ऐन संशोधन गर्न ‘अल्टिमेटम’

 

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनले अन्याय परेको भन्दै आन्दोलित स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अन्तिम अल्टिमेटम दिएका छन् । ट्रेड युनियनका तीन संघ–संगठनले हस्ताक्षर गरेको अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन–पत्र कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलार्ई मंगलवार बुझाइएको हो ।

जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रूपमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू ऐनमा व्यवस्था भएका विभेदकारी प्रावधानले प्रत्यक्ष रूपमा वृत्ति विकासबाट वञ्चित भएको भन्दै वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका थिए । सोमवार ट्रेड युनियनसँग छलफल गरेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सेवा सञ्जाल कर्णालीले ट्रेड युनियनको उपस्थितिमा मंगलवार अन्तिम अल्टिमेटसहितको ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।

आगामी फागुन २ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्नेगरी ज्ञापन–पत्र बुझाएको जनाइको छ । ‘यो अन्तिम अल्टिमेट हो, ट्रेड युनियनको साथ रहेकाले माग सम्बोन्धन हुनेमा विश्वस्त छौं’ आन्दोलनरत कर्मचारी सुवास बिसीले भने । उनले प्रमुख सचिवलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाएकाले माग सम्बोन्धन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

 

संशोधनका लागि गरिएका माग

उनीहरूले राखेको पहिलो समस्या साविक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जिल्ला विकास समितिका मुखिया पदमा कार्यरत रही समायोजन भएका कर्मचारीहरूमाथि विभेद भएको जनाइएको छ । ऐनले यी कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको प्रक्रियामा अवरोध पु¥याएको उनीहरूको ठहर छ ।

दोस्रो, ऐनको स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था संघीय स्वास्थ्य ऐनसँग बाँझिएको छ । संघीय ऐनमा ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा स्तरवृद्धि हुने व्यवस्था भ्उ पनि कर्णाली ऐनले ९५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनिवार्य बनाएको छ, जसले संविधानको मर्मलाई उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

तेस्रो, ऐनको दफा २९ ले स्वतः स्तरवृद्धिको व्यवस्था हटाएर भौगोलिक आधारमा दुई सय ३३ दिन हाजिर अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पु¥याएको भन्दै आपत्ति जनाइएको हो । जारी गरिएको ऐनले प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूको लागि भत्ताको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई यो सुविधा उपलब्ध नगराएको उनीहरूको भनाइ छ । यसले समान हैसियतमा रहेका कर्मचारीहरूबीच विभेद गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

ऐनको दफा ९ को उपदफा १० मा कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा कर्मचारीहरू अन्यायमा परेको जनाइएको छ । संघीय ऐन अनुसार कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदोन्नति र वृत्ति विकास प्रशासन सेवामा हुने व्यवस्था अन्य प्रदेशमा भ्उ पनि कर्णालीमा भने यसलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

ऐनमा योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष स्थानीय तहमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर कर्मचारीहरूले यो कोष प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूको दाबी छ कि स्थानीय तहमा कोष राख्दा झन्झटिलो र जोखिमपूर्ण हुने सम्भावना छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीमा संघीय दरबन्दीअनुसारका केही पदहरू गायव भएका छन् । विशेष गरी चौथो तहका असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर पद गायव हुँदा ती पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई पदविहीन बनाइएको गुनासो गरेका छन् ।

 

ऐनमा के छ ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते ऐन जारी गरेको छ । यसैगरी पुस १९ गते नियमावली जारी गरिएको छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रमुख निकायको रूपमा काम गर्नेछ । यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका बाहेक कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी अन्य काम मुख्यमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सेवाको गठन गर्दा स्थानीय इन्जिनियरिङ्ग, कानुन, कृषि, प्रशासन, विविध, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा गरी सात वटा स्थानीय सेवा रहनेछन् ।

अधिकृत स्तरमा छैठौँदेखि दशौँ र सहायकस्तरमा तहविहीनदेखि पाँचौसम्म तह कायम गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत पदको कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागू गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । संगठन संरचना र दरबन्दी कार्यपालिका हुँदै सभाबाट स्वीकृत हुनेछ । अस्थायी प्रकृतिका पदको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ । स्थानीय सेवामा दफा ९ को १ र २ बमोजिम पदपूर्ति हुनेछ । पदपूर्ति (१) खुला, (२) अन्तरतह प्रतियोगिता, (३) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, (४) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगिताको आधारमा हुनेछ ।

यसैगरी अधिकृतस्तर छैठौँ, आठौँ र दशौँ तहमा शतप्रतिशत स्तरवृद्धिबाट पदपूर्ति गरिनेछ । खुला प्रतियोगितामा समावेशीतर्फ खस आर्य ४५, दलित २२, आदिवासी जनजाती १२, पिछडिएको १२, अपाङ्ग ५, मधेशी मुस्लिम २ र थारु दुई प्रतिशतका दरले कोटा कायम गरिएको छ । कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । समायोजन भइ आएका कर्मचारीको हकमा साविक ऐन बमोजिम हुनेछ । सरकारी सेवाबाट समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले साविक बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछन् । कर्मचारीले भैपरी पर्व, घर, बिरामी, प्रसूति स्याहार, किरिया, विवाह, पर्यटन, अध्ययन र असाधारण गरी १० प्रकारका बिदा पाउनेछन् ।

यस अघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले आफू खुशी आफू निकट व्यक्तिहरूलाई ज्यालादारी तथा करारमा नियुक्त दिलाई आवश्यकता र औचित्य विपरीत भर्ना गरिरहेका थिए । सेवा ऐन बनेसँगै ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन विपरीत नियुक्त गरिएमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा स्थानीय तहमा हुने अनावश्यक पहुँचको आधारमा गरिने करार कर्मचारी नियुक्तिको बेथिति रोक्ने दाबीसमेत गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० माघ २०८१, बुधबार १०:४८