आन्दोलित कर्मचारीद्वारा दबाबमूलक धर्ना

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले शुक्रवार पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालको आह्वानमा प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बिहीवारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश सभाअगाडि बसेर उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ मा संशोधन नगरेको र आफूहरूमाथि विभेदपूर्ण नीति अपनाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीको भनाइ छ । ‘कर्मचारी थर्काउने, चौथोबाटै फर्काउने’, ‘समावेशी ऐन समतामूलक सेवा’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित उनीहरू सडकमा उत्रिएका हुन् ।

आन्दोलन संयोजक ओमप्रकाश नेपालीले २०७६ यता नियुक्त भएका चौथो, पाँचौं र छैटौं तहका कर्मचारीको सेवासुविधा तथा पदोन्नतिमा विभेद भइरहेको भन्दै माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन गर्ने बताए । सेवा प्रवेशमा उमेर हद नलगाउने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राख्नुपर्ने मागसहित ७९ वटै स्थानीय तहका झन्डै तीन सय कर्मचारी कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । ‘विधेयक दर्ता त भयो, तर संशोधन अघि बढेन, अहिले पुनः आन्दोलनमा फर्किनुपरेको छ,’ नेपालीले भने, ‘गत पुस २९ गतेदेखि नै दबाबमूलक कार्यक्रममार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छौँ तर सुनुवाइ भएन ।’

प्रकाशित मितिः   १० जेष्ठ २०८२, शनिबार १०:४५