जलचर संरक्षण ऐन बन्दै

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले जलचर संरक्षण ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । पुस १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै ऐन निर्माणको काम अघि बढेको छ ।

विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति आएसँगै ऐन निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । जलचरको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न ऐन निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापाले बताए । उनका अनुसार ऐन निर्माणको काम धमाधम अघि बढाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको विधेयकको मस्यौदामा जलचर मार्ने वा संकलन गर्ने अभिप्रायले नदी वा तालमा कुनै किसिमको विद्युतीय धार (करेन्ट), विस्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थको प्रयोग गर्न पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले लोपोन्मुख जातका माछाको संरक्षणका लागि भन्दै वर्षको पाँच महिना बल्छीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । प्रदेशमा रहेका कर्णाली, सानी भेरी, ठूलीभेरी वा भेरी नदीमा जेठ, असार, साउन, असोज र कार्तिकमा ‘सहर’ जस्ता माछाले फुल पार्ने भन्दै उक्त समयमा बल्छीको प्रयोग गर्न नदिने मस्यौदामा उल्लेख छ । मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापाकाअनुसार जलचर वा जलीय जैविक विविधताका अवयव समात्ने, मार्ने वा संकलन गर्ने अभिप्रायले विषालु पदार्थ, विषादी, ब्याट्री, जालको आँखाको साइज दुई सेन्टिमिटरभन्दा सानो प्वाल भएको र दश सेन्टिमिटर वा सोभन्दा ठूलो आँखाको साइज भएको जाल, माहाजाल र करेन्ट जाल पैठारी वा खरिद–बिक्री गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
यसका साथै कुनै पनि निकायले जलचर नष्ट हुने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि नपाउने भएका छन् । विधेयकको मस्यौदामा विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि बाँध निर्माण गर्ने निकायले जलचरको आवागमनमा बाधा पर्न नदिन सम्भव भएसम्म मत्स्य भ¥याङ (फिस ल्याडर) वा जलचरको आवागमनका लागि उपयुक्त अन्य माध्यम वा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मत्स्य भ¥याङ निर्माण गर्न वैज्ञानिक वा प्राविधिक रूपमा सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो ठाउँमा वा आसपासको क्षेत्रमा स्थानीय प्रजातिका जलचरको कृत्रिम प्रजनन् गराउन जलचर ह्याचरी तथा जलचर नर्सरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा छ । बाँध निर्माण गर्ने निकायले जलचर आवागमनका लागि उपयुक्त संरचना निर्माण गरेको छ÷छैन भन्नेबारे मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्नेछ । ‘कानुनविपरीत संरचना निर्माण गरेको पाइए मन्त्रालयले सो बाँध वा संरचना भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि स्थान, याम, ऋतु, नदी वा तालमा कसैले पनि मन्त्रालय वा कार्यपालिकाको अनुमतिविनै जलचर समात्न, मार्न तथा चोट पु¥याउन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको सचिव थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा वा कार्यपालिकाले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी माछा तथा अन्य जलचरको संरक्षण सुनिश्चित गर्न नदी वा तालको पूरै वा आंशिक भाग वा कुनै क्षेत्रमा माछा र अन्य जलचर समात्ने, मार्ने, संकलन गर्ने वा क्षति हुनसक्ने क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक तर्जुमा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले कुनै खास प्रजाति वा महŒवका जलीय वनस्पति वा जलचरलाई संरक्षित तोक्न सक्ने पनि उनले बताए । संरक्षित जलीय स्तनधारी जीव, घस्रने प्राणी, शंखेकिरा, माछा, झिँगे माछालगायत अन्य जलीय वनस्पति र जलचर समात्न, मार्न तथा चोट पु¥याउन वा क्षति हुनसक्ने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न गराउन पनि सरकारले निषेध गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा जलचर र जलीय जैविक विविधतामा पर्न सक्ने प्रभावको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि साथसाथै तयार गरी मन्त्रालयको सिफारिसपछि सम्बन्धित तहबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विधेयकमा सरकारको स्वीकृतीविना प्रदेशका माछापालकले विदेशबाट माछा पैठारी, खरिद र बिक्री गर्न नपाउने भएका छन् । जलचर संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारलाई नीतिगत मार्गदर्शन तथा राय सल्लाह दिन र विभिन्न निकायबीच छलफल समेत गरिनेछ । जल जंगल परियोजनासँग मिलेर ऐन निर्माणको काम थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आवश्यक कानुन निर्माणका लागि विज्ञको छुट्टै टिमसमेत बनाइएको छ । विभिन्न जिल्लाहरूमा छलफलसमेत गरिनेछ ।

प्रकाशित मितिः   १ माघ २०८१, मंगलवार ०६:०६