कर्णाली प्रदेशसभाको दुई वर्ष

 

पृष्ठभुमी

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष पुरा भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचीमा रहेका प्रदेशका एकल र साझा अधिकारहरू र संविधानले निर्दिष्ट गरेका अन्य कानुनले प्रदान गरेका अधिकारहरूको सन्दर्भमा प्रदेशसभाले प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रदेशको हरेक आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने लगायतका काम गर्दछ । सँगसँगै प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा समेत प्रदेशसभाले खबरदारी गर्ने अधिकार राख्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा ५६ उपधारा (२) बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको र धारा १७५ बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यबाट प्रदेशसभाको गठन हुने प्रावधान बमोजिम नेपालको संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेखित १० जिल्ला (सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रूकुमपश्चिम, कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा) का ४० जना सदस्यहरू रहने गरी कर्णाली प्रदेशसभाको गठन हुने प्रावधान छ ।

पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा २४ जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचन र १६ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ मा ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको थियो । प्रदेशसभाले २०७४ माघ २८ गते सभामुखमा राजबहादुर शाही र २०७४ फागुन ५ गते उपसभामुखमा पुष्पा घर्ती (विष्ट) लाई निर्वाचित गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बैठक २०७९ श्रावण १८ मा बसेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको लागि २०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचन भएको थियो । दोस्रो कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसबाट १४ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट १३ जना, नेकपा (एमाले) बाट १० जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक जना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट एक जना र स्वतन्त्रबाट एक गरी जम्मा ४० जना निर्वाचित भएका थिए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक पुस १८ गते कार्यबाहक सभामुखका रूपमा कर्णाली प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य विनोदकुमार शाहको अध्यक्षतामा बसेको थियो । दोस्रो कार्यकालको कर्णाली प्रदेशसभाले सभामुखको रूपमा नन्दा गुरूङ्ग र उपसभामुखको रूपमा यसोदा न्यौपाने चयन गरेसँगै प्रदेशसभामा महिलाको नेतृत्वदायी सहभागिताको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको देखिन्छ ।

 

दुई वर्षमा चार अधिवेशन ९८ बैठक

अब भने कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको बारेमा चर्चा गरौँ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो दुई वर्षमा जम्मा ९८ वटा प्रदेशसभा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् । २०७९ पुस १८ बाट सुरु भएको कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा कूल १५ वटा बैठक सम्पन्न भई २०८० वैशाख १७ गते अन्त्य भएको थियो । दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक २०८० साल जेठ १० गतेबाट सुरुवात भएको थियो जसमा जम्मा ३९ वटा बैठक सम्पन्न भएको छ । दोस्रो कार्यकालको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक मिति २०८० साल फागुन ३० गतेबाट सुरु भइ जम्मा ११ वटा बैठक सम्पन्न भए । चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठक २०८१ साल जेठ ११ गते बाट सुचारु भइ जम्मा ३३ वटा बैठक सम्पन्न भइ २०८१ साल असोज १५ गते अधिवेशन अन्त्य भएको छ । यसरी दोस्रो कार्यकालको सबै अधिवेशन हेर्दा दोस्रो अधिवेशनमा सबैभन्दा बढी बैठक भएको देखिन्छ र तेस्रो अधिवेशनमा सबैभन्दा कम बैठक भएको देखिन्छ । बजेट अधिवेशनमा प्रदेशसभाका बैठकहरू धेरै हुने गरेको देखिन्छ ।

 

यामलाल कँडेल प्रदेशसभाका सबै बैठकमा उपस्थित

अव विश्लेषण गरौँ प्रदेशसभा बैठकमा सदस्यहरूको उपस्थिति सम्बन्धमा । प्रदेशसभाको यस कार्यकालको दुई वर्षको अवधिमा सम्पन्न चार वटा अधिवेशनका कूल ९८ वटा बैठकमा प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङ र हालका मुख्यमन्त्री एवम् नेकपा एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल ९६ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । त्यसैगरी गमता विक र टेकराज पछाई ९४ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् भने दुर्गबहादुर रावत, मिलन खड्का रोका, रणसिंह परियार, लक्ष्मी सुनार र हिक्मतबहादुर विष्ट ९२ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । सबैभन्दा कम बैठकमा सहभागी हुनेहरूमा राजीव विक्रम शाह ५०, जीवनबहादुर शाही ५५ र सन्तोषी शाही ६६ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । त्यसैगरी जानकी सिंह ७१, कल्याणी खड्का ७५ र भिम प्रकाश शर्मा ७५ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । कृष्णबहादुर जिसी, बलिमाया बुढा, वेदराज सिंह र जुम्कीत लामा (कार्की) ९१ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । विजया बुढा ९० वटा बैठमा उपस्थित हुँदा खड्गबहादुर पोखरेल, तुलसा मल्ल, यसोदा न्यौपाने र सुरेश अधिकारी ८९ वटा बैठकमा उपस्थित भएको देखिन्छ ।

