नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम: कार्यान्वयनको गति सुस्त

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको गति सुस्त देखिएको छ । कार्यविधि निर्माणमै ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयनले समेत गति लिन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ बाट उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि यो वर्षबाट कार्यविधि बनाएर थप व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइएको थियो । कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन सुस्ताएको हो । ‘नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम कार्यविधि–२०८१’ निर्माण गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत फागुनमा मात्र कार्यविधि निर्माण ग¥यो । जसले गर्दा ढिलागरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको हो ।

पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि कार्यविधि नबन्दा समयमै कार्यक्रम कार्यान्वन हुन सकेको थिएन । यद्यपि, कार्यविधि बनेसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने गएको छ । केही जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वृषबहादुर शाहीले जानकारी दिए । कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतले गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शाहीले बताए । जसमा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतमा पाँच करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ५५ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५० लाख, प्रदेश आयुर्वेद औषधालयमा २० लाख र जिल्लाका स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय र मेहेलकुना अस्पतालमा दश÷दश लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्याप्त बजेट भएपनि कार्यविधि समयमा नबन्दा बजेट कार्यान्वयन नहुने देखिएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ ।

ढिलागरी मात्र कार्यविधि निर्माण हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन लक्ष्य अनुसार हुन नसक्ने देखिएको निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले बताए । उनका अनुसार केही जिल्लामा भने कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । हुम्ला, मुगु, जुम्ला, रूकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको हो । पर्याप्त बजेट भए तापनि समय नहुँदा लक्ष्य अनुरूप कार्यक्रम गर्न नसकिएको खड्काले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गत वर्ष कार्यक्रम प्रभावकारी भयो, यो वर्ष कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो, कार्यविधि ढिलागरी निर्माण भयो, अब डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा सोचेअनुरूप कार्यक्रम गर्न सकिन्न ।’ कार्यक्रम निकै प्रभावकारी मानिएको भएपनि समय अभाव हुँदा अपेक्षित काम गर्न नसकिने डा. खड्काको भनाइ छ ।

नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कार्यक्रम हो । कर्णालीका दश वटै जिल्लाबाट एकै साथ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम कार्यान्वय गर्ने लक्ष्य भएपनि सोहीबमोजिम कार्यक्रम हुन सकेको छैन । सबै जिल्लामा दश÷दश लाखका दरले बजेट पठाइएको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउनका लागि कार्यक्रम थालिएको हो । ४० वर्ष माथिका नागरिकहरूमा नसर्ने रोगको परीक्षण तथा निःशुल्क उपचार गर्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । यसबीच वैशाख २२ गते कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले यस वर्षको नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । उनले पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–१३, स्थित गुमी स्वास्थ्य चौकीबाट स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमको औपचारिक सुभारम्भ गरेका हुन् ।

कार्यक्रम अन्तर्गत ४० वर्ष कटेका प्रदेशभरका नागरिकमा नसर्ने रोगहरू मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा मृगौला रोगको निःशुल्क परिक्षणका साथै उपचार गरिने छ । नसर्ने रोगहरूबाट भविष्यमा निम्तन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वस्थ कर्णाली निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको पनि उनको दाबी छ । कार्यक्रममार्फत स्कृनिङ्ग गरिएको तथ्यांकको आधारमा स्वास्थ्य रणनीति तय गर्न सघाउ पु¥याउने पनि भण्डारीले बताए । आगामी आर्थिक वर्षबाट कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वडास्तरबाटै परीक्षणलाई नियमित बनाउने योजना सरकारको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणमा विलम्व गर्दा भनेअनुरूपको कार्यक्रम भने हुने छैन । यो वर्ष छुट्टाइएको बजेटको आधा अंश पनि कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ जेष्ठ २०८२, मंगलवार ११:२१