तेह्र पालिकामा ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा’

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

पुस १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यविधि–२०८१ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष प्रदेशका १३ वटा पालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख सुवर्णकुमार खड्काले जानकारी दिए । प्रदेशका १३ वटा पालिकामा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष सरकारले नमुना विद्यालय कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको थियो । केही विद्यालयसमेत छनोट गरिएको छ । ती छनोट गरिएका विद्यालयमा यो वर्ष मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने खड्काले बताए । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दश करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसबाट यो वर्ष १३ वटा पालिकाका १३ वटा विद्यालयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका र मुसिकोट नगरपालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । त्यसैगरी जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिका तथा सल्यानको दार्मा र कपुरकोट गाउँपालिकाका विद्यालयसमेत कार्यक्रममा समेटिने जनाइएको छ ।

यसबाहेक पनि सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका, दैलेखको आठबिस नगरपालिका, कालीकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका गरी १३ पालिकामा ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । प्रत्येक पालिकाबाट एक विद्यालय छनोट गरिनेछ । एक विद्यालयलाई ७० हजारका दरले पालिकामा बजेट पठाइएको महाशाखा प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । पालिकाले सम्बन्धित विद्यालयसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाउने छ ।

‘२१औँ शताब्दीको प्रगतिशील शिक्षाको लागि डिजिटल शिक्षा’ विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

नमुना विद्यालय कार्यक्रम गत वर्षबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी भएको थियो । उक्त वर्ष कार्यान्वयन हुन सकेन । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयनमा जाने गरी १४ करोड विनियोजन भएको थियो । सरकार फेरबदल र नीतिगत व्यवस्थाका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

यो वर्ष सोही कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । गत वर्ष कार्यक्रमका क्षेत्र बृहत् हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख खड्का बताउँछन् । यो वर्ष डिजिटल शिक्षालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउँन नयाँ कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । यो वर्ष केही विद्यालयमा परीक्षणको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिए पनि सफल भए अर्को वर्षबाट कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ । ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’लाई सफल बनाउन पालिकालाई बढी जिम्मेवार बनाइनेछ । मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी नहुने देखिएपछि यो वर्ष पालिकामा नै बजेट पठाइएको छ । जसले गर्दा पालिकाले समेत अपनत्व लिनेछन् । स्थानीय सरकारको सहयोग र समन्वय प्रभावकारी हुने भएपनि मन्त्रालय केन्द्रित केही कार्यक्रम सम्बन्धित पालिकामा नै पठाउने गरिएको छ । जसले गर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ माघ २०८१, मंगलवार १३:२७