संघीय बजेटमा कर्णालीले प्राथमिकता पाउला ?

सुर्खेत: संघीय सरकारको आगामी बजेटमा कर्णाली प्रदेशले प्राथमिकता पाउने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारले कर्णालीलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ । जसअनुसार आगामी बजेटमा कर्णालीका केही पुराना तथा नयाँ योजनाले प्राथमिकता पाउने छन् ।

शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारकोतर्फबाट संघीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । यसपालिको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याइएमा विगतको तुलनामा केही सुधार हुने देखिएको छ । एक आर्थिक वर्षमा सकिने योजना तथा यो संसद्को बाँकी कार्यवधिमा गर्न सकिने योजना मात्रै अघि सारिने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।

सरकारले भुकम्पका कारण क्षतीग्रस्त संरचनाको पुननिर्माणमा जोड दिएको छ । क्षतिग्रस्त बनेका जाजरकोट, रूकुम–पश्चिमलगायतका जिल्लामा निजी आवास तथा पुरातात्विक सम्पदाहरू पुनःनिर्माणको कामलाई सरकारले द्रूत गतिमा अगाडि बढाउने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले पुनःनिर्माण र पुनःस्र्थापनाको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । सरकारले पश्चिम नेपालका भुकम्प, मनसुनजन्य विपद र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदा तथा सार्वजनिक संरचनाहरूको पुननिर्माणसँगै पुनस्थापनाको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।

२०८० कार्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भुकम्पबाट जाजरकोट, रूकुम–पश्चिम लगायतका जिल्लामा धनजनको क्षति भएको थियो । प्रभावितहरू अहिले पनि अस्थायी संरचनामा बस्न बाध्य छन् । नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकारले आवास निर्माणसँगै पुनःस्थापनाको काम छिटो अगाडि बढाउने भनेपछि प्रभावितहरूमा आशा जागेको छ ।

यस्तै, सरकारले विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोल्ने घोषणा गरेको छ । भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बंैकको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । शिक्षक किताबखानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ ।

यसैबीच, सरकारले स्नातकमाथिका विद्यार्थीालाई हप्ताको २० घण्टा कामको व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले महिलाहरूमा हुने पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको एचपीभी खोपलाई नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गर्ने भएको छ । १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई क्यान्सर उपचार सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि थप प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउने भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आवद्ध गर्नेगरी नागरिक एपलाई सुधार गर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिहरूको उत्पादन प्रवद्र्धन र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिने बताइएको छ । आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवद्र्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

संक्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिने उनले बताए । त्यस्तै स्वास्थ्य र जनसांख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न सरकारबाट अध्यादेशमार्फत् सुरु गरिएको नीतिगत सुधारका कार्यक्रमका आधारमा उद्यमशीलता र निजी लगानी प्रवद्र्धन गरिने जनाएको छ । यस्तै, गम्भीर रोगको उपचार स्वास्थ्य बीमाबाट गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक यही अधिवेशनमा पास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

कर्णालीका प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने जनाएको छ । आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारले बजेटको उचित व्यवस्थापन गरेर काम अघि बढाउने भएको हो । उक्त आयोजना सम्पन्न गरी बाँके र बर्दियाको ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ हुने जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य पर धकेलिएको छ ।

पूर्वनिर्धारित लक्ष्य अनुसार निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि म्याद थप गरिएको हो । २०७१/०७२ बाट आयोजनाको निर्माण कार्य थालिएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । तर उक्त समयमा हुन नसकेपछि २०७९/०८० को चैतमा आयोजनाको म्याद थपिएको हो । थपिएको म्यादअनुसार अब आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका विविध क्षेत्रलाई समेटिएको छ । जसमा धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णालीको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई नीति कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई समावेश गरिएको छ । यी पनि विगतदेखि नै समावेश हुँदै आएका योजना हुन् । कर्णाली करिडोरलाई बाह्रै महिना सञ्चालन गर्नेगरी निर्माण कार्य अघि बढाइने जनाइएको छ । यसैगरी जलविद्युत आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २० बैशाख २०८२, शनिबार १०:२२