जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण योजना अन्योलमा

सुर्खेत: सरकारको जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण योजना अन्योलमा परेको छ । संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटीको हब बनाउने भन्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर उक्त योजना अघि सारिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटीको हबको रूपमा विकास गरी प्रदेशमा प्रचुर मात्रामा पाइने विभिन्न प्रकारका जडिबुटीहरूको पहिचान, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण गरी आर्थिक आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमा जुम्लामा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको योजना अघि सारिएको प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका वडा नं. २ गौतमबाडालाई प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारको सर्शत अनुदानको तीन करोड बजेटमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो ।

हालै गरिएको स्थलगत अनुगमनमा भने उक्त स्थान उपयुक्त नरहेको पाइएको छ । उक्त स्थानमा गरिएको छलफल र प्रस्तावितको ठाउँको अवलोकन गर्दा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि पर्याप्त आधार नभएको पाइएको डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको स्थानमा स्थानीय नागरिकले समेत असहमति जनाएको कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत भरतबहादुर बुडथापाले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावित स्थानमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि उपयुक्त नरहेको छलफलका क्रममा पाइएको छ ।

नागरिक स्थरमा कार्यालयले निर्माण हुनुपुर्व छलफल चलाएको थियो । कच्चा पदार्थको स्रोत र दिगोपना, प्राविधिक र भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति विकास, गुणस्तर नियन्त्रण र प्रमाणीकरण, बजार प्रवद्र्धन र निर्यात व्यवस्थापन, वातावरणीय अध्ययन, स्थानीय समुदायको सहभागिता लगाएका विषयमा छलफल चलाइएको थियो । के प्रशोधन गर्ने, कति मात्रामा गर्ने, बजारको माग र उत्पादन योजनाको समेत तालमेल नमिलेको अवस्थामा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्दा स्थानीयले लाभ लिन नसक्ने बताएका थिए । प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन गरेर मात्र काम अघि बढाउन सकिने डिभिजन वन कार्यालयले जुम्लाले जनाएको छ । त्यसका लागि वन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

 

दर्जन बढी प्रशोधन केन्द्र अलपत्र

कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरिएका दर्जन बढी प्रशोधन केन्द्र अलपत्र अवस्थामा छन् । धेरैजसो निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएका थिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ काँक्रेबिहारमा वर्षाैंअघि निर्माण गरिएको जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र अलपत्र परेको छ । कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामा पाइने जडिबुटी संकलन गर्न २०६८ सालमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले केन्द्रको भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । जडिबुटी संकलन केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी–साझेदारी मोडेलमा काम सुरु गरिएको थियो । अहिले उक्त प्रशोधन केन्द्र अलपत्र अवस्थामा छ ।

यसैगरी डोल्पा जिल्लाको त्रिपुराकोटमा रहेको जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र समेत अलपत्र परेको छ । जिल्लामा पाइने जटामसि, भुल्ते, सोत्तर र बोझोलगायतका एक सयभन्दा धेरै जडिबुटी जिल्लामै प्रशोधन गरी बिक्री–वितरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सो प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन बनेको हो । जुम्ला जिल्लामा रहेका तीन वटा प्रशोधन केन्द्रमध्ये एउटा मात्र सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । आर्थिक लाभ हुन नसकेपछि निर्माण गरिएका प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन बन्दै गएका हुन् ।

कर्णालीमा एक सय ४७ जडिबुटी पाइन्छन् । तर संकलन र प्रशोधन केन्द्र नहुँदा ती जडिबुटीको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । बजारीकरणमा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । हिमाली जिल्लाबाट संकलन गरेर ल्याएको जडिबुटी स्थानीय सस्तोमै बिक्री गर्न बाध्य छन् । हिमाली जिल्लाबाट चर्को हवाई भाडा तिरेर जडिबुटी नेपालगञ्ज र सुर्खेत ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको कृषहरू बताउछन् । जडिबुटी संकलन तथा भण्डारण केन्द्र नहुँदा संकलन गरेर ल्याएको जडिबुटी सड्ने र गुणस्तर कायम गर्न निकै चुनौती हुने व्यवसायीहरूको गुनासो छ । अहिले कर्णालीका व्यवसायीले नेपालगञ्ज हुँदै भारततर्फ सस्तो मूल्यमा जडिबुटी बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ माघ २०८१, बुधबार १२:००