राजश्व बाँडफाँड सिफारिस: कर्णालीलाई दश अर्ब २७ करोड

सुर्खेत: राजश्व बाँडफाँडअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट दश अर्ब बढी अनुदान पाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा राजश्व बाँडफाँड वापत प्रदेशले अनुमानित दश अर्ब २७ करोड ३० लाख पाउने भएको हो ।

संघीय सरकारले संकलन गर्ने राजश्वमध्ये भ्याट र अन्तःशुल्कबाट उठेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिन्छ । कुल संकलित राजश्वको ७० प्रतिशत संघले राख्ने र बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान १५/१५ प्रतिशतका दरले वितरण गरिने प्रावधान छ । सवारीसाधन कर भने प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने व्यवस्था कायम छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले २०८२/०८३ देखि २०८६/०८७ सम्मका लागि नयाँ राजश्व बाँडफाँटको सिफारिस सरकारलाई गत फागुन ११ मा गरेको थियो । अघिल्लो सिफारिस २०७७/०७८ देखि २०८१/०८२ सम्मका लागि लागू थियो, जुन चालु आर्थिक वर्षमा समाप्त हुँदैछ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्व बाँडफाँडअन्तर्गत सात वटा प्रदेश सरकारहरूले कुल ७८ अर्ब आठ करोड ५० लाख र सबै स्थानीय सरकारहरूले गरेर कुल ७८ अर्ब आठ करोड ५० लाख रूपैयाँ नै प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले यसपटकको सिफारिसमा केही आधार परिवर्तन गर्दै नयाँ ढाँचा तय गरेको छ ।

केन्द्र सरकारले राजश्व बाँडफाँटका अतिरिक्त चार प्रकारका अनुदान–वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानसमेत प्रदान गर्ने गर्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान निःशर्त रहन्छ भने अन्य अनुदानमा केही सर्त लागू हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कर्णाली प्रदेश सरकारले दश अर्ब ५६ करोड चार लाख रूपैयाँ पाउने भएको छ । जुन न्यूनतम्, सुत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान हो ।

एक अर्ब ७६ करोड २९ लाख रूपैयाँ न्यूनतम्, आठ अर्ब ४३ करोड २३ लाख रूपैयाँ सुत्रमा आधारित र ३६ करोड ५२ लाख रूपैयाँ कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान कर्णाली पाउने भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमसमेत स्वीकृत गरेको छ, जसअनुसार कुल एक खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड बाँडफाँट हुनेछ । यसमध्ये प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९६ करोड हस्तान्तरण गरिनेछ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत संघीय सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले रकम प्राप्त गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लाग १० अर्ब ५६ करोड चार लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशले आठ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशले आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले आठ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, बागमती प्रदेशले आठ अर्ब २८ करोड ५४ लाख, गण्डकी प्रदेशले सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख र मधेश प्रदेशले सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

कर्णालीका स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सात अर्ब ८० करोड ६० लाख रूपैयाँ पाउने भएका छन् । जसमा डोल्पाका आठवटा स्थानीय तहका लागि ६२ करोड २० लाख पाउँदा मुगुका चार वटा स्थानीय तहले ४२ करोड ६१ लाख पाउनेछन् ।

त्यसैगरी हुम्लाका साट वटा स्थानीय तहका लागि ५८ करोड २३ लाख रूपैयाँ, जुम्लाका आठवटा स्थानीय तहले ८२ करोड ४७ लाख, कालीकोटका नौवटा स्थानीय तहका लागि ८९ करोड २० लाख रूपैयाँ तथा दैलेखका ११ स्थानीय तहले एक अर्ब दुई करोड ६२ लाख रूपैयाँ वित्तीय अनुदान पाउनेछन् ।

यस्तै जाजरकोटका सात वटा स्थानीय तहलाई पनि संघीय सरकारले ७० करोड ४८ लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिनेछ भने रूकुम पश्चिमका ६ वटा स्थानीय तहले ६० करोड ९२ लाख पाउनेछन् ।

सल्यानका १० स्थानीय तहले ९८ करोड दुई लाख पाउँदा सबैभन्दा धेरै सुर्खेतका नौ स्थानीय तहले एक अर्ब १३ करोड ८५ लाख रूपैयाँ अनुदान पाउनेछन् ।