भवन निर्माण गर्न कानुन

 

सुर्खेत: देश संघीयतामा गएको सात वर्ष पुगिसकेको छ । अझै पनि संघीयताको मर्म अनुरूप काम हुन सकिरहेको छैन । अर्थात् आवश्यक नीति निर्माण नहुँदा पुरानो संघीय ऐनमा टेकेर प्रदेशमा काम भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना लागि पर्याप्त कानुन बनाउन सकेको छैन । संघीय सरकारले अधिकार दिन नखोजेका कारण काम गर्न असहज भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बेला–बेलामा त प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाउने गरेको हो ।

प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुनको प्राथमिकरण गरेर कानुन निर्माणमा जोड दिएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । केही कानुन निर्माणकै चरणमा रहेको र केही कानुन आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ । पछिल्लो समय यातायात, सडकलगायतका कानुन निर्माण भइरहेका छन् । भौतिक निर्माणतर्फका कानुन अभाव हुँदा बन्ने संरचना संघीयता अनुरूपका छैनन् । सडक तथा सरकारी भवन संरचना सबैको पहुँचमा पुग्न नसकेका हुन् । जसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सबैभन्दा बढी सास्ती हुनेगरेको छ ।

बनेका सडक र सरकारी संरचना अपाङ्गमैत्री नभएको अपाङ्गता पैरवी समूह सुर्खेतका सदस्य झक्कप्रसाद पोखरेलले बताए । उनका अनुसार अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको भएपनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । सरकारले सेवा दिने तर सेवा लिन जाने बाटो बन्द गर्नेगरी पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको उनको भनाइ । यसअघि निर्माण गरिएका संरचना अपाङ्गतामैत्री छैनन् भने नयाँ बनेका संरचनाको अवस्था पनि उस्तै छ ।

प्रदेश सरकारले भने सार्वजनिक भौतिक संरचना सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउन कानुन निर्माण गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कानुन निर्माणको योजना ल्याएको हो । यो वर्ष कानुन निर्माण गरेर भौतिक संरचना निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । भौतिक संरचना निर्माणको आवश्यक कानुन तथा मापदण्ड नहुँदा संघीय भवन ऐनमा रहेर पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री भवन निर्माणका साथै भवनसँग सम्बन्धित कानुन तथा भवन संहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यो वर्ष कानुन निर्माण गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुन निर्माणको मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए ।

उनका अनुसार यो वर्ष नै यातायात तथा सडक ऐन निर्माण पनि थालिएको थियो । एउटा ऐन बनिसकेको छ भने अर्को ऐन प्रदेशसभामा पेस भएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माणमा जोड दिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । भवन निर्माणको कानुन निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारको भवन संहिता तथा भवन ऐनमा रहेर प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्नेछ । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने विषय समावेश गरेर ऐन निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ । अब बन्ने कानुनले प्रदेशको भूगोल, आवश्यकता र अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार संरचनामा जोड दिनेछ ।

 

कर्णालीमा ५२ हजार अपा·ता भएका व्यक्ति

कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्याको तीन दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् ५२ हजार ६ सय चार जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । प्रदेशभर २३ हजार नौ सय एक जना शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ । यसैगरी प्रदेशमा दृष्टिविहीन र न्यून दृष्टिविहीनसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति नौ हजार सात सय ३९ जना छन् ।

बहिरा र सुस्त श्रवण गरी आठ हजार आठ सय ३३ जना, श्रवण दृष्टिविहीन आठ सय २२ जना, स्वर बोलाइसम्बन्धी तीन हजार दुई सय १५, बौद्धिक अपाङ्गता पाँच सय ३०, हेमोफिलिया एक सय ७४, अटिजम तीन सय नौ, बहुअपाङ्गता तीन हजार ६ सय २३ जना रहेका छन् । यस्तै, दुई दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् एक हजार चार सय ५८ जना मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सामाजिक विभेद र अवरोधका कारण अझै खुल्न सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   २५ चैत्र २०८१, सोमबार ०६:०६