चुनौतीका चाङहरू

देशमा गणतन्त्र आएको १७ वर्ष भयो । १७ वर्षमा १३ वटा सरकार निर्माण भएका छन् र सबै सरकार पालैपालो देश लूटेर पैसा कमाउने धन्दामा लिप्त छन् भन्नुमा कुनै संकोच मान्नु नपर्ला । किनभने क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, वाइडबडी जहाज खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, टेरामक्स, एनसेल, सुन काण्ड, ललिता निवास जग्गा, टीकापुर जग्गा, गिरीबन्धु टि–स्टेट जग्गाजस्ता दर्जनौँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू चुलिदै गएका छन् । यी काण्डहरू चिरफार हुनुको सट्टा चट्टान भएका छन् र ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै काण्डमा जोडिएका छन् । कर्मचारीलाई मात्र घानमा हालेर नेताहरू जोगिएका र जोगाइएका छन् । आँखा चिम्लेर गणतन्त्र र सत्ताको भजन गाउने भजन मण्डलीहरूका लागि राज्यकोषबाट भण्डारा चलाइएको छ । जनताले चुपचाप हेरिरहेको छ, बुझिरहेको छ तर राजनैतिक नेतृत्वले जनतालाई उपेक्षा गरिरहेको छ, पेलिरहेकोे छ । जो विद्रोह गर्न खोज्छ तब उमाथि राज्यको डण्डा बर्साइन्छ । यसकारण जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ ।

कार्यशैली र गतिविधिका कारण सत्ताले आफ्नालाई जोगाउँछ र विरोधी तथा आलोचकलाई फसाउँछ भन्ने ढंगको भनाइलाई सम्पुष्टी गर्ने गरि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पछिल्लो पटक गिरफ्तारमा परे । अदालतले विवादित फैसला गरेको र अदालतको आदेशलाई कुर्ने धैर्यता नराखी प्रहरी लामिछानेको शयन कक्षमा पुगि त्यहीँबाट पक्राउपुर्जी लेखेको तथा अन्तिम इच्छा के छ भनी सोधेको भनेर सबै मिडियामा खबर प्रशारण भइरहेका छन् । आफुमाथि राज्यले ज्यादती गरेकोबारे गत शनिवार चितवनका मतदातासँग भण्डाफोर गर्ने भनी सार्वजनिक रूपमा लामिछानेले उद्घोष गरेपछि शनिवार उदाउनै नदिइ रातारात गिरफ्तार गरिएको कुराले सत्ताको ज्यादती छर्लङ्ग मात्रै पारेको छैन, जनतामा घृणा र वितृष्णा पनि बढिरहेको छ ।

राजनीतिमा आएर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री सम्हालेका लामिछानेले कुनै कुकर्मबाट राष्ट्रलाई हानी नोक्सानी पारेर धन दौलत कमाएको थुपारेको कतैबाट पनि प्रमाणित भएको छैन । राजनीतिमा उदाउनु अगावै उनी सञ्चारकर्मी रहँदाका बखतमा सहकारी रकम हिनामिना गरेको आरोप छानबिनबाट पुष्टि हुन आएमा कानुनबमोजिम भएको कारबाहीलाई कोही कसैले अन्यथा भन्न नमिल्ला तर लामिछाने जस्तै ठूला पार्टीमा आड लागेका अन्य आरोपीमाथी त्यसरी नै छानबिन र कारबाही किन हुँदैन भन्ने प्रश्न कहिल्यै नाजायज हुन सक्दैन । दोहोरो नागरिकता, दोहोरो राहदानी लिएका रविलाई निर्वाचन आयोगले पहिल्यै किन छेकेन र सहकारी रकम हिनामिना गरेकोमा गणतन्त्रले त्यतिबेला नै किन औंलो उठाएन भन्ने प्रश्नले पनि उचित जवाफ भेटाइ रहेको छैन । भण्डाफोर कार्यक्रमबाट पोल खोलिएर जनतामा नाङ्गिनु पर्छकी भन्ने डर पसेर रातारात पक्राउ गरिएको भन्ने विश्लेषण छ विश्लेषकहरूको । नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु टी–स्टेटको काण्डलाई आपसमा मिलान गर्न सरकार परिवर्तन गरिएको आरोप लगाइ रहेकाछन्, अकस्मात सत्ता गुमाएर अर्को कित्तामा पुगेका प्रतिपक्षी । लामिछानेको पछिल्लो गिरफ्तारीले प्रतिपक्षीको आरोपलाई नै टेवा दिए झैं भैरहेको छ । सत्ताको यस्तो उन्मादी अराजकताले जनतामा आक्रोश बढाइरहेको छ ।

