एकीकृत भवन निर्माणको बाटो खुल्यो

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयहरूको एकीकृत भवन निर्माणको बाटो खुलेको छ । संघीय सरकारको मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ हजार ६ सय ५८ दशमलव ६० वर्गमिटर जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन निर्माण योजना अघि बढ्ने भएको छ ।

अब नक्सा पास गरेर भवन निर्माण कार्यलाई अघि बढाइने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले नयाँ डीपीआर र डिजाइन निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव इश्वरचन्द्र मरहट्टाले बताए । उनका अनुसार सरकारले गरेको निर्णयअनुसार लामो समयदेखि रोकिएको काम अघि बढ्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सारेको थियो । तर त्यसका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अब भने जग्गा प्राप्तिसँगै योजना कार्यान्वयन हुनेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरू एकै ठाउँ राख्ने गरी एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो ।

अहिले भवन निर्माणका लागि नयाँ डीपीआर र डिजाइन निर्माणको काम भने भइरहेको छ । यसअघि पनि डीपीआर र डिजाइन निर्माण गरिएको थियो । हाल मन्त्रालयको संख्या बढेकाले नयाँ डीपीआर र नयाँ डिजाइन निर्माण गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालयको डीपीआर र डिजाइन निर्माण गरिएको थियो । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय छन् । त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय एउटै ठाउँमा थिए । अहिले ती दुई वटा मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै छन् । एउटा छुट्टै भवन निर्माण गर्नुपर्नेभएपछि नयाँ डीपीआर र डिजाइन निर्माण गर्नुपरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए ।

एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको डीपीआर र डिजाइन निर्माणको काम पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का लगाउने गरी डीपीआर र डिजाइन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र शाहीले बताए । उनका अनुसार निर्देशनालयले यसअघि मन्त्रालयहरू एकै हाताबाट सञ्चालन हुनेगरी भवनको डीपीआर निर्माण गरेको थियो । मन्त्रालयको संख्या बढेसँगै नयाँ डीपीआर र डिजाइन निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि निर्माण गरिएको डीपीआरअनुसार दुई अर्ब ४९ करोड लागत अनुमान रहेको थियो । पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा भवन निर्माण हुनेगरी डीपीआर बनेको थियो । भवनका चार वटा ब्लक निर्माण र एउटा ब्लकमा दुई वटा मन्त्रालय रहनेगरी निर्माण भएको थियो । अहिले नयाँ डीपीआर निर्माण हुने भएकाले लागत बढ्ने र डिजाइनसमेत परिवर्तन हुनेछ । अब बन्ने भवनको संरचना ‘सी’ आकारको निर्माण हुनेछ ।

प्रदेश सरकारले विगतका चार आर्थिक वर्षहरूदेखि भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आयोजना निर्माणका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा आयोजना निर्माणका लागि दश करोड बजेट विनियोजन भयो । उक्त वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन भएन । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सरकारले आठ करोड बजेट विनियोजन ग¥यो । सो वर्षपनि बजेट कार्यान्वयन भएन । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समेत आयोजना निर्माणका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विगतका वर्षहरूमा भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारले काम अगाडि बढाउने भएको छ । जग्गा प्राप्तिसँगै काम अघि बढ्नेछ ।