छ ? अघिल्ला वर्षहरूमा बजेटमा नआउने तर नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम आउने गरेको थियो ।’

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १, ६७, ६९, ७२, ७३, ७४, ८०, ८६, ९७, ९८, १०१, ११८ मा बालबालिका लक्षित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिएको छ । यस्तै दफा ६२, ६४, ७१ मा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम गर्नेगरी समेटिएको छ । बालमृत्युदर न्यूनिकरणदेखि बालबालिकाको क्षमता विकाससम्मका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएका कार्यक्रमले बजेटमा पनि प्राथमिकता पाउने अपेक्षा सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । विगतमा बालबालिकाको क्षेत्रमा न्यून मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनअनुसार बजेटलाई विश्लेषण गर्दा विगतमा पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकारले छुट्याएको ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजार कुल बजेटमध्ये १४ करोड ९० लाख १७ हजार सात सय ७३ अर्थात् एक दशमलव २८ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन भएको थियो ।

त्यसैगरी, २०७९/०८० मा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट घटेको देखिएको छ । कुल बजेट ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार हुँदा बालबालिकाको क्षेत्रमा २८ करोड १४ लाख २८ हजार आठ सय आठ अर्थात् ० दशमलव ८६ प्रतिशत थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट एक दशमलव ०७ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ । उक्त वर्ष सरकारले कुल ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये बालबालिकाको क्षेत्रमा ३५ करोड ५८ लाख २५ हजार ५२ मात्रै विनियोजन भएको अभियानका कर्णाली प्रदेशका संयोजक आचार्यले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५८ करोड ९६ लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ । बजेट विश्लेषण गर्दा बाल अधिकारका चार क्षेत्रलाई समावेश गरिएको थियो भने विद्यालय पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बालबालिको क्षेत्रमा बजेट मानिएको छ ।

 

बालविवाह र बालश्रमको सिकार

कर्णालीको कुल जनसंख्यामध्ये ४० प्रतिशत बालबालिका छन् । प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ छ । २०७८ सालको जनगणना तथ्यांकअनुसार यसमध्ये ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन् । यसमा पनि बालकको संख्या बढी छ । तीन लाख ४५ हजार चार सय २९ जना बालक छन् भने तीन लाख ३१ हजार पाँच सय ५६ जना बालिका छन् ।

प्रदेशका तीन लाख चार हजार एक सय ८४ जना बालबलिकालाई विभिन्न कारणले विशेष संरक्षण र वैकल्पिक संरक्षणको आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्का अनुसार कर्णालीका ४१ हजार बालबालिका बालविवाहको शिकार भएका छन् । बालविवाहका कारण उनीहरू विभिन्न अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित भएको जनाइएको छ ।

यस्तै एक लाख ३७ हजार अर्थात् जम्मा संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन् । उनीहरू पारिवारिक, भौगोलिक, अभिभावकको चेतनाको कमीजस्ता विविध कारणले श्रममा लाग्न बाध्य भएको तथ्यांकले देखाएको छ । नेसनल इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोरारी स्टडिज (एनआइसिएस) ले निकालेको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका २५ हजार तीन सय ६३ जना अर्थात् करिब चार प्रतिशत बालबालिका अभिभावकदेखि टाढा बसिरहेका छन् । पछिल्लो समय कोभिडका कारण देशमा निम्तिएको आर्थिक मन्दीका कारण उनीहरू अभिभावकभन्दा बाहिर रहेको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी तीन हजार दुई सय ८७ बालबालिका नजिकका अन्य अभिभावकसँग बसिरहेका छन् । ९५ हजार पाँच सय ३४ जना बालबालिका एकल अभिभावकसँग छन् । दुई हजारभन्दा बढी बालबालिका विभिन्न बालगृहमा बस्न बाध्य छन् ।

प्रकाशित मितिः   २६ जेष्ठ २०८२, सोमबार ०८:१२