चैत १५ गतेको आन्दोलनमा निजी भवनहरू तोडफोड मात्रै गरिएनन् आगजनी पनि गरिए । आगजनी मात्रै नपुगेर बाटो हिँडेका युवालाई गोलीले ढालियो भने सञ्चारकर्मीलाई पनि जिउँदै डढालियो । पार्टी कार्यलय ध्वस्त पारेर पसलमा लूटपाट मचाइयो, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र र दर्जनौं गाडी मोटर आगो झोसेर विध्वंस पारियो । सत्ता पक्ष र आन्दोलनकारीले आपसमा आरोप–प्रत्यारोप लगाए पनि ती आततयी विध्वंसक कुनै घुसपैठहरू हुन कि आन्दोलनकारी हुन तथ्य खुल्न सकिरहेको छैन । यो आन्दोलन झन् रहस्यमय किन बनिरहेको छ भने, म्याद गुज्रिएको अश्रुग्यास हानिएको खोका देखाइएको छ मिडियामा । आगजनीबाट मृतक सञ्चारकर्मीको क्यामेरा र मोबाइल फोन गायब भएको भनिएको छ । मृतक सञ्चारकर्मीलाई गोली हानेको भनिएकोले एक्सरे नभएसम्म पोस्टमार्टम नगर्ने भनी डाक्टरहरूले अडान लिइरहँदा मृतका परिवार तथा पक्षधरको रोहवरमा पछि एक्सरे भयो भएन प्रष्ट थाहा लाग्न सकेन । त्यसकारण उच्चस्तरीय निष्पक्ष न्यायीक छानबिनका लागि चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ, तथापि सरकारले सुनिरहेको छैन । दुर्गा प्रसाईंको गिरफ्तारीलाई मात्र उपलब्धि मानेर न्यायीक छानबिनलाई आलटाल गरी पन्छाइरहँदा अनेक शंका र उपशंका गहिरिदै जानेछन् ।

यो दुई तिहाइको मजबुत सरकार ढल्न त के हल्लिदा पनि हलिन्न र सहमति अनुसार समयमै सत्ता शेरबहादुर देउवाजीलाई बुझाउँछु भन्ने ढंगको यस्तो अभिव्यक्ति दिन प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर चढेर तराई जान्छन् । सान्दर्भिक हो कि होइन भनी मनन गर्नु भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका संसद्मा सम्बोधन गर्न रुचि लिइरहेका छैनन् । तब सरकारको कामभन्दा भाषण ज्यादा भयो भन्ने कोणबाट सत्तारुढ दल काँग्रेसका महामन्त्री आलोचना गर्ने गर्छन् । आजभोलि सरकारकाविरुद्ध लगातार आन्दोलन भइरहेका छन् । सरकारको अराजक काम कारबाही गतिविधि र कुशासनबाट चुलिँदै गएको जनाताको आक्रोश, घृणा र वितृष्णा राजावादीको आन्दोलनमा एकाकार हुँदै जान थालेको छ । विगतको सहमति कार्यान्वयन र तुरुन्त शिक्षा ऐन निर्माणका लागि विद्यालय खाली गरेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएका छन् । विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर अनुकूलका व्यक्ति नियुक्ति गरेको विरोधमा पनि आन्दोलन चलेको छ । प्रदेशसहित संघीयता खारेजीको माग राखी राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी सडकमा झरेको छ । सम्झौता गरेको तर समाधान नगरेको भनी सहकारी तथा लघुवित्त पीडित आन्दोलनबाट थाकेका छैनन् । लोकतन्त्रको नामामा सिंहदरबारभित्र लूटतन्त्र चलेको भनी प्रभु शाह नेतृत्वको आमजनता पार्टीले भ्रष्टाचार, अराजक र कुशासनका विरुद्ध आन्दोलन छेडेको छ । राजधानीमा भैरहेका यी आन्दोलनलाई निकास दिन सरकारले कुनै उपाय तथा सहमति खोज्दैन बरु आन्दोलनका विरुद्ध आन्दोलन गर्न तम्सन्छ । कार्यकर्तालाई दबाब दिएर मान्छे ओसार्न खटाउँछ । सरकारी रकमबाट मोटरसाइकललाई दुई सय रूपैयाँको पेट्रोल, टेक्टरलाई १० लीटर र ट्रकलाई १५ लिटर डिजल हालेर कार्यक्रममा मान्छेहरू ओसारिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री बोल्न उभिएपछि कार्यक्रममा ल्याइएका मान्छे हुलका हुल बाँधेर फर्किदिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले तिरस्कार र उपेक्षाको महसुस नगरे पनि आफ्नै कार्यकर्ताबाट आकर्षण घट्दै गएको कुरा लुक्न सकिरहेको छैन ।

आन्दोलनले विद्यार्थीको पठनपाठन ध्वस्त पारेको छ, राज्यको अर्थतन्त्रमा पनि अवश्य प्रभाव पारेको छ । सत्ता राजनीतिलाई पनि आनन्दले निदाउन दिएको छैन । सरकारलाई थाहा छ यो आन्दोलन दबाएर दब्दैन भन्ने कुरा किनकि हिजो आन्दोलनकै बलमा सत्ता उलटफेर भएपछि यी शासक सत्तामा पुगेका हुन् । देशमा भ्रष्टाचारका काण्ड थुप्रिदै जानु र पार्टीका मुखियाहरू को जीवनशैली उच्चस्तरमा फेरिनुले प्रष्ट पारिरहेको छ बेथिति । गणतन्त्रले बोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ, बोले पुग्छ भन्ने ढंगको भाष्यले जनभावनालाई दमन गरिएको छ । समस्याका थुप्रा र चुनौतीको चाङ असरल्ल छोडेर सत्ता आन्दोलनको बदलामा आन्दोलन र प्रतिकार सभा गर्न तल्लीन छ । बेलैमा समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गरिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय चासो र निगरानी बढ्दै जाने र अवस्था विकराल हुने सम्भावना देखिन्छ ।

 

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   ३१ चैत्र २०८१, आईतवार १२:३७