रैथाने बाली प्रवर्द्धन योजना: प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुँदै

सुर्खेत: कर्णालीमा उत्पादन हुने रैथाने खाद्य वस्तुहरूको सरकारले नै बजार व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन गरिदिने भएको छ । सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँगको सहकार्यमा आधुनिक प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेर रैथाने खाद्य प्रवद्र्धनको योजना बनाएको हो ।

केही पालिका, प्रदेश सरकार र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सक्रियतामा अहिले काठमाडौंलगायतका ठूला सहरमा कर्णालीका स्थानीय रैथाने खाद्यान्नको बिक्री वितरण भइरहेको छ । उक्त बिक्री वितरण प्रक्रियालाई नाफामुखी बनाउन प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषकहरूले उत्पादन गरेका रैथाने बालीबस्तुहरूको खरिद बिक्रीको सुनिश्चितता गर्न लागिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव परशुराम रावतले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि भवन निर्माण गरिएको छ ।

अहिले सामग्री खरिद गरेर केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको उनको भनाइ । प्रदेश सरकारले प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट पर्याप्त नहुँदा अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरिएको निमित्त सचिव रावतले बताए । डिपीआर अनुसार पाँच करोडको लागत अनुमान रहेको छ । तत्काल सञ्चालनका लागि दुई करोड ६५ लाख रूपैयाँ माग गरिएको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्न प्रशोधन केन्द्र स्थापना सञ्चालनको योजना ल्याएको हो । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समेटेर उक्त योजना अघि सारिएको छ । निर्यातयोग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक उच्च मूल्ययुक्त वस्तुहरूको पहिचान झल्कने ‘मूल्यवान’ लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन भइरहेको छ । प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेर उत्पत्ति प्रमाणपत्र, ब्राण्डिङ, क्यूआर कोड, लेबलिङ तथा गुणस्तर लोगोसहितका सामग्री बजारमा पठाउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

रैथाने बाली संरक्षण

पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने रैथाने बाली संरक्षण प्रवद्र्धनका लागि ठोस निर्णयहरू गरेको छ । सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्गानिक कृषिको आधारहरू तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ समेत ल्याएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बालीका रूपमा उत्पादन हुने नौ वटा रैथाने प्रजातिका बालीहरूमा चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमी छन् । जसलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा सूचिकृत गरेको छ । कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन–२०७६ मा परम्परागत रूपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बालीहरूको उत्पादनका लागि छुटै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारको २०७८ जेठ २० गते बसेको बैठकले लोगो प्रयोगमा ल्याउने, लोगो अंकित खाद्यवस्तु खरिदबिक्री गर्नेहरूको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा उल्लेखित नौ वटा बाली सूचीकृत गरी उक्त खाद्यान्न बिक्री गर्न लोगोसमेत प्रदान गरेको छ । उक्त लोगोको प्रयोग गर्नका लागि मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको लोगो प्रयोग गर्न इजाजत लिनुपर्ने र रैथाने बालीको विवरण प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका सर्त राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले संरक्षणको नीति लिएसँगै प्रदेशमा रैथाने बस्तुको उत्पादनसमेत बढेको छ । कर्णालीमा उत्पादन हुने रैथाने बाली मुख्य गरी काठमाडौं, पोखरालगायतका बाहिरी जिल्लामा ठूलो मात्रामा निर्यात हुने गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताए । उनका अनुसार स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने धेरै रैथानेबालीहरू कोसेली घरमा जाने गर्छ र त्यहाँबाट बाहिरी जिल्लामा निर्यात हुने गर्छ । ‘कर्णालीको रैथाने बालीको माग बढेको छ । यहाँको स्थानीय बजारभन्दा पनि पोखरा, काठमाडौं, नारायणघाट, केही मात्रामा विदेशमा क्यानडासम्म पनि निर्यात भएको रेकर्ड छ’, उनले भने ।

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाली विकास महाशाखाका अनुसार रैथाने बाली बिक्री केन्द्रका रूपमा डोल्पामा तीन, मुगुमा चार, हुम्लामा ६, जुम्लामा २४, दैलेखमा एक, सुर्खेतमा १४, रुकुमपश्चिममा आठ, जाजरकोटमा दुई, सल्यानमा तीन बिक्री केन्द्र एवम् कोसेली घर रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा समेत केही कोसेली घर सञ्चालनमा आउनेछन् ।

प्रकाशित मितिः   ५ चैत्र २०८१, मंगलवार ०९:५१