३९ प्रतिशत विद्यार्थी ‘ड्रपआउट’

 

 

सुर्खेत: कर्णालीका बालबालिकाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको पाइएको छ । विभिन्न अध्ययनले बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेको देखाएको छ । प्रदेशमा विद्यालय छाड्ने (ड्रपआउट) दर बढ्दै गएको पाइएको छ । सेभ द चिल्डे«न आधार सर्वेक्षण–२०२४ का अनुसार ३९ प्रतिशत बालबालिकाले कक्षा छोडेको पाइएको छ ।

कर्णालीमा कक्षा १ देखि ५ सम्मका ३९ प्रतिशत बालबालिकाले कक्षा छोड्ने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । बालकभन्दा बालिका धेरैले कक्षा छोड्ने गरेका हुन् । बालिका शिक्षामा समेत कमजोर छन् । २३ दशमलव ६४ प्रतिशत बालिकाले मात्रै गणितमा ४५ अंक प्राप्त गर्न सकेका छन् । जसमध्ये अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शून्य प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीमा कक्षा १ देखि ५ सम्ममा जम्मा १२ दशमलव चार प्रतिशत बालिकाले कक्षा दोहो¥याएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । सेभ द चिल्डे«नले गरेको सर्वेक्षण २०२४ मा २४ प्रतिशत बालबालिका सरकारी सेवाबाट सन्तुष्ट देखिएका छन् ।

सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा बालबालिकाका क्षेत्रमा सात दशमलव ३६ प्रतिशत बजेट वृद्धि भएको छ । गरिएको सर्वेक्षणमा ४७ प्रतिशत आमाबाबुलाई अभिभावकत्वको ज्ञान भएको पाइएको छ । ५७ प्रतिशत बालबालिकाले शारीरिक र मानसिक हिंसाको सामना गर्ने गरेको पाइएको छ । १४ प्रतिशत बालबालिकाले समुदायमा सुरक्षित महशुस गरेका छन् ।

यसैगरी ११ दशमलव ३६ प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिकाले समुदायमा सुरक्षित महशुस गरेका छन् । ६१ प्रतिशत बालबालिकाहरूको आफ्नो फेसबुक रहेको र जसमध्ये १७ प्रतिशतले हिंसा भोगेको पाइएको छ । सेभ द चिल्डे«नले चार जिल्लाका चार पालिकाका केही विद्यालयमा आधार सर्वेक्षण गरेको थियो । दैलेखको चामुन्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका, जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका, कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका र जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाका केही सामुदायिक विद्यालयमा सर्वेक्षण गरिएको सेभ द चिल्डे«नले जनाएको छ ।

 

लगानी बढाउन आवश्यक

सरोकारवालाले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा भएको बालबालिकाका सवाल विषयक प्रादेशिक छलफलका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । बालिका तथा समावेशी शिक्षा र बालअधिकारका लागि महिला संसद् मञ्च, बालअधिकारका लागि साझा अभियान र सेभ द चिल्डे«नसँगको सहकार्यमा छलफल कार्यक्रम गरिएको थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले उन्नत भविष्यका लागि बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्र विकल्पका रूपमा राखिएको जनाइन् । अर्का प्रदेशसभा सदस्य तुल्सा मल्लले बालबालिकामा लगानी बढाउनु पर्नेमा राज्यले जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘लगानी नारामा मात्र सीमित हुनु भएन । नीति बनेको छ तर कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । बालश्रम शोषणको अनुगमन गर्ने संस्थाको पनि अभाव देखिन्छ ।

सेभ द चिल्डे«नका वीरेन्द्र थापाले बालबालिकामाथि नियन्त्रण नभइ अभिभावकले निगरानी गर्नुपर्ने र उनीहरूमा पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने बताए । सरकारले शिक्षामा गर्ने लगानी निकै कम रहेको र कार्यान्वयनमा समेत प्रभावकारी हुननसकेको उनको भनाइ छ । बालिका तथा समावेशी शिक्षाका लागि महिला संसदीय सञ्जालका उर्मिला विश्वकर्माले बालिका शिक्षामा बढी जोड दिनुपर्ने बताइन् । बालकभन्दा बालिकाले कम मात्र शिक्षा आर्जन गर्ने गरेको र पछि गएर हिंसाको सिकार बन्नुपरेको उनको भनाइ थियो । सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री गमता विकले बताइन् । शिक्षा पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई घटाएर शैक्षिक गुणस्तरका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको जनाइन् ।

 

बालविवाह र बालश्रमको सिकार

कर्णालीको कूल जनसंख्यामध्ये ४० प्रतिशत बालबालिका छन् । प्रदेशको कूल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ छ । २०७८ सालको जनगणना तथ्यांकअनुसार यसमध्ये ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन् । यसमा पनि बालकको संख्या बढी छ । तीन लाख ४५ हजार चार सय २९ जना बालक छन् भने तीन लाख ३१ हजार पाँच सय ५६ जना बालिका छन् ।

प्रदेशका तीन लाख चार हजार एक सय ८४ जना बालबलिकालाई विभिन्न कारणले विशेष संरक्षण र वैकल्पिक संरक्षणको आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्का अनुसार कर्णालीका ४१ हजार बालबालिका बालविवाहको शिकार भएका छन् । बालविवाहका कारण उनीहरू विभिन्न अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित भएको जनाइएको छ ।

यस्तै एक लाख ३७ हजार अर्थात् जम्मा संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन् । उनीहरू पारिवारिक, भौगोलिक, अभिभावकको चेतनाको कमीजस्ता विविध कारणले श्रममा लाग्न बाध्य भएको तथ्यांकले देखाएको छ । नेसनल इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोररी स्टडिज (एनआइसिएस) ले निकालेको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका २५ हजार तीन सय ६३ जना अर्थात् करिब चार प्रतिशत बालबालिका अभिभावकदेखि टाढा बसिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय कोभिडका कारण देशमा निम्तिएको आर्थिक मन्दीका कारण उनीहरू अभिभावकभन्दा बाहिर रहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी तीन हजार दुई सय ८७ बालबालिका नजिकका अन्य अभिभावकसँग बसिरहेका छन् । ९५ हजार पाँच सय ३४ जना बालबालिका एकल अभिभावकसँग छन् । दुई हजारभन्दा बढी बालबालिका विभिन्न बालगृहमा बस्न बाध्य छन् ।

प्रकाशित मितिः   २६ माघ २०८१, शनिबार ०६:०६