अलपत्र कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम अन्योलमा रहेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको पालामा ल्याइएको ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले निवर्तमान मुख्यमन्त्री शर्मा सहभागी दल प्रतिपक्षमा छ । शर्माको दल माओवादी केन्द्रले अहिले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । माघ १३ गते माओवादीले कर्णाली प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेको थियो । केही दिन संसद् चल्न सकेको थिएन । सरकारले वार्षिक दश हजारलाई रोजगारी दिने ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ लागू नगरेको भन्दै प्रतिपक्षले माघ १३ गते बसेको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिपक्ष र मुख्यमन्त्रीबिच पटक–पटक छलफल हुँदा पनि कुरा नमिल्दा संसद् बन्धक बनेको थियो । दुई पटक सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गर्नुप¥यो । माघ २५ गते मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उक्त कार्यक्रमबारे कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै सदन चलेको थियो ।

मौखिक सहमति भएपनि कानुन निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । यसअघि पनि कानुन नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । कार्यक्रम ल्याएका पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माकै कार्यकालमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । कार्यक्रमको स्पष्ट खाका नहुँदा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । शर्माले ल्याएको चर्चित योजना विफल बनेपछि सबैक्षेत्रबाट उनले आलोचनासमेत खेप्नु परेको थियो । उक्त परियोजनालाई अहिलेको सरकारले अघि बढाउने जनाएको छ । बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्न कर्णाली सम्वृद्धि परियोजनामार्फत् श्रम तथा सीप नक्सांकनको आधारमा उद्यमशीलता विकास, रोजगार मेला र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएपनि कार्यान्वयनमा भने अन्योलता देखिएको छ । अहिलेसम्म ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ को खाका तयार हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष पनि कार्यक्रमको अवधारणा नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन ।

गत वर्षमा परियोजनाको कुनै काम हुन सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त कार्यक्रमलाई राखिएको छ । कार्यक्रमको ठोस लक्ष्य निर्धारण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुविधा देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको गरिबी अन्त्यका लागि ‘वार्षिक न्यूनतम् दश हजार रोजगारी सिर्जना गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारः त्यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने अभियानका साथ कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाको रूपमा सञ्चालन गरिने भनिएतापनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्पष्ट खाका नहुँदा अन्योलता छाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ फाल्गुन २०८१, बिहीबार ०६:०३