‘आयोजना बैंक’ कार्यान्वयन कार्यविधि बन्दै

सुर्खेत: प्रदेश सरकारले ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । आयोजना बैंक कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको हो । कार्यविधि निर्माणका लागि मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवहरूबीच छलफल गरिएको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोजना बैंक निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो । अहिले कार्यविधि निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिएको जनाइएको छ । आयोजना बैंकको कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट गर्न लागिएको हो । कार्यविधि निर्माणको काम प्रदेश योजना आयोगले गरिरहेको छ । सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८१ तयारीको लागि छलफल गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए । उनका अनुसार छलफलमा उठेका विषयलाई समावेश गरेर कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको हो ।

आयोगले कार्यविधिको सामान्य मस्यौता तयार पारेको थियो । सोही मस्यौदामाथि मन्त्रालयहरूले आफ्नो राय तथा सुझाव दिएका छन् । सोही सुझावका आधारमा कार्यविधि निर्माण गरिने जनाइएको छ । सोही छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमेत सहभागी थिए । उनले घनीभूत छलफल गरेर मात्र कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने जनाएका छन् । रूपान्तरणकारी आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना र समसामहिक आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सोही आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नीतिबमोजिम कार्यविधि निर्माण गरिनेछ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आयोजना बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख छ । योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन ‘आयोजना बैंक’ स्थापना गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बताए । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पु¥याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नेगरी बंैक स्थापना गरेर कार्यक्रम छनोट गरिने उनको भनाइ छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक निर्माण गर्न र सोहीअनुसार बजेट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि योजना तर्जुमा सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिने सचिव सारु बताउँछन् । कर्णालीमा आयोजना बैंकको अपरिहार्यतालाई प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षाले समेत देखाएको छ । नीति तथा योजना आयोगमार्फत् आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव प्रदेश योजना आयोगले सरकारलाई विभिन्न समयमा दिने गरेको छ । लगानीयोग्य योजना छनोट गर्न, पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा समेत बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आयोजना बैंक निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि–२०८१ निर्माण गर्न लागेको छ । मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको सहभागितामा छलफलसमेत गरिएको छ । प्रदेश सरकारको योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको हो । नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण क्षमता र आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्ता लक्षित वितरणमुखी र स्वार्थ समूहको हित रक्षा हुने गरी छनोट तथा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् ।

प्रदेश योजना आयोगले विभिन्न चरणमा छलफलसमेत चलाइरहेको छ । यो वर्ष कार्यविधि निर्माण गरेर आउँदो वर्षदेखि आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । अहिले कार्यविधि निर्माणका लागि मन्त्रालयहरूसँग छलफल भइरहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगीले बताए । उनले दुई वटा कार्यविधि निर्माणका लागि एकैसाथ छलफल गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ माघ २०८१, आईतवार ०६:०६