जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम: लेक संरक्षण रणनीति बनाइँदै

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विशेष रणनीतिक योजना बनाउन लागिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति योजना निर्माण गर्न लागिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । रणनीतिक योजना निर्माण गरेर जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार अहिले लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति योजनाका विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ । रणनीतिक योजना निर्माणको काम भने प्रदेश वन निर्देशनालयले गरिरहेको छ । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लासहित जाजरकोट र रूकुमपश्चिमका क्षेत्रहरू समेटेर रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । अहिले रणनीतिक योजनाको मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको निर्देशनालयका निर्देशक शेरबहादुर श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार प्रदेशका लेकाली भेगलाई समेटेर लेक, पाटन र खर्कको दिगो व्यवस्थापनका लागि योजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण गर्न लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति योजना निर्माण गरी आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने श्रेष्ठले बताए । रणनीतिक योजना निर्माणका लागि सातवटै जिल्लामा छलफल चलाइएको थियो । स्थानीय कृषकहरूसँग जिल्ला–जिल्लामा छलफल चलाइएको हो । साविक कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, मुगु तथा जाजरकोट र रूकुमपश्चिममा स्थानीय कृषकहरूसँग छलफल चलाइएको जनाइएको छ । दुई चरणमा मन्त्रालयमा समेत छलफल गरिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन, पर्यापर्यटन, जडिबुटीको दिगो व्यवस्थापन, चरन व्यवस्थापन, उद्यममा आधारित लद्युउद्यम, डेरीमा आधारित उद्यम सञ्चालन, स्वच्छ पानीका लागि जलाधार व्यवस्थापन तथा चरन खर्क र पाटनको दिगो व्यवस्थापन लगायतका विषय रणनीतिक योजनामा समावेश गरिएको छ ।

रणनीतिक योजनाको मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश योजना आयोगसँग र केही सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरेर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । उद्योग मन्त्रालयमा समेत दुई चरणमा छलफल गरिएको छ । अब प्रदेश योजना आयोगसँग छलफल गरिने निर्देशक श्रेष्ठले बताए । यसअघि निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गरिएको थियो । अहिले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको उनले बताए । लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति योजनाको शैदान्तिक सहमतिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पेस गरिने जनाइएको छ । त्यसपछि मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भए कार्यान्वयनमा जानेछ ।

 

जडिबुटी व्यवस्थापनका लागि बजेट

प्रदेश सरकारले लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति अन्तर्गत नै प्राकृतिक अवस्थामा रहेका जडिबुटी व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा चार÷चार लाखका दरले गरी सात जिल्लामा बजेट विनियोजन गरिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा उत्पादन घटिरहेको छ । त्यसको सोझो असर कृषकलाई परिरहेको छ । खासगरी पुस र माघ महिनामा हिमालमा हिउँ नपर्नु, पानी नपर्नु, असोज–कार्तिकमा अत्यधिक वर्षा हुनु जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । हिमाली क्षेत्रमा पानी पर्ने क्रम बढ्नुलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा बढ्दो तापक्रमसँगै तराईका फाँटमा पाइने लामखुट्टे हिमाली क्षेत्रमा पुगिसकेको छ । विगतमा लामखुट्टेको नामसमेत नसुनेका हिमाली क्षेत्रका स्थानीयवासीका लागि यतिखेर भने त्यसबाट बच्न झूल प्रयोग गर्नु बाध्यता जस्तै बनेको छ । हिउँ मात्र पर्ने हिमाली डाँडामा जलवायु परिवर्तनको असरसँगै पानी पर्न थालेपछि परम्परागत तवरले निर्माण गरिएका माटोका संरचना प्रत्येक वर्ष जोखिममा पर्दै गएका छन् । पानी पर्ने क्रमले हिमाली क्षेत्रमा बाढीपहिराको प्रकोप बढ्नुका साथै कृषि प्रणाली पनि प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको छ । गर्मी क्षेत्रमा मात्र फल्ने बन्दा, काउली यतिखेर हिमाली जिल्लामा पाइन थालेको छ । तापक्रम बढेसँगै चाँदीजस्तै टलक्क टल्कने हिमालहरू बर्सेनि कालापत्थरमा परिणत भएका छन् । बढ्दो जलवायु परिवर्तको असर न्यूनिकरणका लागि प्रदेश सरकारले केही पहल थालेको छ । यो वर्ष जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ पुष २०८१, मंगलवार ०६:०६