पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत भएको छ । शुक्रवार बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त योजना स्वीकृत गरेको हो । प्रदेश विकास परिषद्बाट पारित गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको अवधि सकिएपछि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार पारिएको हो । गत साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले पाँच महिनापछि लागू भएको छ ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) देखि २०८५/०८६ सम्मका लागि हो । योजनामा पाँच वर्षभित्र कर्णाली सरकारले गर्नुपर्ने काम र त्यसका उद्देश्य समेटिएको छ । पाँच वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । ५२ खर्ब दुई अर्ब ९२ करोड बृहत् आर्थिक क्षेत्रगत लगानीको स्रोत प्रक्षेपण गरिएको छ भने त्यसमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा ५०.८ प्रतिशत सार्वजनिक लगानी, ४४.९ निजी लगानी र ४.४ प्रतिशत सहकारीको लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले कर्णालीको आवश्यकता, विकासका नवीनतम् ज्ञान, अनुभव र उपलब्ध स्रोत साधन, विकासका सम्भावना तथा अवसरका आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिएको बताए । योजनामा ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आम समृद्धि’ सोचलाई अघि सारिएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न सोच, लक्ष्य, उद्देश्यदेखि रणनीतिसमेत बनाइएको छ । आयोगका अनुसार उत्पादनशील र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सुशासन र सामाजिक न्यायमार्फत् समाजवाद उन्मुख समुन्नत कर्णाली निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।

यस्तै उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, सहज तथा सर्वसुलभ पहुँच र सघन आवद्धता कायम, सिर्जनशील, सम्मानित तथा न्यायपूर्ण समाज प्रवद्र्धन गर्नु र सुशासन प्रवद्र्धन तथा विकासको प्रतिफल आम जनतासामु पु¥याउने उद्देश्य लिइएको छ । गन्तव्यमा पुग्नका लागि कर्णाली सरकारले ‘गेम चेञ्जर’ आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगको तर्क छ । उपाध्यक्ष योगीका अनुसार कर्णालीको सम्भावनालाई आधार मानेर हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ भने पूर्वाधार र अन्तरआबद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जा र खानेपानी लगायतलाई ध्यान दिनुपर्ने छ ।

‘गेम चेञ्जर’ आयोजनामा जलविद्युत उत्पादन, उत्तर–दक्षिण करिडोर (कर्णाली रेशम मार्ग लगायत), स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना, पर्यटन विकास, अग्र्यानिक तथा रैथाने कृषि उत्पादनना सरकारले जोड दिनुपर्ने छ । यस्तै गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवद्र्धन, नव प्रवर्तन र डिजिटल कर्णालीजस्ता विषयमा प्रमुखताका साथ लगानी गर्नुपर्ने आयोगले उक्त योजनामा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका अनुसार ठुला तथा रणनीतिक आयोजनामा लगानीका स्रोत जुटाउनुपर्ने छ । कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको लगानी, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारी, प्रदेश र संघीय सरकारबिचको साझेदारीमा काम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ पुष २०८१, आईतवार ०६:०१