१३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाइन: विवादले आयोजना निर्माणमा विलम्ब

सुर्खेत: विवाद समाधान हुन नसक्दा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारमा विलम्ब भइरहेको छ । बाँकेको बैजनाथ र वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा जग्गा विवाद हुँदा आयोजना निर्माण कार्य नै अवरुद्ध हुन पुगेको हो । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यही अवरोध हटाएर आयोजना अघि बढाउन चासो राखेका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई फोन गरेर मुख्यमन्त्री कँडेलले विवाद समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘तीन टावरको ढिलाइले सिँगो कर्णालीले लोडसेडिङ खेपिरहेको छ,’ कँडेलले भने, ‘तपाईंको पहलमा चाँडो विवाद समाधान होस् ।’

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख रवि चौधरीसँग आयोजनाबारे जानकारी लिएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्देशक शाक्यलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेका थिए । ‘कर्णालीको लागि निकै महŒव रहेको प्रसारण लाइन विस्तारमा प्राथमिकता दिनुहोस्,’ शाक्यलाई कँडेलले भने, ‘अनियमित बत्तीका कारण कर्णालीका नागरिकले असाध्यै दुःख खेप्नु परेको छ ।’

अदालतले समेत विवादको छिनोफानो गरेको विषयलाई काम गर्न नदिने स्थानीयसँग प्राधिकरणले सहजीकरणको विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने कँडेलको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्रीसँगको संवादमा प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यले आफू कर्णालीको समस्याबारे परिचित रहेको र त्यसबारे तत्कालै उपयुक्त कदम चाल्ने जवाफ दिएका थिए ।

विवादित क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा टावर राख्ने काम भने भइरहेको छ । निकुञ्जलगायतका अन्य स्थानहरूमा टावर राख्ने काम जेठ महिनामै सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख चौधरीले बताएका छन् । तर, बाँकेको गाभर र सुर्खेतको सुब्बाकुनामा गरी पाँच वटा टावरको काम जग्गा विवादका कारण हुन सकेको छैन ।

बाँकेको बैजथानस्थित बस्ती प्रभावित हुने भएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध सिर्जना गरेका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नं. १ गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ । तर उक्त लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले कुनैपनि हालतमा बस्तीबाट विद्युत विस्तार गर्न नहुँने बताइरहेका छन् ।

विभिन्न समयमा स्थानीयसँग छलफल गरिएता पनि सकारात्मक निश्कर्ष आउन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । सोही विवादकै कारण आयोजनाको काम अघि बढाउन समस्या भएको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए । विवाद समाधानका लागि केही समयअघि दुई प्रदेशका सरकार प्रमुख, प्रदेश तथा संघीय सांसदसमेत त्यस क्षेत्रमा पुगेको थिए । तर नागरिक आफ्नो अडानमा यथावत छन् ।

विवादित बाहेक अन्य स्थानको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । विवाद समाधान भए चाँडै काम सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए । उनले भने, ‘विवाद टुँगिएको दिनदेखि काम सुरु गरे तीन महिनामा काम सकिन्छ, अन्य क्षेत्रमा लगभग काम सकिएको छ ।’

लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएको थियो । हालसम्म आयोजनाको ८० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । अझै २० प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ । जग्गा र वनका कारण आयोजनाले तोकिएकी मितिमा कामसमेत गर्न सकेको छैन । भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रूपैयाँमा आयोजनाको ठेक्का पाएको हो । विवाद नै विवाद हुँदा आयोजनाले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेको छैन भने विवाद पनि समाधान हुन सकेको छैन ।

वनको विवाद भने समाधान भएको छ । सुर्खेतको सुब्बाकुनामा सव–स्टेशन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हालसम्म ९० प्रतिशत निर्माणको काम सकिएको छ ।

विवादकै कारण विद्युत विस्तार हुन नसकेपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलसहित सुर्खेतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हृदयराम थानीले पनि पटक–पटक आयोजनाबारे चासो दिने गरेका छन् । थानीले पनि केही समयअघि १३२ केभीए प्रशारण लाइन विस्तारबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्कालाई भेटेर छलफल गरेका थिए ।

प्रकाशित मितिः   १९ चैत्र २०८१, मंगलवार ०९:५२