बढेन पुँजीगत खर्च: बजेट कार्यान्वयनमा नयाँ रणनीति

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति ल्याएको छ । कार्ययोजना बनाएरै बजेट र योजना कार्यान्वयनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयास सरकारले थालेको हो ।

बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल बताउँछन् । निर्माण गरिएको रणनीति अनुरूप नै बजेट कार्यान्वयन भइरहेको उनको दाबी छ । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने पहिलो नीति अवलम्बन गरिएको छ । साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने, पहिलो त्रैमासिकभित्रै कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा, पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापनको काम सुरु, मन्त्रालय र योजना आयोगको सिफारिसमा मंसिरभित्र रकम बाँडफाँट, बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का अवधि तीन वर्ष रहने, योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा एक चौथाइ बजेट विनियोजन, ६ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान नभए बहुवर्षीय आयोजना रद्द हुने, १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेल साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने गरी चालु वर्षको नयाँ योजना निर्माण गरिएको दाबी गर्छन् । साधारण खर्च घटाउने सम्भावना कम भएपनि खर्च नगरे पनि हुने खालका कार्यक्रमको खर्चलाई कटौती गरिएको उनको भनाइ छ । साथै पुँजीगत खर्च समयमा गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको कँडेलको भनाइ छ ।

 

बजेट खर्चमा बढेन गति

चालु आर्थिक वर्षमा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गति भने सुस्त देखिएको छ । सरकारले ६ महिनाको अवधिमा आठ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म पुँजीगततर्फको आठ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । गत वर्ष न्यून बजेट खर्च गरेको सरकारले यस वर्ष विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै खर्चमा सुधार ल्याउने बताएको थियो । सरकार विगतका वर्षहरूमा झै बजेट कार्यान्वयनमा सुस्ताएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको छ । यो बजेटमध्ये १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रूपैयाँ पुँजीगततर्फको हो । पुँजीगततर्फ पुस मसान्तसम्म सरकारले एक अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ६० हजार तीन सय ८९ रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो जम्मा पुँजीगततर्फ छुट्याइएको बजेटको आठ दशमलव ९० प्रतिशत मात्रै हो ।

सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा दश प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार दश अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रूपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म एक अर्ब, एक करोड ९३ लाख ७५ हजार सात सय २६ रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यहीँ अवधिमा मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले यो अवधिमा पुँजीगततर्फ पाँच दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले यो अवधिमा १४ करोड ८२ लाख १३ हजार आठ सय ८१ रूपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । ऊर्जासँग पुँजीगततर्फको दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख तीन हजार रूपैयाँ बजेट रहेको छ । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ चार दशमलव ७२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । उद्योगले पाँच करोड २५ लाख ९५ हजार नौ सय ९१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ एक अर्ब ११ करोड ४९ लाख ६१ हजार बजेट छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा चार दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा दुई करोड ४३ लाख दश हजार दुई सय ९२ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ४० करोड ७२ लाख दुई हजार ६ सय ९१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो जम्मा विकास बजेटको १४ दशमलव ९३ प्रतिशत हो । सामाजिकसँग दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख ५३ हजार पुँजीगततर्फको बजेट छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६ महिनामा ३६ लाख ५४ हजार आठ सय १४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विकास बजेटको ६ प्रतिशत खर्च हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ६ करोड ५३ लाख आठ हजार पुँजीगततर्फको बजेट छ । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा आठ लाख ५१ हजार सात सय २१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो जम्मा विकास बजेटको एक दशमलव ९३ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ चार करोड ४१ लाख ४० हजार बजेट छ । यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ७० दशमलव १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । एक करोड ३१ लाख ४९ हजार विकास बजेटमध्ये आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ९१ लाख २७ हजार चार सय २२ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले रणनीति योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन थालिएको बताए । कार्ययोजना बनाएरै बजेट र योजना कार्यान्वयनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयास थालिएको जनाए । हेर्दा कम कार्यान्वयन भएको देखिएपनि नियमवद्ध तरिकाले बजेट कार्यान्वयन भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मितिः   ७ माघ २०८१, सोमबार ११:०६