योजना छनोट विधि

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने योजना छनौटका लागि नयाँ विधि अपनाएको छ । जसअनुसार अबदेखि वडाबाटै तहगतरूपमा छनौट भएर प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू मात्रै प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश हुने भएका छन् । योजना छनौटमा बिचौलियाहरूको प्रभाव रोक्न र पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्ने बेथितिलाई अन्त्य गर्न नयाँ विधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सोहीअनुसार अहिले जिल्ला–जिल्लामा योजना छनौट भइरहेका छन् । गत फागुन १४ गते बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनौट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृत गरेको थियो । सोही कार्यविधिमा टेकेर योजना छनौटका काम भइरहेका हुन् ।

योजना छनौटमा हुने बेथिति रोक्न कार्यविधि बनाइएको हो । कार्यविधिले १५ लाखभन्दा कमका योजना प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ । ‘झ्यालबाट योजना हाल्ने’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । त्यसैले कानुन निर्माण गरेर योजना छनौटलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको हो । बनेको कार्यविधि अनुरूप अहिले दशवटै जिल्लामा धमाधम योजना छनौट भइरहेका छन् । सुरूमा वडाबाट पालिका, पालिकाबाट जिल्ला र जिल्लाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको समितिमा योजना पठाउने गरिएको छ । अहिले उक्त योजना छनौटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यतिबेला सबै सांसदहरू आफ्नो जिल्ला केन्द्रित भएका छन् । प्रदेश सरकारले एकद्वार प्रर्णालीबाट योजना छनौट गर्न कानुन निर्माण गरेर काम गरिरहेको छ । सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार अहिले हरेक जिल्लामा योजना छनौट भएका छन् भने ती योजनाहरू वैशाख ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्नु पर्ने छ । पहिलाको जस्तो बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै योजना माग्न राजधानी छिर्ने, मन्त्रालय धाउने परम्परा अन्त्य भएको दाबी सरकारको छ ।

कार्यविधिअनुसार कुनै पनि योजना छनौट गर्दा त्यसको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा प्राथमिकीकरण र छनौट प्रक्रियालाई बस्तुनिष्ठ, माग र आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने छ । छनौट प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहभागी तथा उत्तरदायी बनाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गर्नुपर्ने छ । साथै छनौट भएका आयोजना प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश गरिने छ । त्यसपछि मात्रै आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसो गर्दा मन्त्री, सांसदहरूले आफूखुसी योजना हाल्न पाउने छैनन् । कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार अब प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकमका आयोजना छनौट गरिने छैन । सडक र भवन पूर्वाधारतर्फका आयोजनाका हकमा ३० र सो बाहेक अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाख भन्दा कम लागत रकम भएका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयनका नलगिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मितिः   १ बैशाख २०८२, सोमबार ०६:०३