सुस्त प्रदेशसभा

कर्णाली प्रदेशसभा स्थापनाको सात वर्ष पुगेको छ । २०७४ माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर अहिले दोस्रो कार्यकालको पनि दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसबीचमा प्रदेशसभाले प्रदेशको नामाकरण ग¥यो । राजधानीको टुँगो लगायो । चार जना मुख्यमन्त्री बनायो । यद्यपि, कानुन निर्माणको गति भने सुस्त नै रह्यो । कर्णाली प्रदेशसभाबाट हालसम्म ६० वटा कानुन निर्माण भएका छन् । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा ५३ वटा ऐन निर्माण गरेको सभाले अहिले दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षसम्म सात वटा विधेयक पारित गरेको छ । जसमध्ये चार वटा अर्थ र विनियोजन विधेयक हुन् भने तीन वटा अन्य विधेक रहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालका कानुन बन्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

‘प्रदेश व्यवस्थापिका’ को मुख्य काम आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु हो । तथापी प्रदेशसभाले चाहेर मात्रै पनि उसले कामको गति बढाउन सक्दैन । संवैधानिक रूपमा प्रदेशसभालाई सरकारले काम दिनुपर्छ । आवश्यकताअनुसारका कानुन निर्माणका लागि विधेयक तयार पार्ने र सभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । कतिसम्म भने सभाको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने सिफारिससमेत सरकारले नै गर्दछ । त्यसैले पनि कानुन निर्माणमा सभाको गति सुस्त हुनुमा प्रत्यक्षतः सरकारको भूमिकामा पनि निर्भर रहने गर्दछ । यो सात वर्षको अवधिलाई हेर्दा सभाले पारित गरेका कानुनको संख्या अपेक्षितरूपमा न्यून देखिन्छ । प्रदेशसभाको कामप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षसम्ममा सात वटा विधेयक पारित भएका छन् । यो अवधिमा १४ वटा विधेयक कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएका छन् ।

दर्ता भएकामध्ये चार वटा विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधिन रहेका छन् । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८०, प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र दलित समुदायको सशक्तिकरण तथा जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयक रहेका छन् । यद्यपि, कानुन निर्माणको गति भने सुस्त रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । पहिलो कार्यकालमा ५३ कानुन निर्माण गरेको सरकारले दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म सात वटा मात्र कानुन निर्माण गरेको छ । जनताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ भने सरकारले आफ्नै लागि समेत पर्याप्त कानुन बनाउन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २२ माघ २०८१, मंगलवार १३:२२