कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित

 

सुर्खेत: कर्णालीका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । १४ बुँदे सहमतिपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनबाट पछि हटेका हुन् । कर्णालीको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा विभेद गरिएको भन्दै कर्मचारीले दुई साता बढीबाट वीरेन्द्रनगरमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए । कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कामकाज ठप्प पार्दै आन्दोलनमा थिए ।

आर्थिक वर्ष सकिने बेला कर्मचारीले गरेको आन्दोलनले स्थानीय तहको कामकाज प्रभावित भएको थियो । यसअघि पनि कर्मचारीले एक महिना लामो आन्दोलन गरेका थिए । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकासमा विभेद गरिएको भन्दै आन्दोलन गरेका हुन् । सोमवार प्रदेश सरकारद्वारा आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता गर्न गठित समितिसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो । शुक्रवार प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रदेश सचिव (कानुन) वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वार्ता तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो ।

गठित वार्ता तथा सहजीकरण समिति, सुर्खेत जिल्लामा क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनहरू र स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश समिति बिचको त्रिपक्षीय वार्ता तथा छलफल पछि सहमति जुटेको हो । आन्दोलन पश्चात सरकारले यहिँ जेठ २ मा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको छ ।

उक्त संशोधन गर्न बनेको विद्येयकमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएकोले विभिन्न दफा उपदफाहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको भनि संयुक्त रूपमा मागहरू पेस भएकाले मूल ऐनका विषयहरू सम्बोधन गर्न कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत् प्रदेश सरकार समक्ष वार्ता तथा सहजिकरण समितिले सिफारिस गर्ने सहमति भएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीले बताए । आन्दोलन स्थगित भएसँगै कर्मचारीहरू नियमित काममा फर्कन लागेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २१ जेष्ठ २०८२, बुधबार ११:१७