कर्णालीको नीति कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । ‘समृद्ध कर्णाली: सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न भौतिक सुविधा, सम्मानजनक रोजगारी, उच्च आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गराउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ । यस्तै प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र भौगोलिक स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै विकास प्रक्रियामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदारहरूबीच सहकार्यमूलक विकास ढाँचा अवलम्बन गर्ने नीति लिइएको सरकारको दाबी छ ।

प्रदेशको समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । गुणस्तरीय, सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत मानव पुँजीको विकास गर्ने, शिक्षालाई सिप, सिपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारी र रोजगारीलाई गरिबी निवारणमा अन्तरआवद्धता कायम गर्ने नीति राखिएको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग, पर्यटन, कृषि र पशु क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालीतमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । प्रादेशिक लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकमा पर्ने सडक पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिई बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चालन हुनेगरी योजना कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । प्रदेशमा खेलकुदको विकास एवम् खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका सबै खेलहरू कर्णाली प्रदेशमै सम्पन्न गर्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण तथा मागमा आधारित आवश्यक खेल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेत सहित जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक संरचना निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिई जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने सरकारले जनाएको छ । उज्यालो कर्णाली निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले एक सय ६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा शेयर लगानी गर्न प्रतिवद्धता जनाएको छ । एक सय २० मेगावाटको जगदुल्ला ए जलविद्युत् आयोजनामा समेत लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिइएको छ । कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति सरकारले लिइएको छ ।

प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी सीमान्तकृत, भूमिहीन, गरिब, विपन्न लक्षितवर्गका परिवारको लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ । सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनको योजनालाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै पर्यटन, उद्योग र खानी क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने योजना ल्याएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार १२:१०