देवेन्द्रबहादुर शाही ८८ वटा बैठकमा उपस्थित हुँदा घनश्याम भण्डारी र पुर्णबहादुर खत्री ८७, जीतबहादुर मल्ल र वीरबहादर शाही ८६, इन्द्राकुमारी शाही र दक्षिणा शाही ८५ बैठकमा उपस्थित भएका छन् । त्यसैगरी उर्मिला विश्वकर्मा, मंगलबहादुर शाही, महेन्द्र केसी ८३ वटा बैठमा सहभागी हुँदा कलबहादुर हमाल र विन्दमान विष्ट ८२ वटा बैठमा उपस्थित भएको देखिन्छ । कृष्णकुमार बिसी र विनोदकुमार शाह ८० वटा बैठकमा, शेरबहादुर बुढा ७८ वटा र राजकुमार शर्मा ७७ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।

प्रदेशसभाका सदस्यहरू विशेष आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखी प्रदेश तहका कानुन निर्माण गर्ने, संशोधन गर्ने र बजेट पारित गर्ने, वित्तीय नीति निर्धारण गर्ने साथै प्रदेश सरकारको खर्च र राजश्वको निगरानी गर्ने गर्दछन् । साथै प्रदेश सरकारको गठन गर्न सक्ने, प्रदेशको बजेटमा छलफल गर्ने, प्रदेश सरकारको काम कार्यलाई निगरानीमा राखेर आवश्यक परेमा सुझाव दिने गर्न सक्छन् । मुख्य गरी प्रदेशसभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानुन बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकार विषयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्नु हो । त्यसैगरी सरकारको गतिविधि अनुगमन गर्न, आफ्नो क्षेत्रको जनाताको समस्या तथा आवश्यकताहरू सभामा प्रस्तुत गर्न, संसद्लाई चलायामान गराउन, सरकारलाई पारदर्शी तथा जवाफदेहि बनाउन, साथै सरकार र जनताबीच सेतु कायम गर्न आदि कुराहरूको लागि सांसदहरू सभामा बोल्न निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

 

बेलाबेलामा संसद् अवरोध

प्रदेश सरकारका प्रमुख दल र विपक्षी दलबीचको राजनीतिक असहमतिहरूका कारणले अधिवेशनका विभिन्न बैठकहरूमा अवरोध ल्याएको देखिन्छ । बैठक अवरुद्धमा पार्टीहरूको आन्तरिक असहमतिहरू र गठबन्धनका विवादहरू पनि प्रमुख मुद्दा रहेका छन् । प्रदेश सरकारको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम र अन्य विधायिका सम्बन्धी मुद्दामा असहमति रहेका कारण बैठक बारम्बार प्रभावित हुने गरेको छ । विपक्षी दलहरूले सरकारले लिएका निर्णय वा विधेयकहरूको विरोध गरेका कारण बैठक अवरुद्ध भएको थियो । विरोधको कारण प्रायः सरकारको कामकाजी शैली र नीति रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमाथि छलफल विभिन्न मितिमा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्नु परेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा आठ वटा माग पूरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने नेपाली कांग्रेसको जोडदार दाबी थियो । सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच विगतमा भएका सहमतिअनुसार कृषिमा बाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाख रूपैयाँभन्दा मुनिका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नहुने माग प्रतिपक्षले राखेको थियो । बजेट बाँडफाँडमा समान वितरण गर्ने, क्षेत्र, भूगोल तथा जनसंख्यालाई आधार बनाएर तयार गरिने आयोजनाहरू सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सदस्यहरूको सिफारिसमा प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने माग राखी नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।

 

दुई वर्षमा जम्मा चार वटा कानुन पारित

दोस्रो कार्यकालमा चार वटा कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ भने पहिलो कार्यकालमा ५३ वटा कानुन पारित भएको थियो । दोस्रो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोषबाट केहि रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१, कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका थिए ।

 

समिति छन्, सभापति हुँदैनन्

कर्णाली प्रदेशसभामा चार वटा विषयगत संसदीय समितिहरू छन् । संसदीय समितिले संसद्का गतिविधिहरूलाई सरल तथा छिटोछरितो तुल्याउने एवम् सरकारलाई संसद्प्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा सहजता प्रदान गर्ने हुँदा यसलाई लघु संसद् पनि भन्ने गरिन्छ । कर्णाली प्रदेश, प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १९ को नियम १४५ मा चार वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । कर्णालीमा राजनीतिक परिवर्तनका कारण संसदीय समितिहरू पटकपटक लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रहे । जस्तैः सार्वजनिक लेखा समिति २०८१ असोज १५ गतेदेखि, सामाजिक विकास समिति साउन २१ गतेदेखि, र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति वैशाख १८ गतेदेखि नेतृत्वविहीन छन् । यसले गर्दा समितिले गर्ने क्रियाकलापहरूमा समेत असर गरेको छ ।

 

 

(सुविच्छा विसी: लेखक कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक नीतिको क्षेत्रमा कार्यरत थिंकट्यांक ऋति फाउन्डेसनमा अनुसन्धान सहायकको रूपमा कार्यरत छिन् ।)

प्रकाशित मितिः   २४ पुष २०८१, बुधबार ०६:०४