प्राथमिकता तोकेरै बजेट ल्याउन सुझाव

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । सरकार बजेट निर्माणमा जुटिरहेका बेला सरोकारवालाहरूले पनि बजेटमाथिको चासो देखाएका छन् । आगामी बजेटबारे छलफल र सरकारलाई सुझाव पेस गर्नेसम्मका गतिविधि भइरहेका छन् ।

यसैक्रममा बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा बजेटसम्बन्धी छलफल गरिएको छ । ऋति फाउन्डेशनले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेटसम्बन्धी छलफलका सहभागीहरूले कार्यान्वयन योग्य र यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष लक्षमण कँडेलले उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले धेरै आयोजनाहरू प्रस्ताव गर्ने भन्दा ठूला, प्रतिफलयुक्त र कार्यान्वयन योग्य आयोजनामा प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । न्यून आर्थिक स्रोत भएको कर्णालीमा बाह्य लगानी जुटाएर आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझावसमेत उनले दिए ।

यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिइएको छ । कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थी गणेश डाँगीले लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारबाट बनिसकेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीति निर्माणमा युवा सहभागितामा उनको जोड रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले वैचारिक र नीतिगत स्पष्टतासहित कार्यान्वयनयोग्य बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । पर्याप्त साधन स्रोत नभइ राज्यले सबै कुरा गर्न खोज्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । आयोजना बंैक निर्माण गरेर लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेको समेत उनको भनाइ छ । आयोगले नीति तथा विधि निर्माण गरेको उनले जानकारी दिए ।

छलफलमा सहभागि विशाल आचार्यले संघसंस्थालाई सहज रूपमा काम गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सुझाव दिए । संघसंस्था सरकारका सहयोगी भएपनि सरकारले हेपाहा व्यवहार गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी नेकपा (एमाले) सुर्खेत जिल्लाका प्रचार विभाग प्रमुख गंगाराम तिमल्सिनाले कार्यान्वयनयोग्य योजना मात्र छनोट गर्न सुझाव दिए । नागरिकका आवश्यकतासँग जोडिएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाई थियो । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान जिल्ला समिति सुर्खेतका अध्यक्ष तेज सोनामले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्न माग गरे । गुणस्तरीय र निः शुल्क शिक्षाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका प्रतिनिधि विन्दुलाल रेग्मीले नागरिकमुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिए । अर्का सहभागी सन्देश रावतले आन्तरिक आम्दानीको मुख्यस्रोत जडिबुटी प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । महिला उद्यमी मनिसा खड्काले प्रदेशबाट उद्योग दर्ताको नीति सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । उद्योग दर्ता गर्न झन्झट खेप्नुपरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

युवा सञ्जालका पुजा दमाईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा युवा सहभागिताको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई उनको सुझाव थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका खेमराज रावतले सरकारको राजश्व स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । दर र दायरा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले सरकारले नागरिकका सुझाव समेटेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । आधारभूत आवश्यकता र जनजिविका पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ल्याउने बजेटको आकार बढ्ने जानकारी दिए । संघीय सरकारबाट बजेटको सिलिङ बढेर आएपछि प्रदेश सरकार पनि आकार बढाएर बजेट निर्माणमा जुटेको उनको भनाइ छ । छलफलमा सहभागी मन्त्री शाहले सबैका सुझाव समेटर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिने जनाएका छन् ।

यस पटक कर्णालीले संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान बढी पाएको छ । जसले गर्दा प्रदेशको बजेटको आकार पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटतर्फ १० अर्ब, समानीकरणतर्फ पनि १० अर्ब र अन्य गरेर करिब २१ अर्बको बजेट सिलिङ प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको शाहले जानकारी दिए । संघीय सरकारले अनुदान बढाएपछि प्रदेशले पनि मन्त्रालयलाई आकार बढाएर सिलिङ पठाएको छ । बजेटको आकार बढाउने गरी सबै मन्त्रालयमा सिलिङ पठाइसकिएको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष करिब पाँच प्रतिशत हाराहारी बजेट बढ्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।

यसैबीच ऋति फाउन्डेसनले पनि विभिन्न अध्ययन र छलफलमा आधारित सुझाव प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । कार्यक्रममा फाउन्डेसनका निर्देशक दिनेश गौतमले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा नेतृत्व परिवर्तन भएतापनि योजनाको निरन्तरता हुनुपर्ने, तीन तहका सरकारको सहकार्यलाई मजवुत बनाउनुपर्ने, कानुनको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । योजना निर्माण र कार्यान्वयन खर्च प्रर्णालीमा सुधार लगाएतका विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ ।

कानुनी प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्ने छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने अहिलेसम्म सन्तोषजनक छैन । यद्यपि, आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ बैशाख २०८२, शुक्रबार ०५:०५