ऐन संशोधनको माग

कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनले अन्याय परेको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रूपमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू ऐनमा व्यवस्था भएका विभेदकारी प्रावधानले प्रत्यक्ष रूपमा वृत्ति विकासबाट वञ्चित भएको भन्दै वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ऐन संशोधनको माग गर्दै सरकारलाई अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेका छन् । आगामी फागुन २ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्नेगरी ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो । कर्मचारीहरूको आन्दोलनले स्थानीय तहका काम प्रभावित भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते ऐन जारी गरेको हो । यसैगरी पुस १९ गते नियमावली जारी गरिएको छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रमुख निकायको रूपमा काम गर्नेछ । यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका बाहेक कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी अन्य काम मुख्यमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सेवाको गठन गर्दा स्थानीय इन्जिनियरिङ्ग, कानुन, कृषि, प्रशासन, विविध, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा गरी सात वटा स्थानीय सेवा रहनेछन् । अधिकृत स्तरमा छैठौँदेखि दशौँ र सहायकस्तरमा तहविहीनदेखि पाँचौसम्म तह कायम गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत पदको कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागू गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । संगठन संरचना र दरबन्दी कार्यपालिका हुँदै सभाबाट स्वीकृत हुनेछ । अस्थायी प्रकृतिका पदको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ । स्थानीय सेवामा दफा ९ को १ र २ बमोजिम पदपूर्ति हुनेछ ।

ऐनले कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको प्रक्रियामा अवरोध पु¥याएको बताइएको छ । ऐनको स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था संघीय स्वास्थ्य ऐनसँग बाँझिएको र संविधानको मर्मलाई उल्लंघन गरेको आरोप कर्मचारीहरूको छ । समान हैसियतमा रहेका कर्मचारीहरूबीच विभेद गरेको उनीहरूले बताएका छन् । ऐनमा योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष स्थानीय तहमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर कर्मचारीहरूले यो कोष प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूको दाबी छ कि स्थानीय तहमा कोष राख्दा झन्झटिलो र जोखिमपूर्ण हुने सम्भावना छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीमा संघीय दरबन्दीअनुसारका केही पदहरू गायव भएका छन् । विशेष गरी चौथो तहका असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर पद गायव हुँदा ती पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई पदविहीन बनाइएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १ फाल्गुन २०८१, बिहीबार ०६:०३